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Electoral Bonds Case: सुप्रीम कोर्ट एसबीआई के खिलाफ सख्त: पूछा- आपने 26 दिनों में क्या काम किया, मंगलवार शाम तक देना होगा ब्योरा
ब्यूरोक्रेट्स

Electoral Bonds Case: सुप्रीम कोर्ट एसबीआई के खिलाफ सख्त: पूछा- आपने 26 दिनों...

Electoral Bonds Case: सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई पर बड़ी टिप्पणी की। चीफ जस्टिस ने कहा कि हमने आपको डेटा मिलान के लिए नहीं कहा था, आप आदेश का पालन कीजिए।
Supreme Court News: डिप्टी सीएम पद को खत्म करने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर...
दिल्ली

Supreme Court News: डिप्टी सीएम पद को खत्म करने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट...

Supreme Court News: उपमुख्यमंत्रियों की नियुक्ति से बड़े पैमाने पर जनता में भ्रम पैदा होता है और राजनीतिक दलों द्वारा काल्पनिक विभाग बनाकर गलत और अवैध उदाहरण स्थापित किए जा रहे हैं।
इतने लंबे समय तक लोगों को हिरासत में नहीं रख सकते, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले के आरोपी को दी जमानत...
ब्यूरोक्रेट्स

इतने लंबे समय तक लोगों को हिरासत में नहीं रख सकते', सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले के...

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को आबकारी नीति मामले के आरोपी बेनॉय बाबू को यह कहते हुए जमानत दे दी कि 13 महीने की प्री-ट्रायल कैद काफी लंबी है।प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अब समाप्त हो चुकी दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पिछले साल नवंबर में पेरनोड रिकॉर्ड इंडिया के...
क्या यह कॉलेज की कोई बहस है?..सुप्रीम कोर्ट की एलआईसी और एसबीआई की जांच की मांग करने वाली याचिकाओं पर कड़ी टिप्पणी...
ब्यूरोक्रेट्स

क्या यह कॉलेज की कोई बहस है?..सुप्रीम कोर्ट की एलआईसी और एसबीआई की जांच की मांग...

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को जीवन बीमा निगम (एलआईसी) और भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) की जांच की मांग करने वाली याचिकाओं पर सख्त रुख अपनाया।भारत के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा, "आप अदालत से - बिना किसी सबूत के - एसबीआई और एलआईसी की जांच का निर्देश देने के...
पराली जलाने वालों को आर्थिक लाभ और MSP से वंचित कर वसूला जाये जुर्माना
ट्रेंडिंग न्यूज़

पराली जलाने वालों को आर्थिक लाभ और MSP से वंचित कर वसूला जाये जुर्माना

Supreme Court On Pollution: दिल्ली NCR में प्रदूषण का मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फिर प्रदूषण कम करने की बात दोहराई. कोर्ट ने पूछा कि पराली जलाकर कानून का उल्लंघन करने वाले लोगों को आर्थिक लाभ क्यों दिया जाए...
Supreme Court News: सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू धर्म की सुरक्षा के लिए निर्देश देने की मांग वाली याचिका की खारिज, जानिए पूरा मामला
नेशनल

Supreme Court News: सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू धर्म की सुरक्षा के लिए निर्देश देने...

Supreme Court News: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें कथित तौर पर 'खतरे' में मौजूद हिंदू धर्म की सुरक्षा के लिए शीर्ष अदालत से निर्देश देने की मांग की गई थी।
HC के तीन मुख्य न्यायाधीशों को SC का न्यायाधीश नियुक्त, केंद्र ने जारी की अधिसूचना...
ब्यूरोक्रेट्स

HC के तीन मुख्य न्यायाधीशों को SC का न्यायाधीश नियुक्त, केंद्र ने जारी की...

नई दिल्ली। राष्ट्रपति ने हाई कोर्ट के तीन मुख्य न्यायाधीशों को सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त किया है।सीजेआई डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाले सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश पर केंद्र ने जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा, ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह और संदीप मेहता के नामों को मंजूरी दी। कॉलेजियम ने 7 नवंबर को...
सुप्रीम कोर्ट का सभी हाई कोर्ट को सांसदों/विधायकों के खिलाफ लंबित आपराधिक मामलों के शीघ्र संज्ञान लेने का आदेश...
ब्यूरोक्रेट्स

सुप्रीम कोर्ट का सभी हाई कोर्ट को सांसदों/विधायकों के खिलाफ लंबित आपराधिक मामलों...

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को देश के सभी उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों को सांसदों और विधायकों के खिलाफ लंबित आपराधिक मामलों के शीघ्र निपटान की निगरानी के लिए स्वत: संज्ञान लेते हुये मामले दर्ज करने का निर्देश दिया।भारत के मुख्‍य न्‍यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने...
पटाखे संबंधी निर्देश सभी राज्यों पर लागू, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- निर्देश सिर्फ दिल्ली-एनसीआर के लिए नहीं, सभी राज्यों के लिए...
बड़ी खबर

पटाखे संबंधी निर्देश सभी राज्यों पर लागू, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- निर्देश सिर्फ...

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को स्पष्ट किया कि पटाखे फोड़ने के खिलाफ उसके द्वारा जारी किए गए निर्देश सिर्फ दिल्ली-एनसीआर के लिए नहीं, बल्कि सभी राज्यों के लिए हैं।अदालत ने राज्य सरकारों को वायु/ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए उचित कदम उठाने का निर्देश दिया। न्यायमूर्ति ए.एस.बोपन्ना और...
महिला आरक्षण विधेयक को तत्काल लागू करने की मांग सुप्रीम कोर्ट में खारिज...
बड़ी खबर

महिला आरक्षण विधेयक को तत्काल लागू करने की मांग सुप्रीम कोर्ट में खारिज...

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि उसके लिए महिला आरक्षण विधेयक के प्रावधान को रद्द करना 'बहुत मुश्किल' होगा। प्रावधान में है कि महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत कोटा तब तक लागू नहीं किया जाएगा जब तक जनगणना और उसके बाद परिसीमन का काम नहीं हो जाता।न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और एस.वी.एन. भट्टी की...
Supreme Court News: सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से दो सप्ताह के भीतर चुनावी बॉन्ड के माध्यम से प्राप्त फंड का डेटा मांगा
नेशनल

Supreme Court News: सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से दो सप्ताह के भीतर चुनावी...

Supreme Court News: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को लगातार तीन दिनों तक सुनवाई के बाद चुनावी बॉन्ड योजना को दी गई चुनौतियों पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।
CG Assembly Elections 2023: चुनाव आयोग से SC ने मांगी राजनीतिक दलों को मिलने वाले चंदे की जानकारी, दो सप्ताह के भीतर जमा करने का निर्देश
ब्यूरोक्रेट्स

CG Assembly Elections 2023: चुनाव आयोग से SC ने मांगी राजनीतिक दलों को मिलने...

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को लगातार तीन दिनों तक सुनवाई के बाद चुनावी बॉन्ड योजना को दी गई चुनौतियों पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।हालांकि, अदालत ने भारतीय चुनाव आयोग (ईसीआई) को 30 सितंबर तक चुनावी बॉन्ड के माध्यम से सभी राजनीतिक दलों द्वारा प्राप्त फंड की डिटेल दो सप्ताह के भीतर जमा करने...
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