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छत्तीसगढ
Bilaspur High Court: मेडिकल पीजी प्रवेश: नियम बदले तो एडमिशन खत्म, काउंसलिंग...
29 Jan 2026 9:07 AM IST
Bilaspur High Court: हाई कोर्ट की डीविजन बेंच ने मेडिकल कॉलेजों में पीजी पाठ्यक्रमों में प्रवेश को लेकर चल रहे विवाद पर महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है।
छत्तीसगढ
Bilaspur High Court: आरक्षक भर्ती प्रक्रिया में लगाया भ्रष्टाचार का आरोप, हाई...
27 Jan 2026 9:27 PM IST
Bilaspur High Court: आरक्षक भर्ती प्रक्रिया में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए उच्च स्तरीय जांच की मांग को लेकर याचिकाकर्ताओं ने याचिका दायर की है। मामले की सुनवाई जस्टिस पीपी साहू के सिंगल बेंच में हुई। याचिका की सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने अगली सुनवाई तक आरक्षक भर्ती के संबंध में नियुक्ति पत्र जारी...
शिक्षा
Bilaspur High Court News: 5 शिक्षकों की बर्खास्तगी पर हाईकोर्ट की रोक: पढ़िए हाई...
27 Jan 2026 8:46 PM IST
Bilaspur High Court News: हाई कोर्ट के फैसले से सबीजश्कों को राहत मिकी है 5 शिक्षकों की बर्खास्तगी पर हाई कोर्ट ने रोक लगा दिया है। कोर्ट ने कहा-बिना विभागीय जांच के सेवा से अलग करना गलत है।
छत्तीसगढ
Bilaspur High Court: पति ने अदालत में पत्नी की अश्लील हरकतों की पेश की सीडी, और...
26 Jan 2026 5:05 PM IST
Bilaspur High Court: पत्नी दूसरे पुरुष के साथ अश्लील बातें और हरकते करती थी। वीडियो कॉल के जरिए इस तरह की चैटिंग किया करती थी। पति ने बेडरूम में कैमरा लगा रखा था। अश्लील हरकतों का वीडियो सीडी के साथ फैमिली कोर्ट में पेश करते हुए तलाक की अर्जी लगाई थी।
छत्तीसगढ
Bilaspur High Court: हायर ज्यूडिशियल सर्विस में बड़ा बदलाव: जज के पद पर प्रमोशन...
26 Jan 2026 4:48 PM IST
Bilaspur High Court: विधि एवं विधायी विभाग ने हायर ज्यूडिशियल सर्विस रूल्स में बड़ा बदलाव कर दिया है। पदोन्नति के लिए अनुभव से लेकर आरक्षण व्यवस्था में भी जरुरी रद्दोबदल किया गया है। पढ़िए विधि एवं विधायी विभाग ने क्या जरुरी बदलाव कर दिया है।
छत्तीसगढ
Bilaspur High Court: अनुकंपा नियुक्ति: हाई कोर्ट ने कहा- यह न तो कोई अधिकार है...
26 Jan 2026 4:35 PM IST
Bilaspur High Court: अनुकंपा नियुक्ति को लेकर हाई कोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। जस्टिस एके प्रसाद के सिंगल बेंच ने कहा, अनुकंपा नियुक्ति, सार्वजनिक रोजगार के सामान्य नियम का अपवाद होने के कारण, आर्थिक संकट में फंसे मृतक कर्मचारी के परिवार को तत्काल राहत प्रदान करने के लिए ही होती है।
छत्तीसगढ
Bilaspur High Court: मकान मालिक,किराएदार विवाद: हाई कोर्ट का आया महत्वपूर्ण...
26 Jan 2026 11:02 AM IST
Bilaspur High Court: मकान मालिक किराएदार के बीच विवाद को लेकर हाई कोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला दिया है। हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है, डिप्टी कलेक्टर रैंक के अफसर को रेंट कंट्रोलर नियुक्ति करना कानूनी रूप से सही है। मकान मालिक के आवेदन पर सुनवाई के बाद रेंट्र कंट्राेलर ने किराएदार को मकान खाली...
छत्तीसगढ
Bilaspur High Court: वन्यजीवों की करंट से मौत: राज्य सरकार ने हाई कोर्ट में पेश...
24 Jan 2026 4:41 PM IST
Bilaspur High Court: वन्यजीवों की करंट से हो रही मौत को स्वत: संज्ञान में लेते हुए चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा ने जनहित याचिका के रूप में सुनवाई प्रारंभ की है....
छत्तीसगढ
Bilaspur High Court: नक्सल फंडिंग: हाई कोर्ट ने जमानत देने से किया इंकार, याचिका...
24 Jan 2026 4:21 PM IST
Bilaspur High Court: हाई कोर्ट ने नक्सल फंडिंग से जुड़े गतिविधियों और सहायता को गंभीर मानते हुए याचिकाकर्ता की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है।
छत्तीसगढ
Bilaspur High Court: हाई कोर्ट का फैसला: बच्चे की कस्टडी को लेकर हाई कोर्ट ने...
22 Jan 2026 6:35 PM IST
Bilaspur High Court: माता-पिता के बिना अनबन और बच्चों की कस्टडी को लेकर बिलासपुर हाई कोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। पिता विवाहित पत्नी काे छोड़कर बिना तलाक दूसरी पत्नी के साथ रहने लगा। बच्चे की कस्टडी को लेकर हाई कोर्ट में याचिका दायर किया था। हाई कोर्ट ने कुछ इस तरह का फैसला सुनाया है।
छत्तीसगढ
Bilaspur High Court: किशाेर न्याय बोर्ड और बाल न्यायालय के फैसले काे हाई कोर्ट...
22 Jan 2026 1:21 PM IST
Bilaspur High Court: जघन्य अपराध के संबंध में बच्चे पर व्यस्क के रूप में मुकदमा चलाया जाना चाहिए या नहीं,इसे लेकर हाई कोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। हाई कोर्ट के सिंगल बेंच ने कहा, किशोर न्याय (देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 15 के तहत कानून के साथ संघर्ष करने वाले किशोर का प्रारंभिक...
छत्तीसगढ
Bilaspur High Court: दोहरे हत्याकांड के आरोप में जेल में बंद मनोज के रिहाई का...
21 Jan 2026 9:11 PM IST
Bilaspur High Court: दोहरे हत्याकांड के आरोपी मनोज अग्रवाल के रिहाई को लेकर हाई कोर्ट ने आदेश जारी किया है। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा व जस्टिस बीडी गुरु की डिवीजन बेंच ने अंडर सिकरेट्री जेल के आदेश को रद्द करते हुए यह फैसला सुनाया है। पढ़िए डिवीजन बेंच ने अपने आदेश में क्या कहा है।
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