GST Council Meeting : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी परिषद की बैठक की शुरू, इन मुद्दों पर हो सकता है फैसला
GST Council Meeting: GST परिषद की 52वीं मीटिंग आज 7 अक्टूबर को होने जा रही है। यह मीटिंग सुबह 10 बजे से सुषमा स्वराज भवन में होगी और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) इसकी अध्यक्षता करेंगी।
GST Council Meeting: GST परिषद की 52वीं मीटिंग आज 7 अक्टूबर को होने जा रही है। यह मीटिंग सुबह 10 बजे से सुषमा स्वराज भवन में होगी और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) इसकी अध्यक्षता करेंगी। GST काउंसिल की पिछली बैठक में कैसीनो, घुड़दौड़ और ऑनलाइन गेमिंग पर टैक्सेशन में स्पष्टता के लिए GST कानून में संशोधन को मंजूरी दी गई थी। उस बैठक में कैसीनो, घुड़दौड़ और ऑनलाइन गेमिंग पर बेट की कुल फेस वैल्यू पर 28 प्रतिशत जीएसटी लगाने का फैसला किया गया था। कहा जा रहा है कि इस बार की मीटिंग में ऑनलाइन गेमिंग पर टैक्सेशन से जुड़े बदलावों को लागू करने के प्रयासों का आकलन किया जा सकता है।
यह भी खबर है कि ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों को भेजे जा रहे जीएसटी नोटिस को वापस लेने की मांग दिल्ली सरकार की ओर से की जा सकती है। इसके अलावा जिन अहम मुद्दों पर चर्चा हो सकती है, उनमें से एक मुद्दा पाउडर के रूप में बेचे जाने वाले मिलेट्स पर छूट का है। फिटमेंट कमेटी ने पाउडर फॉर्म में मिलने वाले मिलेट्स पर GST 18 प्रतिशत से घटाकर 12 प्रतिशत करने की सिफारिश की है।इसके अलावा विजुअली इंपेयर्ड लोगों द्वारा वाहन खरीद पर 18 प्रतिशत GST की रियायती दर को एक्सटेंड करने पर भी विचार हो सकता है।
EV Battery पर जीएसटी कटौती नहीं होने की संभावना है। फिटमेंट कमेटी ने EV बैटरी पर जीएसटी 18 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत करने की इंडस्ट्री की मांग को नहीं माना है। एक और अहम मुद्दा एक कंपनी को डायरेक्टर्स और प्रमोटर्स द्वारा प्रदान की गई बैंक और कॉर्पोरेट गारंटी पर टैक्स लगाने को लेकर स्पष्टता का है। इस पर भी काउंसिल किसी फैसले पर पहुंच सकती है।
ऐसे भी कयास हैं कि इस मीटिंग में शराब उद्योग को स्पष्टता प्रदान करने के लिए Molasses पर जीएसटी 28% से घटाकर 5% करने पर विचार किया जा सकता है, साथ ही Extra Neutral Alcohol पर लगने वाले टैक्स पर स्पष्टीकरण जारी किया जा सकता है। GST काउंसिल की मीटिंग में राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के वित्त मंत्रियों, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के अलावा केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी भी शामिल रहेंगे।