High Court News: हाई कोर्ट में 14वें मंत्री पर घमासान! सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस की खास टिप्पणी, कहा- आज ही....

High Court News: बिलासपुर। छत्तीसगढ़ सरकार में 14 मंत्री बनाए जाने को लेकर दायर की गई जनहित याचिका पर आज चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा की अगुवाई वाली डिवीजन बेंच में सुनवाई हुई। याचिका में कैबिनेट की संख्या 14 होने को असंवैधानिक बताते हुए 14वें मंत्री को बर्खास्त करने की मांग की गई है। पिछली सुनवाई में अदालत ने राज्य शासन से इस संबंध में जारी दिशा निर्देशों की जानकारी मांगी थी। कोर्ट ने पीआईएल दायर करने वाले याचिकाकर्ता से भी उनका बैकग्राउंड पूछा था। आज मामले की सुनवाई के दाैरान राज्य शासन ने अपना पक्ष रखा।

कांग्रेस कार्यकर्ता बसदेव चक्रवर्ती ने अधिवक्ता अभ्युदय सिंह के जरिए हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की है। जनहित याचिका में मंत्रिमंडल में 14 मंत्री बनाए जाने को असंवैधानिक बताते हुए एक मंत्री को हटाने की मांग की है। याचिकाकर्ता ने पीआईएल में सामान्य प्रशासन विभाग, मुख्यमंत्री समेत सभी 14 मंत्रियों को पक्षकार बनाया है। पिछली सुनवाई शुक्रवार को हुई थी। उस दौरान बताया गया था कि मंत्रिमंडल के सदस्यों के अनुपात में नियमों के अनुसार केवल 13 मंत्री हो सकते हैं। छत्तीसगढ़ में 90 विधानसभा सीटों की तुलना में 14 मंत्री बनने पर 15% की सीमा क्रॉस कर दी गई है। यह संविधान के अनुच्छेद 164(1) का उल्लंघन है। पिछले सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के सामाजिक क्षेत्र में किए गए कार्यों का शपथ पत्र मांगा गया था।

आज चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस बीडी गुरु की डिवीजन बेंच में सुनवाई हुई। सुनवाई के शुरुआत में चीफ जस्टिस ने याचिकाकर्ता के अधिवक्ता से पूछा कि हमने आपसे एफिडेविट मांगा था, वह कहां है।एफिडेविट पेश करते हुए अधिवक्ता ने बताया कि हम लोगों ने कोविड में सेवा का काम किया है। जिसका अखबार में प्रकाशित खबर की फोटो और पेपर कटिंग भी हम ने संलग्न किया है। चीफ जस्टिस ने फोटो देखते हुए पूछा कि इसमें आप कौन हैं यह लाल टी-शर्ट वाले। इसमें डेट टाइम तो दिया ही नहीं है, कब की है फोटो है? तब याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने माना कि हां डेट और टाइम नहीं है।

सीजे ने पूछा कि इसमें याचिकाकर्ता क्या करते हैं, नहीं लिखा है। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने कहा, सर जैसे ही हम कहते हैं या लिखते है कि हम एक्टिविस्ट हैं, लोग कहते हैं कि यह अच्छा आप चैंपियन हो, जो यही करते हो।

सुप्रीम कोर्ट से डिसाइड कराइए मामला

चीफ जस्टिस ने कहा कि खैर जाने दीजिए जो भी करते हैं। आप बताइए इश्यू क्या था। तब अधिवक्ता ने बताया कि मंत्रिमंडल की सीमा 15% से क्रॉस कर गई है। यह संविधान के अनुच्छेद 164 (1 ए) का उल्लंघन है। इस मामले में शासन से जवाब मांगा गया था। शासन की ओर से खड़े अधिवक्ताओं ने बताया कि मंत्रिमंडल की सीमा तय करने से जुड़ा मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, जिसमें 164 ( 1 ए) की व्याख्या होनी है। यह मामला मध्य प्रदेश शिवराज सिंह कैबिनेट का था। जिसमें मंत्रिमंडल की न्यूनतम और अधिकतम सीमा के लिए भी याचिका लगी हुई है। सुप्रीम कोर्ट में लगे केस की कॉपी भी छत्तीसगढ़ सरकार के अधिवक्ताओं ने अदालत के समक्ष जमा की। जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि जब वहां मामला लंबित है तो वहीं से डिसाइड करवाइए।

सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है याचिका

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने इस पर आपत्ति की और कहा कि वह मामला इंफेक्चुअस हो गया है। तब राज्य सरकार के अधिवक्ताओं ने बताया कि इंफेक्चुअस नहीं हुआ है। चीफ जस्टिस ने पूछा कि इस मामले में आखिरी सुनवाई कब हुई थी। राज्य सरकार के अधिवक्ताओं ने बताया कि 22 जुलाई 2020 को आखिरी बार मामला लगा था। उसमें खारिज करने संबंधी कोई आदेश जारी नहीं हुआ है और यह मामला स्टैंड है। चीफ जस्टिस ने सुप्रीम कोर्ट के पिटीशन और लास्ट ऑर्डर का अवलोकन किया और कहा कि हां वहां से इंफेक्चुअस नहीं हुआ है,आपने ( सरकार के अधिवक्ताओं) ने कॉपी इन्हें ( याचिकाकर्ता) को नहीं दी है क्या? सरकार के अधिवक्ताओं ने याचिकाकर्ता के अधिवक्ता को बताया कि यह वही मामला है जिसे लड़ रहे हैं।

चीफ जस्टिस ने कहा कि आज ही हम लोग मामला डिसाइड कर देते....

चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद कहा कि हम लोग आज ही मामला डिसाइड कर देते, आज हम लोग सोच कर बैठे थे कि यह मामला डिसाइड कर देंगे पर चूंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में लगा है तो फिर वहीं से डिसाइड करवाइए। फिर कोई विवाद ही नहीं रहेगा। याचिकाकर्ता ने इस पर अदालत से दो हफ्ते का समय मांगते हुए कहा कि दो हफ्ते में हम सुप्रीम कोर्ट से उस मामले में डिसीजन या कोई दिशा निर्देश ले आते हैं। तब तक याचिका खारिज न की जाए। जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि आप यह मांग कर रहे हैं कि हम मामले को पेंडिंग रहने दे और आपको टाइम दे दे,तो ठीक है। चीफ जस्टिस ने इस मामले में याचिकाकर्ता को समय देते हुए अगली सुनवाई तीन हफ्ते बाद रखी है।