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Bilaspur High Court: 19 एकड़ जमीन राजसात: निगम की कार्रवाई पर हाई कोर्ट ने लगाई राेक, राज्य सरकार को पक्षकार बनाने जारी किया निर्देश
छत्तीसगढ

Bilaspur High Court: 19 एकड़ जमीन राजसात: निगम की कार्रवाई पर हाई कोर्ट ने लगाई...

Bilaspur High Court: नगर निगम ने रायपुर रोड स्थित तिफरा सेक्टर डी के पास 19 एकड़ की पॉश कॉलोनी को राजसात करने की कार्रवाई करते हुए नामांतरण के लिए एसडीएम को पत्र लिखा था। हाई कोर्ट ने शुक्रवार को मामले की सुनवाई की और पूर्व में जारी स्थगन आदेश को यथावत रखा है। हाई कोर्ट ने राज्य शासन को पक्षकार...
Bilaspur High Court: अवमानना में फंसे दो आईएएस, हाई कोर्ट ने किया तलब, जारी किया जमानती वारंट
छत्तीसगढ

Bilaspur High Court: अवमानना में फंसे दो आईएएस, हाई कोर्ट ने किया तलब, जारी किया...

Bilaspur High Court: न्यायालयीन आदेशों की अवहेलना करना छत्तीसगढ़ के दो आईएएस अफसरों को भारी पड़ गया है। शुक्रवार को अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने आईएएस अफसरों को जमानती वारंट जारी किया है। कोर्ट ने दोनों अफसरों को सुनवाई के दौरान व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहने का निर्देश दिया है।
Bilaspur High Court: कर्मचारी की मृत्यु के लंबे समय बाद नहीं दी जा सकती अनुकंपा नियुक्ति: हाई कोर्ट ने कहा- मृतक कर्मचारी परिवार को तत्काल वित्तीय राहत पहुंचाना है इसका उद्देश्य...
छत्तीसगढ

Bilaspur High Court: कर्मचारी की मृत्यु के लंबे समय बाद नहीं दी जा सकती अनुकंपा...

Bilaspur High Court: अनुकंपा नियुक्ति के संबंध में हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच का महत्वपूर्ण फैसला आया है। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा व जस्टिस बीडी गुरु की डिवीजन बेंच ने कहा, अनुकंपा नियुक्ति का उद्देश्य मृतक कर्मचारी के परिवार को तत्काल वित्तीय राहत प्रदान करना होता है। लंबे समय बाद नियुक्ति के लिए दावा...
Bilaspur Highcourt News: पत्रकार मुकेश चंद्राकर हत्याकांड: आरोपी दिनेश चंद्राकर की जमानत याचिका खारिज...
छत्तीसगढ

Bilaspur Highcourt News: पत्रकार मुकेश चंद्राकर हत्याकांड: आरोपी दिनेश चंद्राकर...

Bilaspur High Court News: सड़क निर्माण में भ्रष्टाचार की खबर चलाने पर बीजापुर के पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या कर लाश सैप्टिक टैंक में छुपा दी गई थी। जांच के लिए बनाई गई एसआईटी ने चार आरोपियों के खिलाफ 1200 पेज का चालान पेश किया था। एक आरोपी दिनेश चंद्राकर ने नियमित जमानत के लिए याचिका लगाई...
Bilaspur High Court: शासन करेगा 10 नदियों का संरक्षण और संर्वधन: उद्गम स्थल राजस्व रिकार्ड में होंगे दर्ज
छत्तीसगढ

Bilaspur High Court: शासन करेगा 10 नदियों का संरक्षण और संर्वधन: उद्गम स्थल...

Bilaspur High Court: राज्य शासन 10 नदियों का संरक्षण और संर्वधन करेगा. उद्गम स्थल राजस्व रिकार्ड में दर्ज होंगे. पीआईएल की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने राज्य शासन को निर्देश दिया है. फिलहाल यह नदियां और उनके उद्गम स्थल नाले के रूप में दर्ज हैं. पहले चरण में 10 नदियों महानदी, हसदेव, तांदूला, पैरी, केलो,...
Bilaspur High Court: खराब सड़कों पर जवाब पेश नहीं कर सका शासन, हाईकोर्ट ने एक हजार लगाया जुर्माना..
छत्तीसगढ

Bilaspur High Court: खराब सड़कों पर जवाब पेश नहीं कर सका शासन, हाईकोर्ट ने एक...

Bilaspur High Court: शहर और आसपास की खराब सड़कों के मामले में सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने राज्य शासन को शपथ पत्र पेश नहीं करने पर नाराजगी जताई। कोर्ट ने शासन पर एक हजार रुपए का कास्ट लगाया है.
Bilaspur High Court
छत्तीसगढ

Bilaspur High Court: दुष्कर्म और हत्या: हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के फैसले पर...

Bilaspur High Court: दुष्कर्म और हत्या के मामले में हाई कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा भुगत रहे अभियुक्त की अपील को खारिज कर दिया है। डिवीजन बेंच ने ट्रायल कोर्ट द्वारा पाक्सो एक्ट में सजा सुनाने के बजाय आरोपी को बरी करने पर गंभीर टिप्पणी की है। डिवीजन बेंच का कहना है परिस्थितिजन्य साक्ष्य और...
Bilaspur Airport in High Court: बिलासपुर एयरपोर्ट: 290 एकड़ जमीन के बदले केंद्र सरकार ने मांगे 50 करोड़, 22 करोड़ घटाई जमीन की कीमत, हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा,जमीन लेनी है या नहीं
छत्तीसगढ

Bilaspur Airport in High Court: बिलासपुर एयरपोर्ट: 290 एकड़ जमीन के बदले केंद्र...

Bilaspur Airport in High Court: बिलासा एयरपोर्ट को फोर सी कैटेगरी में अपग्रेड करने और नाइट लैंडिंग की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए एयरपोर्ट प्रबंधन को 290 एकड़ जमीन की जरुरत है। रक्षा मंत्रालय ने जमीन के हस्तांतरण के एवज में राज्य सरकार से 72 करोड़ रुपये देने कहा था। अब रक्षा मंत्रालय ने जनहित का...
Bilaspur High Court: फूड इंस्पेक्टर के बर्खास्तगी आदेश पर हाई कोर्ट ने लगाई रोक, पढ़िए राज्य सरकार ने क्यों कर दिया था डिसमिस
छत्तीसगढ

Bilaspur High Court: फूड इंस्पेक्टर के बर्खास्तगी आदेश पर हाई कोर्ट ने लगाई रोक,...

Bilaspur High Court: चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा व जस्टिस बीडी गुरु की डिवीजन बेंच ने राज्य शासन द्वारा जारी फूड इंस्पेक्टर की बर्खास्तगी आदेश को रद्द कर दिया है। राज्य सरकार ने नाबालिग के दौरान किए गए अपराध को कारण बताते हुए नौकरी से निकाल दिया था। याचिकाकर्ता ने राज्य शासन के इस आदेश को चुनौती देते हुए...
CG PSC Scam: PSC फर्जीवाड़ा: सरकार की रिट याचिका खारिज, हाई कोर्ट ने चयनित 37 उम्मीदवारों को ज्वाइनिंग में दिया ये आदेश...
छत्तीसगढ

CG PSC Scam: PSC फर्जीवाड़ा: सरकार की रिट याचिका खारिज, हाई कोर्ट ने चयनित 37...

CG PSC Scam: सीजीपीएससी 2021 में फर्जीवाड़ा की जांच सीबीआई कर रही है। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा व जस्टिस बीडी गुरु की डिवीजन बेंच में आज इस मामले की सुनवाई हुई। सिंगल बेंच के आदेश को चुनौती देते हुए राज्य सरकार ने डिवीजन बेंच में रिट याचिका दायर की है। सिंगल बेंच ने 37 चयनित अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग...
सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: अब वकीलों को आसानी से नोटिस नहीं भेज सकेंगी जांच एजेंसिया; उससे पूर्व करना होगा ये..
नेशनल

सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: अब वकीलों को आसानी से नोटिस नहीं भेज सकेंगी जांच...

नई दिल्ली। देश के सर्वोच्च न्यायालय ने आज एक बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने जाँच एजेंसियों द्वारा वकीलों को समन भेजे जाने पर बड़ा आदेश दिया है। अब जाँच एजेंसियाँ मनमाने ढंग से वकीलों को समन जारी नहीं कर सकेंगी। मुवक्किलों की गोपनीय जानकारी के लिए वकीलों से पूछताछ पर रोक लगा दी गई है। डिजिटल उपकरणों...
Bilaspur High Court News: कर्मचारियों के लिए हाई कोर्ट का महत्वपूर्ण आदेश: समान काम का समान वेतन निर्धारण को लेकर राज्य सरकार को जारी किया नोटिस
छत्तीसगढ

Bilaspur High Court News: कर्मचारियों के लिए हाई कोर्ट का महत्वपूर्ण आदेश: समान...

Bilaspur High Court News: बिलासपुर हाई कोर्ट के सिंगल बेंच का यह फैसला कर्मचारियों के लिए राहत वाली साबित हो सकता है। सिंगल बेंच ने राज्य सरकार को नोटिस जारी कर समान कार्य का समान वेतन निर्धारण का निर्देश दिया है। याचिकाकर्ता आशा वर्मा व अन्य ने अधिवक्ता मतीन सिद्धीकी के जरिए हाई कोर्ट में याचिका...
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