8th Pay Commission: 8th Pay कमीशन को लेकर आ गई बड़ी खबर! कर्मचारियों को मिल सकते हैं 15 नए फायदे, सरकार को मिल गए ToR सुझाव

8th Pay Commission Update: केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। आठवें वेतन आयोग (8th Central Pay Commission) को लेकर लंबे समय से चल रही चर्चाओं के बीच अब नया अपडेट सामने आया है। केंद्र सरकार ने राज्यसभा में यह जानकारी दी है कि स्टाफ साइड नेशनल काउंसिल ऑफ जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (NC-JCM) की ओर से आयोग की Terms of Reference (ToR) संबंधी सुझाव सरकार को सौंपे जा चुके हैं।

सरकार की ओर से राज्यसभा में यह जवाब वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने दिया। इन सुझावों को रक्षा, गृह, कार्मिक विभाग सहित अन्य अहम मंत्रालयों और राज्यों से परामर्श लेकर अंतिम रूप दिया जाएगा।

कब भेजे गए थे ये सुझाव?

सरकार ने यह भी बताया कि कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) के एक पत्र के जवाब में फरवरी 2025 में ही ये सुझाव एनसी-जेसीएम ने भेज दिए थे। यह वेतन आयोग की औपचारिक घोषणा के एक महीने के भीतर ही भेजे गए थे।

क्या है 15 बड़े बदलावों की सूची, जो कर्मचारियों की जिंदगी बदल सकते हैं?

एनसी-जेसीएम (NC-JCM) की ओर से भेजे गए इन सुझावों में ऐसे 15 बिंदु शामिल हैं, जो कर्मचारियों की नौकरी, प्रमोशन, वेतन और पेंशन को सीधे तौर पर प्रभावित करते हैं। नीचे जानिए वो सभी अहम प्रस्ताव.....

1. हर 5 साल में पेंशन रिवीजन

पेंशनधारकों के लिए सबसे बड़ा फायदा – हर 5 साल में उनकी पेंशन की समीक्षा का प्रस्ताव रखा गया है। इससे जीवन स्तर बेहतर हो सकता है।

2. कम से कम 3 प्रमोशन का वादा

MACP स्कीम में बदलाव कर हर कर्मचारी को उसकी सेवा अवधि में कम से कम 3 प्रमोशन देने की सिफारिश की गई है।

3. सैलरी और पेंशन के साथ DA और DR का मर्जर

महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) को मूल वेतन और पेंशन में मर्ज करने का सुझाव दिया गया है।

4. न्यूनतम वेतन का नया फॉर्मूला

1957 के आयक्रॉयड फॉर्मूले को संशोधित कर 2019 की सिफारिशों के अनुसार ‘Living Wage’ देने की मांग की गई है।

5. पे लेवल्स का विलय

लेवल 1 को 2 में, 3 को 4 में, और 5 को 6 में मर्ज करने की बात कही गई है ताकि ओवरलैपिंग खत्म हो।

6. पुरानी पेंशन स्कीम की वापसी

NPS को हटाकर CCS (Pension) Rules, 1972/2021 के तहत पुरानी गारंटीड पेंशन स्कीम लागू करने की सिफारिश है।

7. CGHS में सुधार और FMA बढ़ाने की मांग

चिकित्सा भत्तों में वृद्धि और CGHS सिस्टम को सरल और कैशलेस बनाने की मांग रखी गई है।

8. शिक्षा भत्ता अब PG लेवल तक

बाल शिक्षा भत्ता और हॉस्टल सब्सिडी को पोस्ट ग्रेजुएशन तक बढ़ाने की सिफारिश।

9. रेलवे कर्मचारियों को जोखिम भत्ता

24×7 काम करने वाले रेलवे कर्मियों के लिए विशेष जोखिम और कठिनाई भत्ता की मांग।

10. रक्षा नागरिकों के लिए अतिरिक्त सुरक्षा

रसायन और विस्फोटक से डील करने वाले डिफेंस सिविलियन स्टाफ के लिए अलग जोखिम भत्ता और बीमा कवरेज की मांग।

11. सेवाओं की व्यापक कवरेज

सभी केंद्रीय, अर्धसैनिक, डाक सेवकों से लेकर ऑटोनॉमस बॉडी के कर्मचारियों तक को 8वें वेतन आयोग के दायरे में लाने का प्रस्ताव।

12. 1.1.2026 से नया वेतन पैकेज लागू करने की मांग

आयोग से कहा गया है कि 1 जनवरी 2026 से नया वेतन ढांचा लागू किया जाए।

13. 7वें वेतन आयोग की विसंगतियों को खत्म करना

पुराने आयोग में उठी समस्याओं और लंबित विसंगतियों को सुलझाने का सुझाव।

14. एडवांस स्कीम फिर से शुरू हो

पुरानी एडवांस स्कीम्स को बहाल करने और नई स्कीम्स शुरू करने की मांग।

15. तत्काल अंतरिम राहत देने की सिफारिश

जब तक 8वां वेतन आयोग पूरी तरह लागू नहीं होता, तब तक कर्मचारियों को अंतरिम राहत देने की सिफारिश की गई है।