UP Police News: डीजीपी ने दी पुलिसकर्मियों को खुशखबरी,अब पति-पत्नी एक ही जिले में कर सकेंगे नौकरी

UP Police News: उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग से जुड़े हजारों पुलिसकर्मियों के लिए एक बड़ी राहत की खबर सामने आई है. डीजीपी प्रशांत कुमार ने एक ऐसा फैसला लिया है, जो पुलिस बल के लिए महत्वपूर्ण है, साथ ही उनके पारिवारिक जीवन को भी संतुलित और सहज बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है.

दरअसल डीजीपी के नए आदेश के अनुसार, अगर पति और पत्नी दोनों पुलिस विभाग में कार्यरत हैं, तो उन्हें अब एक ही जिले में तैनाती दी जा सकेगी. यह फैसला अनुकंपा नीति के तहत लिया गया है, जिसका उद्देश्य पुलिसकर्मियों को पारिवारिक स्तर पर सहयोग प्रदान करना है.

क्यों महत्वपूर्ण है फैसला

यह आदेश लंबे समय से चली आ रही एक मांग को पूरा करता नजर आ रहा है. अब तक अक्सर यह देखने को मिलता था कि पति-पत्नी, जो दोनों पुलिस विभाग में कार्यरत हैं, अलग-अलग जिलों में तैनात रहते थे. इससे उनका पारिवारिक जीवन प्रभावित होता था, विशेष रूप से बच्चों की परवरिश, पारिवारिक और आपसी सामंजस्य जैसे पहलुओं पर इसका गहरा प्रभाव पड़ता था. डीजीपी प्रशांत कुमार के लिए गया इस निर्णय में इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए लिया गया है.

अधिकारियों को दिया गया निर्देश

इस आदेश में यह स्पष्ट किया गया है कि यदि दंपति दोनों उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग में कार्यरत हैं, तो वे एक ही जिले में तैनाती की मांग कर सकते हैं. संबंधित जिला और रेंज स्तर के अधिकारियों को यह निर्देश दिया गया है कि वे ऐसे सभी मामलों की पहचान करें और आवश्यक कार्रवाई करें, कई पुलिसकर्मियों ने इस आदेश को लेकर ख़ुशी जाहिर की और इसे वर्षों की मांग पूरी होने जैसा बताया है. एक महिला कांस्टेबल, जो पिछले छह सालों से अपने पति से अलग जिले में तैनात थीं, महिला कांस्टेबल ने कहा कि यह आदेश उनके लिए किसी वरदान से कम नहीं है. वे अब अपने बच्चों की देखरेख बेहतर ढंग से कर पाएंगी और एक सामान्य पारिवारिक जीवन जीने की दिशा में बढ़ सकेंगी.

महिला पुलिसकर्मियों को राहत

यह फैसला महिला पुलिसकर्मियों के लिए भी विशेष राहत लेकर आया है. अक्सर छोटे बच्चों की देखरेख के समय महिला कर्मियों को पति से दूर रहना पड़ता है, जिससे परिवार में असंतुलन होता है. अब दोनों को एक ही जिले में तैनात करने की सुविधा मिलने से पारिवारिक तालमेल बेहतर होगा, विशेष रूप से ग्रामीण और दूरदराज के इलाकों में कार्यरत महिला पुलिसकर्मियों के लिए यह निर्णय एक नई उम्मीद लेकर आया है.

लागू करने के लिए डीजीपी कार्यालय की ओर से सभी जिलों के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों और पुलिस महानिरीक्षकों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं. उन्हें 15 दिनों के भीतर ऐसे सभी मामलों की पहचान कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा गया है. यह भी निर्देशित किया गया है कि तैनाती प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता बनी रहे.