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ब्यूरोक्रेट्स
Liquer Scam, Supreme Court News: अनिल टूटेजा को सुप्रीम कोर्ट से झटका, एफआईआर पर...
10 March 2026 8:56 PM IST
Liquer Scam, Supreme Court News: छत्तीसगढ़ के पूर्व आईएएस अनिल टूटेजा को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। नए मामले में एफआईआर पर रोक की मांग वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट के डिवीजन बेंच ने खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता पूर्व आईएएस को हाई कोर्ट जाने की सलाह दी है।
छत्तीसगढ
बड़ी खबर: हाई कोर्ट ने पूर्व चीफ जस्टिस व जजों के खिलाफ शिकायत किया रद्द, डिवीजन...
10 March 2026 3:12 PM IST
Bilaspur High Court: चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा व जस्टिस बीडी गुरु की डिवीजन बेंच ने पूर्व चीफ जस्टिस, एक वर्तमान हाई कोर्ट जस्टिस और राज्य की उच्च न्यायिक सेवा के कई अधिकारियों के खिलाफ दायर आपराधिक शिकायत को रद्द कर दिया है।
छत्तीसगढ
बिलासपुर हाईकोर्ट: विश्वविद्यालय सेवा से जुड़े अधिकारी का स्थानांतरण एक...
8 March 2026 3:49 PM IST
Bilaspur High Court: छत्तीसगढ़ बिलासपुर हाई कोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण आदेश में कहा है, विश्वविद्यालय सेवा से जुड़े अधिकारी का स्थानांतरण एक विश्वविद्यालय से दूसरे विश्वविद्यालय में ही किया जा सकता है, किसी अन्य संस्थान में नहीं.
छत्तीसगढ
Bilaspur High Court: हाई कोर्ट में लीगल असिस्टेंट के पद पर हुई नियुक्ति,...
8 March 2026 12:50 PM IST
Bilaspur High Court: छत्तीसगढ़ बिलासपुर हाई कोर्ट में लीगल असिस्टेंट के पद पर नियुक्ति की गई है। रजिस्ट्रार जनरल द्वारा आदेश के अनुसार एक साल के लिए संविदा आधार पर इनकी नियुक्ति की गई है। 30 हजार रुपये मासिक वेतन पर ये काम करेंगे।
छत्तीसगढ
जिंदल पावर लिमिटेड की अपील को हाई कोर्ट ने किया स्वीकार, श्रम न्यायालय के फैसले...
8 March 2026 12:35 PM IST
Bilaspur High Court: जिंदल पावर लिमिटेड की अपील को हाई कोर्ट ने स्वीकार करते हुए श्रम न्यायालय के फैसले को रद्द कर दिया है। जस्टिस बीडी गुरु ने अपने फैसले में कहा है,अपीलकर्ता के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही करना कानून के अनुरूप नहीं कहा जा सकता। हाई कोर्ट ने मामले को श्रम न्यायालय वापस भेज दिया है।...
छत्तीसगढ
Bilaspur High Court: कर्मचारियों की खबर: इसलिए सेवानिवृति लाभ से कर्मचारियों को...
8 March 2026 11:42 AM IST
Bilaspur High Court: छत्तीसगढ़ बिलासपुर हाई कोर्ट ने कर्मचारियों के हित में बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि किसी कर्मचारी को विभागीय जांच में दंडित किए बिना सेवानिवृति लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता
छत्तीसगढ
बिलासपुर हाई कोर्ट: हिंदू रीति-रिवाजों से जनजाति सदस्यों के विवाह से जुड़ा अहम...
7 March 2026 12:39 PM IST
Bilaspur High Court: छत्तीसगढ़ बिलासपुर हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि हिंदू रीति-रिवाजों और परंपराओं का पालन करने वाले अनुसूचित जनजातियों (एसटी) के सदस्यों को हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 के प्रावधानों से बाहर नहीं रखा जा सकता है।
छत्तीसगढ
प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट ने शुरू किया असहयोग आंदोलन, परिवहन आयुक्त को पत्र लिखकर...
7 March 2026 12:17 PM IST
Bilaspur High Court: छत्तीसगढ़ प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन और राज्य सरकार के बीच शिक्षा के अधिकार RTE के तहत मिलने वाली प्रतिपूर्ति राशि के भुगतान को लेकर तलवार खींच गई है। एसोसिएशन का कहना है, राज्य सरकार हाई कोर्ट के आदेश का परिपालन नहीं कर रही है।
छत्तीसगढ
Madras High Court Chief Justice MM Sriwastave Fairwell: CG बिलासपुर के मूल...
5 March 2026 9:01 PM IST
Madras High Court Chief Justice MM Sriwastave Fairwell: छत्तीसगढ़ बिलासपुर के मूल निवासी व मद्रास हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस एमएम श्रीवास्तव आज गुरुवार को रिटायर हो गए। सेवानिवृति पर उनके सम्मान में मद्रास हाई कोर्ट में विदाई समारोह का आयोजन किया गया था।
छत्तीसगढ
डीएमएफ घोटाला: पूर्व आईएएस टुटेजा, कारोबारी ढेबर को मिली जमानत, हाई कोर्ट का आया...
3 March 2026 6:06 PM IST
Bilaspur High Court: डीएमएफ घोटाले में संलिप्तता के आरोप में जेल में बंद पूर्व आईएएस अनिल टुटेजा, आबकारी घोटाले में बंद कारोबारी अनवर ढेबर व दो अन्य को हाई कोर्ट ने जमानत दे दी है। बता दें कि याचिका पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था।
छत्तीसगढ
हाई कोर्ट ने कहा, यह तो अदालत को डराने की कोशिश की है, पढ़िए हाई कोर्ट ने ऐसा...
3 March 2026 2:43 PM IST
Bilaspur High Court: एक मामले की सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने कहा, इस तरह का वाकया तो अदालत को डराने की कोशिश है।
छत्तीसगढ
पेंशन को लेकर हाईकोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला: EPFO के आदेश को किया रद्द, कोर्ट ने...
3 March 2026 1:09 PM IST
Bilaspur High Court: पेंशन निर्धारण और प्रति महीने भुगतान को लेकर हाई कोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। जस्टिस एनके व्यास के सिंगल बेंच ने कहा, कर्मचारी कोई भी विकल्प चुने, उसे उच्च पेंशन प्राप्त करने का अधिकार है।
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