महंगाई भत्ता बढ़ा: राजस्थान, झारखण्ड के बाद अब इन दो राज्यों ने भी कर्मचारियों को दिया तोहफा… 11% बढ़ाया महंगाई भत्ता
लखनऊ 29 जुलाई 2021. केंद्र सरकार की तरह उत्तर प्रदेश और हरियाणा के राज्यों के कर्मचारियों को भी बढ़ी दर से महंगाई भत्ता (डीए) और पेंशनरों को महंगाई राहत (डीआर) मिलेगा। बुधवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और हरियाणा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इस संबंध में वित्त विभाग को निर्देश दे दिए हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण काल में राजकीय कर्मियों के स्थगित किये गए डीए को जारी करने के संबंध में वित्त विभाग तैयारी करे और जल्द प्रस्ताव प्रस्तुत करे। सीएम योगी के इस फैसले से उत्तर प्रदेश सरकार के 28 लाख कर्मचारियों और पेंशनरों को लाभ होगा।
हरियाणा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को बड़ा तोहफा दिया है. केंद्र सरकार की तर्ज पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने राज्य सरकार के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता (DA) 11 फीसदी बढ़ाने का ऐलान किया है। सरकार के नए आदेश के मुताबिक कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को 17 फीसदी से बढ़ाकर 28 फीसदी किया गया है. DA की ये बढ़ोतरी 01 जुलाई 2021 से लागू होगी।
हरियाणा सरकार ने पेंशनर्स व पारिवारिक पेंशनर्स के महंगाई भत्ते की दर को 17% से बढ़ाकर 28% किया है। महंगाई भत्ते में यह बढ़ोतरी 1 जुलाई 2021 से लागू होगी । इस बढ़े हुए महंगाई भत्ते में, 1 जनवरी, 2020, 1 जुलाई, 2020 और 1 जनवरी, 2021 से देय महंगाई दर भी शामिल है।
— DPR Haryana (@DiprHaryana) July 27, 2021
उत्तर प्रदेश में कोरोना से जंग लड़ने की खातिर वित्तीय संसाधन जुटाने के लिए राज्य सरकार ने पहली जनवरी 2020 से 30 जून 2021 तक राज्य कर्मचारियों और शिक्षकों को बढ़ी दर से महंगाई भत्ता और पेंशनरों को महंगाई राहत के भुगतान पर पिछले साल 24 अप्रैल को शासनादेश जारी कर रोक लगा दी थी। राज्य कर्मचारियों और पेंशनरों को एक जनवरी 2020, एक जुलाई 2020 और एक जनवरी 2021 को दिये जाने वाले डीए और महंगाई राहत की अतिरिक्त किस्तों का भुगतान नहीं किया गया है। अब राज्य सरकार के 16 लाख कर्मचारियों को 11 फीसद अधिक डीए के साथ तनख्वाह बढ़ने वाली है। राज्य कर्मचारी 18 महीने से वेतन और पेंशनर अपनी पेंशन बढ़ने का इंतजार कर रहे हैं। कर्मचारियों को अभी 17 फीसद की दर से डीए का भुगतान हो रहा है।
डीए-डीआर के मामले में राज्य सरकार की केंद्र से समानता है। इसलिए राज्य सरकार केंद्र के निर्णय का अनुसरण करती रही है। इस आधार पर कर्मचारी संगठनों ने भी राज्य कर्मचारियों को जुलाई से 28 फीसद की दर से डीए भुगतान करने की मांग शुरू कर दी थी। चुनावी वर्ष में राज्य सरकार कर्मचारियों को बढ़ी दर से डीए का भुगतान करने में देर नहीं करेगी। डीए में 11 फीसद की वृद्धि से राज्य कर्मचारियों के वेतन में खासा इजाफा होगा। उदाहरण के तौर पर 50 हजार रुपये मूल वेतन पाने वाले कर्मचारी की तनख्वाह में 5500 रुपये और एक लाख मूल वेतन पाने वाले की पगार में 11 हजार रुपये का इजाफा होगा।
