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छत्तीसगढ
Bilaspur High Court: चाइनीज मांझे से मासूम की मौत, सरकार के रवैये पर हाई कोर्ट...
25 Feb 2025 12:56 PM IST
Bilaspur High Court: बिलासपुर हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच की छत्तीसगढ़ सरकार के उस जवाब से नाराज हो गया जिसमें चाइनीज मांझे से रायपुर में मासूम की मौत पर परिजनों को 50 हजार रुपये का मुआवजा दिया गया है। सरकार के जवाब से नाराज डिवीजन बेंच ने कहा कि परिवार ने अपना बेटा खो दिया और उसे मुआवजा के नाम पर 50...
छत्तीसगढ
Bilaspur HighCourt: बिलासपुर हाई कोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला, राजस्व दस्तावेजों...
24 Feb 2025 8:26 PM IST
Bilaspur High Court: बिलासपुर हाई काेर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में छत्तीसगढ़ के मुंगेली जिले के कलेक्टर को नोटिस जारी कर 28 साल पहले मध्य प्रदेश सरकार द्वारा गरीबों को जमीन का पट्टा दिया गया था। पट्टेधारकों का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर भूमि का बटांकन व सीमांकन कराने के बाद कब्जा दिलाने का...
छत्तीसगढ
Bilaspur High Court News: शिक्षिका के 60 किलोमीटर दूर स्कूल में अटैचमेंट को...
22 Feb 2025 10:45 AM IST
Bilaspur High Court News: जिला शिक्षा अधिकारी ने अंग्रेजी विषय की व्याख्याता को 60 किलोमीटर दूर स्कूल में अटैच कर दिया। अटैचमेंट को शिक्षिका ने हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए बताया की अटैचमेंट पूर्णतः प्रतिबंधित है। राज्य शासन के नियमों के विपरीत एवं अवैधानिक रूप से अटैचमेंट किया गया है।
छत्तीसगढ
CG High Court News: ई-फाइलिंग और ई-वेस्ट मैनेजमेंट की दिशा में छत्तीसगढ़ हाई...
8 Feb 2025 9:09 AM IST
CG High Court News:छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा ने न्यायालयों में ई-फाइलिंग सिस्टम को प्रभावी ढंग से लागू करने पर जोर दिया। इसके साथ ही ई-वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर भी उन्होंने चिंता जताई।
छत्तीसगढ
Chhattisgarh News: सहायक शिक्षक भर्ती-हाई कोर्ट ने कहा, राज्य और व्यापम के समक्ष...
5 Feb 2025 9:46 PM IST
Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के निर्देश के बाद उप निदेशक लोक शिक्षण संचालनालय ने सहायक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया के मद्देनजर पांचवे चरण की भर्ती के लिए 24 जनवरी 2025 को जारी सूचना को निरस्त कर दिया है। संचालनालय द्वारा सहायक शिक्षक पद की पंचम चरण की भर्ती प्रक्रिया के संबंध में संशोधित सूचना...
छत्तीसगढ
CG High Court: सड़क पर बर्थडे मनाने पर भड़का हाईकोर्ट, नोटिस जारी कर सरकार से...
4 Feb 2025 11:08 AM IST
CG High Court: प्रभावशाली लोगों द्वारा सड़क गिरकर बर्थडे मनाने के मामले में हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई है। मात्र 300 के चालान काट कर दिखावे की कार्यवाही करने पर हाई कोर्ट ने नाराजगी जाहिर करते हुए संबंधित अधिकारी को सस्पेंड कर विभागीय कार्यवाही के लिए निर्देशित किया है।
छत्तीसगढ
CG High Court News: छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के इस फैसले से निकाय चुनाव से टला संकट,...
4 Feb 2025 10:43 AM IST
CG High Court News: नगरीय चुनाव के लिए महापौर पद के आरक्षण में मनमानी करने व राज्य शासन द्वारा 7 जनवरी 2025 को जारी अधिसूचना को रद्द करने की मांग को लेकर छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में अलग-अलग याचिका दायर की गई थी।
शिक्षा
CG Teacher Promotion: सहायक शिक्षक से हेडमास्टर के पद पर प्रमोशन, पोस्टिंग पर...
17 Jan 2025 9:34 PM IST
CG Teacher Promotion: शिक्षक भर्ती से लेकर पदोन्नति में स्कूल शिक्षा विभाग के अफसरों को खेला अब भी जारी है। सहायक शिक्षक से हेडमास्टर के पद पर पदोन्नति के लिए पहले काउंसिलिंग किया जाना था और उसके बाद पदस्थापना। विभाग के अफसरों ने ऐसा नहीं किया और अपनी चला दी। आपत्ति दर्ज कराते हुए हलधर साहू ने...
छत्तीसगढ
Chhattisgarh High Court: हाई कोर्ट का आदेश, वन्यजीव संरक्षण में लापरवाही...
14 Jan 2025 8:47 AM IST
Chhattisgarh High Court:कोरिया में बाघ और बलरामपुर में हाथी की मौत के मामले पर हाई कोर्ट सख्त, मामले की होगी मानिटरिंग, हाई कोर्ट ने जांच रिपोर्ट पर नजर रखने के दिए निर्देश
छत्तीसगढ
Bilaspur High Court: हाई कोर्ट को अरपा की चिंता, कहा - जब तक ट्रीटमेंट प्लांट...
3 Dec 2024 8:34 AM IST
Bilaspur High Court:
छत्तीसगढ
Bilaspur High Court: चर्चोें और प्रार्थना सभा हाल में गैर ईसाईयों पर प्रशासन लगा...
1 Dec 2024 12:33 PM IST
Bilaspur High Court: छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में यूनाइटेड क्रिश्चियन काउंसिल ने याचिका दायर कर शिकायत दर्ज कराई है कि छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में चर्चों और प्रार्थना सभा हालों में गैर ईसाई व्यक्तियों के प्रवेश पर प्रशासन द्वारा प्रतिबंध लगाया जा रहा है। प्रार्थना में पहुंचने वालों के नामों की सूची बनाने...
छत्तीसगढ
CG High Court: हाई कोर्ट ने चीफ सेक्रेटरी से पूछा, देश के अन्य राज्यों में कैसे...
27 Nov 2024 9:09 AM IST
CG High Court: सड़कों और प्रमुख जगहों को मवेशी मुक्त करने के लिए छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा ने छग शासन के चीफ सिकरेट्री से पूछा कि देश के दूसरे राज्यो में भी तो फ्री कैटल जोन बनाए गए हैं।
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