8th Pay Commission: कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर! DA बेसिक पे में मर्ज होगा या नहीं? सरकार ने संसद में दिया बड़ा जवाब

8th Pay Commission Update: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 1 दिसंबर 2025 का दिन ऐतिहासिक साबित हुआ, क्योंकि वित्त मंत्रालय ने संसद में स्पष्ट कर दिया कि 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) का गठन आधिकारिक रूप से हो चुका है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में लिखित जवाब देते हुए बताया कि सरकार ने 3 नवंबर 2025 को इसका संकल्प अधिसूचित कर दिया है। इसका मतलब है कि नए वेतन आयोग की प्रक्रिया अब औपचारिक तौर पर शुरू हो चुकी है और आने वाले महीनों में आयोग अपनी सिफारिशें तैयार करेगा।

सांसद ने क्या पूछा था? संसद में उठा बड़ा सवाल

लोकसभा में सांसद आनंद भदौरिया ने सरकार से पूछा कि क्या 8th Pay Commission का नोटिफिकेशन जारी हुआ है? साथ ही बढ़ती महंगाई को देखते हुए यह भी पूछा गया कि क्या सरकार महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) को बेसिक वेतन में जोड़ने पर विचार कर रही है? यही सवाल लाखों कर्मचारियों के मन में भी था, जिस पर सरकार ने जवाब दिया है।

सरकार का जवाब

वित्त मंत्री के लिखित जवाब में दो बड़ी बातें सामने आईं पहली 8th Pay Commission का गठन हो चुका है, जिससे कर्मचारियों की उम्मीदों को बड़ा सहारा मिला है। दूसरी सरकार ने साफ कहा कि महंगाई भत्ता (DA) को बेसिक पे में मर्ज करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

सरकार ने कहा कि DA/DR का उद्देश्य महंगाई के कारण बढ़े खर्च को समायोजित करना और बेसिक पे की वास्तविक वैल्यू को सुरक्षित रखना है। इसलिए इसे हर 6 महीने में AICPI के आधार पर संशोधित किया जाता है और फिलहाल इसे मर्ज करने की कोई योजना नहीं है।

कर्मचारियों के लिए इसका क्या मतलब?

8th Pay Commission की आधिकारिक पुष्टि लाखों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए बड़ी जीत है, क्योंकि इससे आने वाले वर्षों में उनकी सैलरी और पेंशन स्ट्रक्चर में महत्वपूर्ण बदलाव होंगे। आयोग के लागू होने के बाद मजबूत फिटमेंट फैक्टर, बेहतर वेतन बैंड और एलाउंस स्ट्रक्चर में बड़ा सुधार देखने को मिल सकता है। हालाँकि DA मर्ज न होने की वजह से तुरंत राहत नहीं मिलेगी, लेकिन वेतन आयोग की सिफारिशें ही भविष्य में कुल सैलरी में बड़ा उछाल लाएँगी।

क्यों महत्वपूर्ण है 8th Pay Commission? 

आमतौर पर हर 10 साल में एक नया वेतन आयोग लागू किया जाता है। 7th Pay Commission जुलाई 2016 में लागू हुआ था और तभी से अगले आयोग की मांग तेज होती रही। बढ़ती महंगाई, रिटायरमेंट के बाद पेंशन दबाव और जीवन यापन की लागत में बढ़ोतरी के बीच कर्मचारी लगातार नए वेतन ढांचे की मांग कर रहे थे। अब सरकार की ओर से नोटिफिकेशन की पुष्टि के बाद यह लगभग तय है कि आने वाले वर्षों में उनकी सैलरी में बंपर बढ़ोतरी देखने को मिलेगी।