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छत्तीसगढ
Bilaspur High Court News: भर्ती में बड़ा बदलाव: महिलाओं के लिए आरक्षित पद खाली...
17 Oct 2025 1:31 PM IST
Bilaspur Highcourt News: हाईकोर्ट की भर्तियों और सेवा नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है। अब महिलाओं के लिए आरक्षित पदों में योग्य महिला उमीदवार नहीं मिलने पर उसे अगले वर्ष के लिए कैरी फॉरवर्ड नहीं किया जाएगा। बल्कि उसी वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों से भरा जाएगा। इसके अलावा कई पदों के पदनाम में भी...
छत्तीसगढ
Bilaspur Highcourt News: डीजे और लेजर लाइट पर हाईकोर्ट सख्त, राज्य सरकार ने कहा...
17 Oct 2025 1:22 PM IST
Bilaspur Highcourt News: शादियों में डीजे और लेजर लाइट के अंधाधुंध उपयोग से आंखों को नुकसान हो रहा है। इसके अलावा ध्वनि प्रदूषण से भी नागरिकों को नुकसान हो रहा है। इसे रोकने के लिए राज्य सरकार के प्रयासों पर हाईकोर्ट ने जवाब मांगा है।
छत्तीसगढ
Bilaspur Highcourt News:पुलिसकर्मियों के नए आवास के लिए 390 करोड़ का डिमांड,...
15 Oct 2025 1:29 PM IST
Bilaspur Highcourt News: प्रदेश के पुलिसकर्मियों के लिए आवासीय इकाइयों और भवनों के रखरखाव के मामले में डीजीपी ने शपथ पत्र देकर बताया है कि नए आवासों के लिए 390 करोड़ रुपए की मांग सरकार से की गई है
छत्तीसगढ
Bilaspur Highcourt News: बीच सड़क पर बर्थडे सेलिब्रेशन: स्वास्थ्य मंत्री के पीए...
13 Oct 2025 6:06 PM IST
Bilaspur Highcourt News: बिलासपुर हाई कोर्ट ने स्वास्थ्य मंत्री के पीए की पत्नी का बीच सड़क पर केक काटने की घटना को संज्ञान में लिया है। बार-बार हो रही ऐसी घटनाओं पर कड़ी टिप्पणी करते हुए हाईकोर्ट ने नाराजगी जाहिर की है।
छत्तीसगढ
Bilaspur Highcourt News: घूसखोरी को लेकर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, नोट बरामद होने...
11 Oct 2025 4:32 PM IST
Bilaspur Highcourt News: राजस्व विभाग के क्लर्क को 23 साल पहले खाता विभाजन के नाम से 1500 रुपए रिश्वत लेने के मामले से हाईकोर्ट ने बरी कर दिया है।
छत्तीसगढ
Bilaspur Highcourt News: स्वास्थ्य सचिव को दोबारा पेश करना होगा जवाब, आधे अधूरे...
11 Oct 2025 2:20 PM IST
Bilaspur Highcourt News: सेंदरी के राज्य मानसिक चिकित्सालय में विभिन्न पदों पर भर्ती में हो रही देरी पर कोई सुनवाई में हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई।
छत्तीसगढ
Bilaspur Highcourt News: हाईकोर्ट ने मृत बर्खास्त कर्मचारी को सेवा में बहाल...
10 Oct 2025 5:33 PM IST
Bilaspur Highcourt News: कदाचार के आरोप में सेंट्रल यूनिवर्सिटी ने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को सेवा से बर्खास्त कर दिया था। पति की मौत के बाद पत्नी और दो बच्चों ने न्याय दिलवाने के लिए केस लड़ा। हाई कोर्ट ने कर्मचारी की बर्खास्तगी को अवैध ठहराया।
छत्तीसगढ
Bilaspur Highcourt News: पूर्व IAS के भाई की याचिका खारिज: CBI की FIR को दी थी...
10 Oct 2025 2:48 PM IST
Bilaspur Highcourt News: पूर्व आईएएस बाबूलाल अग्रवाल के भाई पवन अग्रवाल ने सीबीआई द्वारा की गई एफआईआर और जांच रेड्डी करने तथा जप्त दस्तावेजों को देने की मांग करते हुए याचिका लगाई थी। जिसे सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है।
छत्तीसगढ
Bilaspur High Court: निजी विश्वविद्यालय चिकित्सा पाठ्यक्रम का नही कर पाएंगे...
8 Oct 2025 7:43 PM IST
Bilaspur High Court: प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज एसोसिएशन छत्तीसगढ़ द्वारा दायर याचिका में अंतिम निर्णय देते हुए हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि निजी विश्वविद्यालय चिकित्सा पाठ्यक्रम का संचालन नहीं कर पाएंगे। चिकित्सा पाठ्यक्रम का संचालन करने के लिए उन्हें आयुष विश्वविद्यालय से विधि सम्मत अनुमति लेना अनिवार्य...
छत्तीसगढ
Bilaspur Highcourt News: अपोलो अस्पताल के चार डाक्टरों को बड़ी राहत: हाई कोर्ट ने...
8 Oct 2025 1:04 PM IST
Bilaspur Highcourt News: लापरवाही पूर्वक इलाज करने के चलते युवक की मौत के मामले में पुलिस ने अपोलो अस्पताल के चार डॉक्टरों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का अपराध दर्ज किया था। मामले में चार्जशीट भी फाइल की गई थी। जिसके खिलाफ डॉक्टरों ने हाईकोर्ट में अपील की थी। अदालत ने मामले की सुनवाई के बाद डॉक्टरों...
छत्तीसगढ
Bilaspur High Court: प्रमोशन का मामला: कर्मचारियों के हित मे हाई कोर्ट का...
7 Oct 2025 6:52 PM IST
Bilaspur High Court: पदोन्नति को लेकर कर्मचारिगो के हित मे हाई कोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। जस्टिस एके प्रसाद के सिंगल बेंच ने कहा, पदोन्नति पर विचार उसी स्थिति के आधार पर होना चाहिए जो पदोन्नति समिति DPC की बैठक के दिन विद्यमान हो, और बाद की सजा को पूर्व से प्रभावी नहीं माना जा सकता।
छत्तीसगढ
Bilaspur Highcourt News: इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस परीक्षकों की नियुक्ति में विलंब,...
7 Oct 2025 6:27 PM IST
Bilaspur Highcourt News: इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस परीक्षाओं की नियुक्ति को हाईकोर्ट ने जरूरी बताया है। साइबर अपराधों की जांच में विलंब पर हाईकोर्ट ने चिंता जताते हुए केंद्र और राज्य सरकार को निर्देश दिए हैं। एक माह के भीतर जवाब मांगा गया है।
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