Bilaspur Highcourt News:पुलिसकर्मियों के नए आवास के लिए 390 करोड़ का डिमांड, सरकार की मंजूरी का इंतजार

Bilaspur Highcourt News: बिलासपुर। प्रदेश के पुलिसकर्मियों के लिए आवासीय इकाइयों और भवनों के रखरखाव के मामले में मंगलवार को हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। हाई कोर्ट के निर्देश पर डीजीपी ने शपथ पत्र दिया। बताया कि नए आवास के लिए करीब 390 करोड़ रुपए की मांग की गई है, इसके लिए सरकार की मंजूरी का इंतजार है। मामले की अगली सुनवाई 14 नवंबर को होगी।

शपथ पत्र में बताया गया है कि 30 सितंबर 2025 तक पुलिसकर्मियों के लिए कुल 18396 आवास उपलब्ध हैं, जबकि 788 आवास निर्माणाधीन हैं। इसके अलावा, वित्तीय वर्ष 2024-2025 और 2025-2026 के लिए कुल 3846 आवासों के निर्माण का प्रस्ताव है। इसके अलावा बताया कि आवास निर्माण के लिए वित्तीय वर्ष 2024-2025 में 962 आवासीय इकाइयों के लिए 12902.68 लाख रुपए की गई है। वहीं, वित्तीय वर्ष 2025-2026 के लिए 2884 आवासीय इकाइयों के निर्माण के लिए 39052.30 लाख रुपए की डिमांड रखी गई है।

रखरखाव के लिए 10 करोड़ का बजट, 7.85 करोड़ की डिमांड

पुलिस विभाग के भवनों के रखरखाव और मरम्मत के लिए वित्तीय वर्ष 2025-2026 में 10 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान है। छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड ने रखरखाव और मरम्मत के लिए 785.93 लाख रुपए का एस्टीमेट प्रस्तुत किया है। इसके आवंटन के लिए 26 सितंबर 2025 को मांग भी उठाई गई है।

हाईकोर्ट ने दिए फंड जारी करने के निर्देश

शपथ पत्र देखने के बाद हाई कोर्ट ने निर्देश दिया कि वे निर्माण, रखरखाव और मरम्मत के लिए उठाई गई मांगों के अनुसार फंड जारी की जाए। इसके अलावा, डीजीपी को एक और व्यक्तिगत शपथ पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया गया है। इस शपथ पत्र में उन्हें यह बताने को कहा गया है कि फंड जारी कर दिया गया है। साथ ही उन्हें वितरित राशि और उसके उपयोग के उद्देश्य को भी स्पष्ट करना होगा।