Bilaspur High Court News: भर्ती में बड़ा बदलाव: महिलाओं के लिए आरक्षित पद खाली रहने पर पुरुषों से भरे जाएंगे, पदनाम में भी परिवर्तन

Bilaspur Highcourt News: बिलासपुर। बिलासपुर हाईकोर्ट ने सेवा नियमों में बड़ा बदलाव किया है। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा की अनुशंसा के बाद इसका आदेश जारी किया गया है। आदेश के मुताबिक यदि किसी आरक्षित या अनारक्षित श्रेणी में 30 फीसदी महिला उम्मीदवारों के लिए आरक्षित पद योग्य महिला अभ्यर्थी न मिलने के कारण खाली रह जाते हैं, तो वे पद अब खाली नहीं रहेंगे। ऐसे पद अब उसी श्रेणी के पुरुष उम्मीदवारों से भरे जाएंगे। यह संशोधन छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट रूल्स , 2017 में किया गया है। यह तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। रजिस्ट्रार जनरल रजनीश श्रीवास्तव के हस्ताक्षर से गुरुवार को आदेश जारी किया गया है।

हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस सिन्हा ने संविधान के अनुच्छेद 229(2) के तहत इन संशोधनों को मंजूरी दी है। नए प्रावधान के अनुसार चयन प्रक्रिया में महिला आरक्षण के अंतर्गत योग्य महिला उम्मीदवार न मिलने पर उन पदों को अगले वर्ष के लिए कैरी फॉरवर्ड नहीं किया जाएगा और न ही उन्हें किसी अन्य आरक्षित या अनारक्षित महिला वर्ग से भरा जाएगा। ऐसे पद उसी वर्ग के पुरुष उम्मीदवारों से भरे जाएंगे, जिसके लिए वे आरक्षित थे।

पदों के नामों में भी परिवर्तन

हाईकोर्ट ने कई पदों के नामों में भी बदलाव किया है। राजपत्रित अधिकारी श्रेणी में सेक्शन ऑफिसर्स के बाद कोर्ट मास्टर्स जोड़ा गया है। असिस्टेंट ग्रेड-1 के बाद असिस्टेंट कोर्ट मास्टरशामिल किया गया है। असिस्टेंट ग्रेड-1 और एजी.-1 को असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, असिस्टेंट ग्रेड-2 को सीनियर ज्यूडिशियल असिस्टेंट और असिस्टेंट ग्रेड-3 और एजी.-3 को जूनियर ज्यूडिशियल असिस्टेंट से बदला गया है।

एजी-1 अब कहलाएंगे असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर

इसके अलावा असिस्टेंट ग्रेड-1 (क्रमांक 37 को छोड़कर) को असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, असिस्टेंट ग्रेड-2 को सीनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट, असिस्टेंट ग्रेड-3 को जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट और क्रमांक 37 में असिस्टेंट ग्रेड-1 को असिस्टेंट प्रोग्रामर पदनाम किया गया है।