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छत्तीसगढ

Bilaspur Highcourt News: खुलेआम चाकुओं की बिक्री: हाई कोर्ट ने कहा, खरीदार और...

Bilaspur Highcourt News: पान की दुकानों, जनरल स्टोर्स और गिफ्ट कार्नर सहित चाकुओं की ऑनलाइन बिक्री पर हाई कोर्ट स्वत: संज्ञान में लेकर पीआईएल के रूप में सुनवाई कर रहा है। इस मामले में हाई कोर्ट ने खरीदने वालों क अलावा चाकू बेचने वालों पर भी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। इसकी निगरानी हाई कोर्ट स्वयं...
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Bilaspur Highcourt News: पत्नी, पति को बोलती थी पालतू चूहा, हाई कोर्ट ने कहा, यह...

Bilaspur High Court News: तलाक के एक मामले में पति ने अपनी पत्नी पर आरोप लगाया है कि वह उसे माता पिता से अलग रहने लगातार दबाव बनाती है, माता-पिता का ध्यान रखने के कारण वह उससे अपमानजक व्यवहार करती है। उसे पालतू चूहा कहकर मजाक उड़ाती है। मामले की सुनवाई के बाद जस्टिस रजनी दुबे व जस्टिस एके प्रसाद की...
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Bilaspur High Court: करंट से दो बच्चों की मौत: हाई कोर्ट ने चीफ सेक्रेटरी को तलब...

Bilaspur High Court: बिजली करंट से दो बच्चों की मौत के मामले में हाई कोर्ट ने चीफ सिकरेट्री को तलब कर शपथ पत्र के साथ जवाब पेश करने का निर्देश दिया। हाई कोर्ट की नाराजगी सामने आते ही बिजली विभाग सक्रिय हुआ और मृत बच्चों के परिजन को मुआवजा राशि का वितरण किया।
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Bilaspur Highcourt News: नदी पार कर बच्चों के स्कूल जाने पर हाईकोर्ट ने लिया...

Bilaspur Highcourt News: बस्तर संभाग में नदी पार कर स्कूल जाने की बच्चों की मजबूरी को हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया है। कांकेर व अन्य जिलों में पुल निर्माण पर लंबित स्वीकृति, तकनीकी बदलाव की तैयारी पर हाई मकोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है।
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Bilaspur Highcourt News: बढ़ते शोर पर हाईकोर्ट की चिंता, ध्वनि प्रदूषण निगरानी...

Bilaspur Highcourt News: आगामी त्यौहारों के मद्देनजर सीसीटीवी से ध्वनि प्रदूषण की निगरानी करने के निर्देश हाईकोर्ट ने दिए हैं। इसके अलावा हाईकोर्ट ने संरक्षित रखने को भी कहा है। कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 में आवश्यक संशोधन की प्रक्रिया शीघ्र पूरी करने के निर्देश अदालत ने दिए है।
Bilaspur High Court: दिव्यांगजन आरक्षण का सरकार नहीं कर रही पालन: हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी कर मांगा जवाब
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Bilaspur High Court: दिव्यांगजन आरक्षण का सरकार नहीं कर रही पालन: हाई कोर्ट ने...

Bilaspur High Court: केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2016 से दिव्यांगजनों के अधिकार अधिनियम में बड़ा बदलाव कर दिया है। छत्तीसगढ़ सरकार इस पर अमल ना करते वर्ष 2014 के नियमों व अधिनियमों के अनुसार दिव्यांगजनों को आरक्षण दे रही है। राज्य सरकार के इस निर्णय को चुनौती देते हुए डॉ. रितेश तिवारी ने अधिवक्ता...
Bilaspur Highcourt News: दुर्घटनाओं में मवेशियों की मौत: चीफ जस्टिस नाराज, कहा- योजनाएं और SOP बनाने से कुछ नहीं होगा, सख्ती से किया जाए क्रियान्वयन
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Bilaspur Highcourt News: दुर्घटनाओं में मवेशियों की मौत: चीफ जस्टिस नाराज, कहा-...

Bilaspur Highcourt News: शहर समेत प्रदेश के विभिन्न हाईवे पर लगातार हो रही मवेशियों की मौतों पर एक बार फिर हाई कोर्ट ने नाराजगी जताई है। हाई कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि सिर्फ योजनाएं बनाने से ही राज्य सरकार की जिम्मेदारियां खत्म नहीं हो जाती है। जमीन पर उसका असर भी दिखना चाहिए। चीफ सिकरेट्री...
CG Jagdalpur News: MDM में लापरवाही: BEO, BRC समेत सात की रोकी गई वेतन वृद्धि
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CG Jagdalpur News: MDM में लापरवाही: BEO, BRC समेत सात की रोकी गई वेतन वृद्धि

CG Jagdalpur News: सुकमा जिले में मिड डे मील में खाने में फिनायल मिलाए जाने की घटना के बाद हाईकोर्ट ने मिड डे मिल की गंभीरता से निगरानी करने और गुणवत्ता बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। आदेश के परिपालन में स्कूल में निरीक्षण के दौरान मध्यान भोजन में बड़ी लापरवाही पाई गई। बच्चों के भजन से तेल और मसाले...
Bilaspur Highcourt News: हाई कोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला,जमीन अधिग्रहण में मिले मुआवजे में नहीं देना होगा टैक्स, आयकर विभाग को टैक्स रिफंड करने के निर्देश
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Bilaspur Highcourt News: हाई कोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला,जमीन अधिग्रहण में मिले...

Bilaspur Highcourt News: NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा जमीन अधिग्रहण के तहत दिए गए मुआवजे पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बतौर टैक्स 17 लाख रुपए की वसूली कर ली थी। हाई कोर्ट ने रिफंड का आदेश जारी करते हुए कहा, जमीन अधिग्रहण का मुआवजा टैक्स फ्री है। कोर्ट ने कहा अलग-अलग अधिग्रहण कानून के तहत...
Bilaspur Highcourt News: अब हर जिले में होंगे जेल वेलफेयर अफ़सर: राज्य के 33 जेलों में ओवर क्राउड; क्षमता से 40 फ़ीसदी कैदी ज़्यादा
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Bilaspur Highcourt News: अब हर जिले में होंगे जेल वेलफेयर अफ़सर: राज्य के 33...

Bilaspur Highcourt News: जेलों में भीड़ और अफसरों की कमी को लेकर हाई कोर्ट ने चिंता व्यक्त की है। प्रदेश की जेलों में 14,883 कैदियों की क्षमता है लेकिन क्षमता के विरुद्ध 21,335 कैदी प्रदेश की जेलों में निरुद्ध हैं। हर जिले में जेल वेलफेयर आफिसर नियुक्त करने के निर्देश हाईकोर्ट ने दिए हैं।
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CG State Bar Council Election : स्टेट बार काउंसिल चुनाव: हाई कोर्ट ने बार...

CG State Bar Council Election स्टेट बार काउंसिल चुनाव में नियमों के विपरीत नामांकन फार्म भरने व चुनाव लड़ने को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने बार काउंसिल ऑफ़ इंडिया व राज्य शासन को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.
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Bilaspur Highcourt News: सात नदियों के लिए राज्य सरकार ने बनाई कमेटी: हाईकोर्ट...

Bilaspur Highcourt News: हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच में प्रदेश की नदियों के संरक्षण,अवैध उत्खनन शाहिद अन्य मुद्दों पर सुनवाई हुई। इस दौरान शासन की ओर से प्रस्तुत जवाब में बताया गया है कि अरपा सहित सात नदियों के लिए कमेटी का गठन कर दिया गया है। साथ ही 19 नदियों के संरक्षण के लिए भी काम किया जाएगा। हाई...
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