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Bilaspur High Court: भरण पोषण को लेकर हाई कोर्ट का आया महत्वपूर्ण फैसला: दूराचरण साबित होने पर पत्नी को भरण-पोषण का नहीं है अधिकार, पढ़िए हाई कोर्ट ने अपने फैसले में क्या कहा है
छत्तीसगढ

Bilaspur High Court: भरण पोषण को लेकर हाई कोर्ट का आया महत्वपूर्ण फैसला: दूराचरण...

Bilaspur High Court: हिंदू दत्तक एवं भरण-पोषण को लेकर बिलासपुर हाई कोर्ट के सिंगल बेंच का महत्वपूर्ण फैसला आया है। जस्टिस एनके व्यास ने अपने फैसले में लिखा है कि दूराचरण साबित होने पर पत्नी को भरण-पोषण मांगने का अधिकार नहीं रह जाता है। पत्नी के साथ रहते दूसरे पुरुष के साथ अवैध संबंध बनाने और यह...
Bilaspur High Court: मंत्री के खिलाफ टिप्पणी, आरोपी की मिली अग्रिम जमानत...
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Bilaspur High Court: मंत्री के खिलाफ टिप्पणी, आरोपी की मिली अग्रिम जमानत...

Bilaspur High Court: हाईकोर्ट ने सतनामी समाज के गुरु और कैबिनेट मंत्री गुरु खुशवंत साहेब के खिलाफ व्हाट्सएप ग्रुप में आपत्तिजनक पोस्ट करने के आरोपी जीवन देवांगन की अग्रिम जमानत मंजूर कर ली है.
Bilaspur High Court: हाई कोर्ट ने कहा- बीआरसी का पद अधिकार नहीं, केवल योजना के तहत एक अतिरिक्त प्रभार है...
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Bilaspur High Court: हाई कोर्ट ने कहा- बीआरसी का पद अधिकार नहीं, केवल योजना के...

Bilaspur High Court: हाईकोर्ट ने कलेक्टर द्बारा बीआरसी को पद से हटाने के खिलाफ पेश याचिका को खारिज करते हुए अपने आदेश में कहा कि बीआरसी का पद कोई स्थायी पद नहीं है; यह केवल योजना के तहत एक अतिरिक्त प्रभार है।
Bilaspur Highcourt News: आभासी कम्पनियों को डेढ़ लाख रुपए लोन देने के मामले में बैंक मैनेजर समेत तीन को दी गई सजा हाईकोर्ट ने की रद्द...
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Bilaspur Highcourt News: आभासी कम्पनियों को डेढ़ लाख रुपए लोन देने के मामले में...

Bilaspur Highcourt News: 36 साल पूर्व आभासी कंपनियों को डेढ़ लाख रुपये लोन देने के मामले में हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला दिया है। आभासी कंपनियों को लोन देने के मामले में हाईकोर्ट ने कहा कि इस मामले में सिर्फ संदेह हैं, कोई ठोस सबूत नहीं। और संदेह कितना ही मजबूत क्यों न हो सबूत का स्थान नहीं ले...
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Bilaspur Highcourt News: नर्सरी स्कूलों पर हाईकोर्ट सख्त: राज्य सरकार की...

Bilaspur Highcourt News: हाईकोर्ट में बिना मान्यता के चल रहे प्री नर्सरी और नर्सरी स्कूलों के मामले की सुनवाई हुई। इस दौरान स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा सजा के प्रावधान के बिना जारी गाइडलाइन को केवल कागजी औपचारिकता बताया। गाइड लाइन से पहले नियम बनाने के निर्देश हाईकोर्ट ने दिए है।
Bilaspur High Court News: छत्तीसगढ़ की नदियों का संरक्षण: हाई कोर्ट ने राज्य सरकार ने मांगा ठोस प्लान
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Bilaspur High Court News: छत्तीसगढ़ की नदियों का संरक्षण: हाई कोर्ट ने राज्य...

Bilaspur High Court News: छत्तीसगढ़ की नदियों के संरक्षण और संवर्धन को लेकर हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने राज्य सरकार से ठोस प्लान पेश करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने समयबद्ध कार्यक्रम की जानकारी भी मांगी है, जिसके जरिए नदियों के संरक्षण को लेकर गंभीरता के साथ काम किया जा सके। अरपा नदी के उद्गम स्थल...
Bilaspur Highcourt News: हाई कोर्ट ने कहा: सिम्स में स्थाई सुधार के लिए मॉनिटरिंग की जरूरत, नई मशीनों की खरीदी के संबंध में CGMSCL ने दी जानकारी
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Bilaspur Highcourt News: हाई कोर्ट ने कहा: सिम्स में स्थाई सुधार के लिए...

Bilaspur Highcourt News:–सिम्स में व्यवस्था सुधारने और आवश्यक मशीनों की कमी को लेकर हाईकोर्ट जनहित याचिका के रूप में सुनवाई कर रहा है। सुनवाई में हाईकोर्ट के निर्देश पर सिम्स के डीन ने व्यवस्थाओं के सुधार हेतु उठाए गए कदमों की जानकारी शपथ पत्र में प्रस्तुत की। वही सीजीएमएसी ने भी उपकरण खरीदी के...
Bilaspur High Court: जेल नियमों में होंगे बदलाव, 20 जिला जेलों में नियुक्त होंगे वेलफेयर ऑफिसर
छत्तीसगढ

Bilaspur High Court: जेल नियमों में होंगे बदलाव, 20 जिला जेलों में नियुक्त होंगे...

Bilaspur High Court: डीजी, जेल एवं सुधार सेवाएं ने हाईकोर्ट में जवाब पेश कर दी जानकारी. सीजीपीएससी के माध्यम से पूरी की जाएगी भर्ती प्रक्रिया.
Bilaspur High Court: बदहाल मुक्तिधामों पर सभी जिलों के कलेक्टर को फोटोग्राफ सहित रिपोर्ट पेश कहने हाई कोर्ट का आदेश
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Bilaspur High Court: बदहाल मुक्तिधामों पर सभी जिलों के कलेक्टर को फोटोग्राफ सहित...

Bilaspur High Court: हाईकोर्ट ने प्रदेश भर के बदहाल मुक्तिधामों पर सभी जिलों के कलेक्टर से फोटोग्राफ सहित रिपोर्ट मांगा था। यह रिपोर्ट हाईकोर्ट में पेश कर दी गई है।
Bilaspur High Court: 58 प्रतिशत आरक्षण, प्रभावित अभ्यर्थी पहुंचे हाईकोर्ट: राज्य सरकार से स्थिति स्पष्ट करने की मांग
छत्तीसगढ

Bilaspur High Court: 58 प्रतिशत आरक्षण, प्रभावित अभ्यर्थी पहुंचे हाईकोर्ट: राज्य...

Bilaspur High Court: छत्तीसगढ़ में 58 प्रतिशत आरक्षण जारी रखने के राज्य सरकार के फैसले के खिलाफ प्रभावित अभ्यर्थियों ने फिर से हाई कोर्ट का रुख किया है। उन्होंने न्यायालय के समक्ष अवमानना याचिका प्रस्तुत कर राज्य सरकार से 58 प्रतिशत आरक्षण पर स्थिति स्पष्ट करने की मांग की है।
Bilaspur High Court News: प्रिंसिपल प्रमोशन: हेड मास्टर और लेक्चरर की संयुक्त वरिष्ठता सूची की मांग को लेकर दायर याचिका पर हुई सुनवाई, हाई कोर्ट ने स्कूल शिक्षा सचिव से मांगा जवाब, ग्रेडेशन लिस्ट से बाहर करने पर जताई नाराजगी
छत्तीसगढ

Bilaspur High Court News: प्रिंसिपल प्रमोशन: हेड मास्टर और लेक्चरर की संयुक्त...

Bilaspur High Court News: प्रिंसिपल प्रमोशन में हेड मास्टर और लेक्चरर की संयुक्त वरिष्ठता सूची बनाने की मांग को लेकर दायर याचिका में हाई कोर्ट के सिंगल बेंच में सुनवाई हुई। याचिका पर सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने का निर्देश दिया है। शिक्षक आरके...
Bilaspur High Court News: संलग्नीकरण की मांग वाली शिक्षकों की याचिका हाई कोर्ट ने किया खारिज: 27 याचिकाओं पर एक साथ हुई सुनवाई, पढ़िए हाई कोर्ट ने अपने फैसले में क्या कहा है
शिक्षा

Bilaspur High Court News: संलग्नीकरण की मांग वाली शिक्षकों की याचिका हाई कोर्ट...

Bilaspur High Court News: स्कूल शिक्षा विभाग में संलग्नीकरण की मांग करते हुए 27 शिक्षकों ने अपने अधिवक्ताओं के माध्यम से अलग-अलग हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। सभी याचिकाओं पर एकसाथ सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई के बाद जस्टिस एके प्रसाद ने सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है। हाई कोर्ट ने अपने फैसले...
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