Bihar Panchayat Chunav: बिहार पंचायत चुनाव 11 चरणों में होगा! पहली बार...

Bihar Panchayat Election News : राज्य निर्वाचन आयोग इस बार पंचायत चुनाव 11 चरणों में कराने की तैयारी में है। 27 अप्रैल से क्षेत्रवार जनसंख्या का प्रारूप जारी होगा। उसके आधार पर आरक्षण रोस्टर बदला जाएगा। पहली बार मल्टी पोस्ट ईवीएम से मतदान कराया जाना है। इससे चुनाव प्रक्रिया में बदलाव दिखेगा।

क्या है मल्टी पोस्ट EVM?

बिहार पंचायत चुनाव के इतिहास में पहली बार मल्टी पोस्ट ईवीएम का इस्तेमाल होगा। निर्वाचन आयोग को इसके लिए विशेष ऑर्डर दिया जा चुका है। ये मशीनें हैदराबाद से बिहार आएंगी।

इस नई तकनीक की खासियत क्या?

इस नई तकनीक की खासियत है कि मतदाता एक मशीन के जरिए ग्राम पंचायत के मुखिया, वार्ड सदस्य, पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद सदस्य, पंच और सरपंच आदि सभी छह पदों के लिए वोट डाल सकेंगे। इससे समय की बचत के साथ-साथ चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता भी बढ़ेगी।

जब खुलेगा आरक्षण रोस्टर का ‘पिटारा’

पंचायत चुनाव की सबसे बड़ी हलचल आरक्षण के लिए है। राज्य निर्वाचन आयोग 27 अप्रैल को क्षेत्रवार जनसंख्या का प्रारूप प्रकाशित करेगा। यह 2011 की जनगणना के आधार पर होगा। इसके बाद तय होगा कि कौन-सी सीट किस वर्ग के लिए आरक्षित होगी। सबसे बड़ा झटका उन नेताओं को लग सकता है, जो पिछली बार आरक्षित सीटों पर काबिज थे। दरअसल, रोटेशन नियम के तहत इस बार आरक्षण रोस्टर में बदलाव हो रहा है। नियम क्लियर है, जो सीट पिछली बार जिस वर्ग के लिए आरक्षित थी, वह इस बार बदल जाएगी।

11 चरणों का होगा महामुकाबला

बिहार ने पंचायत चुनाव में महिलाओं को सबसे पहले 50 प्रतिशत आरक्षण दिया था। इस बार भी यह नियम सख्ती से लागू रहेगा। सभी श्रेणियों में आधी सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगी। ताकि गांव की सत्ता में उनकी भागीदारी और मजबूत हो।

सितंबर से दिसंबर के बीच होगा मतदान

आयोग सितंबर से दिसंबर के बीच वोटिंग कराने की योजना बना रहा है। हर जिले को अलग-अलग चरणों में बांटा जाएगा। खास बात है कि हर चरण का परिणाम भी अलग-अलग जारी होगा। इससे चुनाव की गहमागहमी कई महीनों तक बनी रहेगी।

जनसंख्या का अवरोही क्रम

सीटों के निर्धारण को लेकर विशेषज्ञों का कहना है कि इस बार जनसंख्या के अवरोही क्रम का फॉर्मूला अपनाया जाएगा‌। इस फॉर्मूला में जिस पंचायत में जिस वर्ग की जनसंख्या अधिक होगी, उसके आधार पर रोटेशन का पहिया घूमेगा। राज्य निर्वाचन आयोग ने कहा है कि आरक्षण रोस्टर को अंतिम रूप देने के बाद सरकार की सहमति से चुनाव की आधिकारिक तारीखों का ऐलान किया जाएगा।