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छत्तीसगढ
High court News: रिश्वत का लगा था आरोप, माैत के बाद मिला न्याय, पत्नी की याचिका...
4 Sept 2025 1:02 PM IST
High court News: 24 साल पहले तहसील कर्मचारी को नकल देने की एवज में 500 रुपए रिश्वत लेने के आरोप में लोकायुक्त ने ट्रैप कर गिरफ्तार किया था।
छत्तीसगढ
High Court News: छत्तीसगढ़ के 66 निजी कॉलेजों में जल्द तय होगी D.El.Ed की फीस,...
3 Sept 2025 6:26 PM IST
High Court News: छत्तीसगढ़ के 66 प्राइवेट कालेजों में जल्द डीएलएड का फीस तय होगा।
छत्तीसगढ
High Court News: कोर्ट की सख्ती, डॉक्टर के खिलाफ दर्ज FIR निरस्त, कहा– झूठे आधार...
3 Sept 2025 5:28 PM IST
High Court News: हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने महत्वपूर्ण आदेश में सर्जन के खिलाफ एसीबी,ईओडब्ल्यू व पुलिस द्वारा दर्ज एफआईआर को रद्द कर दिया है।
छत्तीसगढ
High Court News: कर्मचारियों के लिए हाई कोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला: कोर्ट ने...
3 Sept 2025 1:27 PM IST
High Court News: हाई कोर्ट के इस फैसले से राज्य सरकार के कर्मचारियों को काफी राहत मिलेगी। तकनीकी शिक्षा विभाग के एक प्राचार्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने साफ कहा कि लंबे समय पर किसी कर्मचारी के वेतन से वसूली नहीं की जा सकती। विभाग के आदेश को रद्द करते हुए कोर्ट ने कहा कि अगर...
छत्तीसगढ
CG News: हाईकोर्ट ने डिब्बाबंद गौ मांस बिक्री के आरोपी की कार्रवाई पर लगाई...
3 Sept 2025 1:07 PM IST
CG News: डिब्बा बंद गौमांस की बिक्री के आरोप में कारोबारी को पुलिस ने आरोपी बनाया था। कारोबारी की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने फिलहाल कार्रवाई पर रोक लगा दी है राज्य सरकार से इस मामले में दो सप्ताह में जवाब मांगा है।
छत्तीसगढ
High Court News: रेलवे कर्मचारी की करंट लगने से मौत, हाईकोर्ट ने परिवार को 5 लाख...
2 Sept 2025 6:33 PM IST
बिलासपुर में रेलवे ठेका श्रमिक प्रताप बर्मन की हाईटेंशन तार से झुलसने से मौत हो गई थी। इस मामले में हाईकोर्ट में मंगलवार को सुनवाई हुई। कोर्ट ने संबंधित ठेकेदार को मृतक के परिवार को 5 लाख मुआवजा 6 हफ्ते के भीतर देने के निर्देश दिए।
छत्तीसगढ
CG News: पंडाल लगाने वालों सावधान! अब सार्वजनिक जगहों पर पंडाल पर रोक? हाई कोर्ट...
2 Sept 2025 4:02 PM IST
CG News: सड़कों पर और बिजली तार के नीचे लगने वाले पंडालों को लेकर हाई कोर्ट में दायर जनहित याचिका पर आज चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा व जस्टिस बीडी गुरु की डिवीजन बेंच में सुनवाई हुई। राज्य सरकार ने डिवीजन बेंच काे बताया कि नगरपालिक अधिनियम में दी गई व्यवस्थाओं को कड़ाई से लागू किया जा रहा है।
छत्तीसगढ
High Court News: हाई कोर्ट में 14वें मंत्री पर घमासान! सुनवाई के दौरान चीफ...
2 Sept 2025 3:53 PM IST
High Court News: छत्तीसगढ़ में हरियाणा की तर्ज पर राज्य मंत्रिमंडल में 14 मंत्री को शामिल किया गया है। संवैधानिक व्यवस्था का सवाल खड़ा करते हुए पीआईएल दायर कर एक मंत्री हटाने की मांग की गई है। पीआईएल की सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा ने कहा कि हम तो आज ही इसे डिसाइड करने के मूड थे। पढ़िए...
छत्तीसगढ
Jashpur Rape News: घर पर बहू को अकेली देखकर बिगड़ी ससुर की नीयत, किया दुष्कर्म,...
1 Sept 2025 5:33 PM IST
Jashpur Rape News: छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले में रिश्ते की मर्यादा को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है. बहु को अकेला देख एक ससुर की नियत डगमगा गयी और उसके साथ दुष्कर्म किया. बहु से दरिंदगी करने वाले चाचा ससुर को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने ने 10 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है.
छत्तीसगढ
Bilaspur High Court: दिव्यांग आरक्षण: हाई कोर्ट ने कहा- श्रेणी तय करना सरकार व...
1 Sept 2025 2:59 PM IST
Bilaspur High Court: दिव्यांग आरक्षण को लेकर बिलासपुर हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। डिवीजन बेंच का कहना है दिव्यांगजनों के लिए श्रेणी तय करने से लेकर नियुक्ति का अधिकारी राज्य सरकार या नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी का विशेषाधिकार है। याचिकाकर्ता कॉमर्स फैकल्टी में असिस्टेंट...
छत्तीसगढ
Bilaspur High Court News: कर्मचारियों की सेवा को लेकर हाई कोर्ट का निर्णय:...
31 Aug 2025 3:37 PM IST
Bilaspur High Court News: नौकरी से निकाले गए कर्मचारियों के मामले में अलग-अलग बेंच के द्वारा अलग-अलग फैसला दिया गया था। कर्मचारियों की बर्खास्तगी के बाद राहत को लेकर संवैधानिक सवाल उठा था। जिस पर चीफ जस्टिस समेत तीन जजों की फुल कोर्ट बैठी थी। फुल बेंच ने अपने फैसले में कहा है कि नौकरी से निकाले गए...
छत्तीसगढ
High Court News: 4 हजार सहायक आरक्षकों व DSF जवानों की जनहित याचिका खारिज, हाई...
30 Aug 2025 6:44 PM IST
High Court News: बस्तर में कार्यरत 4 हजार से अधिक सहायक आरक्षकों और DSF जवानों को पुलिस आरक्षकों के समान सुविधा और वेतनमान दिलाने के लिए संयुक्त पुलिस कर्मचारी एवं परिवार कल्याण संघ द्वारा दायर जनहित याचिका को डिवीजन बेंच ने खारिज कर दिया है। बेंच ने इसे जनहित याचिका नहीं मानते हुए सर्विस मैटर माना...
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