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High Court News
छत्तीसगढ

High Court News: चारागाह को खेत बनाने की जिद, 27 साल का कब्जा भी हक में नहीं...

High Court News: छत्तीसगढ़ के एक गांव के ग्रामीण सरकारी जमीन पर बीते 27 साल से कब्जा कर खेती बाड़ी कर रहा है। अब इस जमीन की लीज के लिए हाई कोर्ट में याचिका दायर कर दी। सरकारी और वह भी चारागाह की भूमि को अपने नाम पर लीज आवंटित करने की मांग की। मामले की सुनवाई हाई कोर्ट के सिंगल बेंच में हुई। हाई...
Online Money Games
नेशनल

Online Money Games: ऑनलाइन मनी गेम्स पर अब 3 साल की जेल या 1 करोड़ का जुर्माना,...

Online Money Games: केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज लोकसभा में ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन एवं विनियमन विधेयक 2025 पेश किया है। इसके जरिए ऑनलाइन मनी गेम और उससे संबंधित बैंक सेवाओं व विज्ञापन पर बैन लगाना है।
High Court News: हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, अब संविदा महिला कर्मचारियों को भी मातृत्व अवकाश में मिलेगा पूरा वेतन
छत्तीसगढ

High Court News: हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, अब संविदा महिला कर्मचारियों को भी...

हाई कोर्ट की सख्ती के बाद संविदा महिला कर्मचारियों को मातृत्व अवकाश का अब पूरा वेतन प्रदान किया जाएगा। संविदा महिला कर्मचारियों के लिए राहत भरा फैसला है। हाई कोर्ट के इस फैसले को महिला सम्मान और अधिकारों की मिसाल के तौर पर देखा जा रहा है।
High Court News: मनी लांड्रिंग केस में बड़ा फैसला, अभियुक्त को सुने बिना Ed की शिकायत पर नहीं लिया जाएगा संज्ञान
नेशनल

High Court News: मनी लांड्रिंग केस में बड़ा फैसला, अभियुक्त को सुने बिना Ed की...

High Court News: मनी लांड्रिंग मामले में हाई कोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला आया है। एक याचिका की सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने कहा कि अभियुक्तों को सुने बिना ED की शिकायत को कोर्ट सीधे संज्ञान में नहीं ले सकता। इस महत्वपूर्ण निर्देश के साथ हाई कोर्ट ने स्पेशल जज द्वारा दिए गए फैसले को रद्द कर दिया है।
Supreme Court News: सुप्रीम कोर्ट का सख्त फैसला, सरकारी जमीन और सार्वजनिक स्थलों का राजनीतिक उपयोग बैन, फैसले का देशभर में पड़ेगा असर
नेशनल

Supreme Court News: सुप्रीम कोर्ट का सख्त फैसला, सरकारी जमीन और सार्वजनिक स्थलों...

Supreme Court News: मद्रास हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। माना जा रहा है कि इस फैसले का दूरगामी परिणाम सामने आएगा और देशभर में इसका असर भी दिखाई देगा। सुप्रीम कोर्ट ने दोटूक कहा, सरकारी जमीनों का इस्तेमाल राजनीतिक उद्देश्य के लिए कैसे...
High Court News: प्राइवेट स्कूलों की फीस पर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, DB ने कहा, फीस के लिए कानून बनाने का अधिकार राज्य शासन को
छत्तीसगढ

High Court News: प्राइवेट स्कूलों की फीस पर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, DB ने कहा,...

High Court News: बिलासपुर हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने प्राइवेट स्कूलों की फीस को लेकर महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। जस्टिस संजय के अग्रवाल व जस्टिस सचिन सिंह राजपूत की डिवीजन बेंच ने कहा,राज्य सरकार को प्राइवेट स्कूलों की फीस तय करने के लिए कानून बनाने का अधिकार है। इस फैसले के साथ ही डिवीजन बेंच ने...
High Court News: हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, मंदिर की संपत्ति पर अधिकार का दावा नहीं कर सकता पुजारी
छत्तीसगढ

High Court News: हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, मंदिर की संपत्ति पर अधिकार का दावा...

बिलासपुर हाई कोर्ट ने मंदिर की संपत्ति को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि मंदिर की भूमि पर पुजारी अधिकारी का दावा नहीं कर सकता। पुजारी तो देवता की संपत्ति के प्रबंधन के लिए नियुक्त अनुदानकर्ता व प्रबंधक है इससे ज्यादा कुछ नहीं।
CG High Court News: नाबालिग को मिली थी उम्रकैद की सजा, कोर्ट ने लगाई रोक, पढ़िए कोर्ट का बड़ा फैसला
छत्तीसगढ

CG High Court News: नाबालिग को मिली थी उम्रकैद की सजा, कोर्ट ने लगाई रोक, पढ़िए...

हत्या के एक मामले में ट्रायल कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली अपील पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। हाई कोर्ट का यह फैसला अब नजीर AFR बन गया है। हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को यह कहते हुए रद्द कर दिया है कि नाबालिग ने हत्या की थी। ट्रायल कोर्ट ने आजीवन कारावास का...
High Court News: शिक्षक ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA पर लगाए गंभीर आरोप, याचिका पर हाई कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला, पढ़िए पूरा मामला
छत्तीसगढ

High Court News: शिक्षक ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA पर लगाए गंभीर आरोप, याचिका...

माओवादी गतिविधियों में संलिप्तता के मामले में NIA ने शिक्षक की पत्नी का मोबाइल व इलेक्ट्रानिक डिवाइस जब्त किया है। शिक्षक ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर एनआईए के कब्जे से पत्नी का मोबाइल व इलेक्ट्रानिक डिवाइस दिलाने की मांग की है। याचिकाकर्ता शिक्षक ने एनआईए पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि माओवादी...
Supreme Court
नेशनल

Supreme Court News: ज्यूडिशियल सर्विस में तीन साल की प्रैक्टिस की अनिवार्यता,...

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में फैसला दिया था ज्यूडिशियल सर्विस, सिविल जज-जूनियर डिवीजन के पद पर सेवा में जाने से पहले ला ग्रेज्युएट्स को तीन साल की प्रैक्टिस अनिवार्य है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले तीन साल वकालत करने उसके बाद ज्यूडिशियल सर्विस में भर्ती की अनिवार्यता कर दी है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को...
सुप्रीम कोर्ट ने कहा: अपराध के बाद फरार होना अपने आप में दोष साबित नहीं करता, लेकिन यदि......।
छत्तीसगढ

Supreme Court News: सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, घर देने में की देरी तो लौटानी...

जीवनभर की गाढ़ी कमाई लगाकर अपना आशियाना का सपना देखने वालों के लिए सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला बेहद महत्वपूर्ण है। आमतौर पर कालोनाइजर्स व डेवलपर्स सपने दिखाकर लोगों से रुपये जमा करा लेते हैं और घर या फ्लैट की डिलीवरी देने में अनावश्यक देरी या फिर आनाकानी भी करते हैं। ऐसे डेवलपर्स व कालोनाइजर्स पर...
UPI transaction charges latest update: UPI यूजर्स के लिए बड़ा झटका? ₹3000 से ज्यादा ट्रांजेक्शन पर लगेगा टैक्स? जानें सरकार का ताजा बयान!
कॉरपोरेट

UPI transaction charges latest update: UPI यूजर्स के लिए बड़ा झटका? ₹3000 से...

यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) को लेकर सरकार जल्द ही बड़ा फैसला ले सकती है। 3000 रूपए से ज्यादा के ट्रांजेक्शन पर एमडीआर चार्ज लगाया जा सकता है। भारत में यूपीआई पेमेंट को लेकर अब तक जीरो एमडीआर (MDR) पॉलिसी लागू है। जिसकी वजह से यूपीआई पेमेंट पर कोई चार्ज नहीं लगता लेकिन अब सरकार ये फैसला ले सकती...
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