MP Transfer News: सरकारी कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर, तबादलों की तारीख बढ़ी, अब 10 जून तक किए जा सकेंगे ट्रांसफर

MP Transfer News: मध्यप्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है, राज्य शासन ने तबादले की समय अवधी बढ़ा दी है. पहले यह तारीख 30 मई तक थी लेकिन अब इसे 10 जून तक कर दिया गया है. पिछले 3 सालों से मध्य प्रदेश में कर्मचारियों के तबादलों पर पूर्ण प्रतिबंध था. लेकिन हाल ही में इसे हटा दिया गया था.

दरअसल राज्य शासन ने ट्रांसफर की समय सीमा बढ़ाते हुए 10 जून कर दिया है, पहले यह समय सीमा 1 से 30 मई तक थी, अब सामान्य प्रशासन विभाग ने इसकी अवधी बढ़ा दी है. बता दें कि कई विभागों में ट्रांसफर के आवेदन लंबित हैं और जिला स्तर से सूचियाँ अभी तक मंत्रालय तक नहीं पहुंच पाई थीं.

पिछले तीन सालों से लगा था प्रतिबंध

गौरतलब है कि पिछले तीन सालों से मध्यप्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के ट्रांसफर पर रोक लगी हुई थी, लेकिन हाल ही में राज्य सरकार ने नई ट्रांसफर नीति को मंजूरी देते हुए प्रतिबंध को अस्थायी रूप से 1 मई से 30 मई तक के लिए हटाया था. एक और कैबिनेट की बैठक में कई मंत्रियों ने अब तक जिलास्तर की ट्रांसफर सूचियां नहीं आने की जानकारी दी थी. सूचियां नहीं मिलने से विभागीय प्रक्रिया भी अटक गई. मामले को गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने तारीख बढ़ाए जाने की बात कही.

स्कूल शिक्षा विभाग में हैं सबसे ज्यादा ट्रांसफर

मीडिया रिपोर्ट्स और विभागीय सूत्रों के अनुसार, सबसे अधिक तबादले के आवेदन स्कूल शिक्षा विभाग में प्राप्त हुए हैं. अब तक लगभग 35,000 से अधिक आवेदन इस विभाग में आ चुके हैं. इसके अलावा राजस्व विभाग में करीब 8,000, और स्वास्थ्य विभाग में 4,000 से अधिक ट्रांसफर आवेदन प्राप्त हुए हैं. इन आवेदनों की भारी संख्या को देखते हुए राज्य सरकार के पास समय सीमा बढ़ाने के अलावा कोई और विकल्प नहीं था.

जिन कर्मचारियों ने अब तक आवेदन नहीं किया है, उनके पास अब 10 जून तक का समय है. उन्हें अपने विभागीय स्तर पर आवेदन प्रक्रिया को शीघ्रता से पूरा करना होगा. जिनके आवेदन पहले ही जमा हो चुके हैं, वे अपने ट्रांसफर की स्थिति की जानकारी संबंधित विभागीय वेबसाइट या कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं.

ट्रांसफर नीति से संबंधित निर्देश

ट्रांसफर नीति के अंतर्गत उन्हीं मामलों को प्राथमिकता दी जाएगी जो न्यायसंगत और नीति के अनुरूप हैं. महिला कर्मचारियों, दिव्यांगों, दूरस्थ क्षेत्रों में कार्यरत कर्मियों के लिए विशेष प्राथमिकता का प्रावधान है.