Lokadalat News: लोक अदालत के जरिए सुलभ न्याय की पेश की मिसाल, उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले सम्मानित; चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा के हाथों मिला सम्मान

Lokadalat News: बिलासपुर। राष्ट्रीय लोक अदालतों के माध्यम से त्वरित और सुलभ न्याय की दिशा में छत्तीसगढ़ ने एक बार फिर अपनी प्रभावी भूमिका दर्ज कराई है। इसी क्रम में गुरुवार को छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सभागार में राष्ट्रीय लोक अदालत के प्रदर्शन और मूल्यांकन को लेकर राज्य स्तरीय सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन में लोक अदालतों में उत्कृष्ट योगदान देने वाले जिलों, न्यायाधीशों और पैरा लीगल वालंटियर्स को हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा के हाथों सम्मानित किया गया।

राज्य स्तरीय सम्मेलन का आयोजन छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा उच्च न्यायालय के सहयोग से किया गया। सम्मेलन की अध्यक्षता मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा ने की, जबकि सह-अध्यक्षता संजय के. अग्रवाल और पार्थ प्रतीम साहू ने की। अपने संबोधन में मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालतें संविधान के अनुच्छेद 39-क में निहित समान न्याय की अवधारणा को जमीन पर उतारने का प्रभावी माध्यम बनी हैं। उन्होंने बताया कि अब तक आयोजित नौ राष्ट्रीय लोक अदालतों में कुल 2 करोड़ 27 लाख से अधिक मामलों का निपटारा किया गया है। प्रकरणों के निस्तारण के मामले में छत्तीसगढ़ लगातार राष्ट्रीय स्तर पर शीर्ष पांच राज्यों में शामिल रहा है। इस उपलब्धि के लिए राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों, न्यायिक अधिकारियों और पैरा लीगल वालंटियर्स के प्रयासों की सराहना की गई।

मिला प्रशंसा प्रमाण-पत्र

सम्मेलन के दौरान राष्ट्रीय लोक अदालतों की सफलता में उल्लेखनीय योगदान देने वाले जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों, परिवार न्यायालयों के न्यायाधीशों और पैरा लीगल वॉलंटियर्स को प्रशंसा प्रमाण-पत्र प्रदान किए गए। इसके साथ ही 16 दिसंबर 2023, वर्ष 2024 में आयोजित चार राष्ट्रीय लोक अदालतों और वर्ष 2025 में आयोजित चार राष्ट्रीय लोक अदालतों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले जिलों एवं सर्वश्रेष्ठ परिवार न्यायालयों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया।

न्यायपालिका की रही व्यापक सहभागिता

कार्यक्रम में उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति नरेंद्र कुमार व्यास, न्यायमूर्ति सचिन सिंह राजपूत, न्यायमूर्ति राकेश मोहन पांडेय, न्यायमूर्ति संजय कुमार जायसवाल, न्यायमूर्ति रविंद्र कुमार अग्रवाल, न्यायमूर्ति अरविंद कुमार वर्मा, न्यायमूर्ति बिभु दत्ता गुरु एवं न्यायमूर्ति अमितेंद्र किशोर प्रसाद की गरिमामयी उपस्थिति रही। इसके अलावा रजिस्ट्रार जनरल, रजिस्ट्री के अधिकारी, राज्य न्यायिक अकादमी के अधिकारी, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव, सभी जिलों के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, परिवार न्यायालयों के न्यायाधीश, स्थायी लोक अदालतों के अध्यक्ष, मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी और विभिन्न जिलों से आए पैरा लीगल वालंटियर्स भी मौजूद रहे।

सुलभ और त्वरित न्याय का दोहराया संकल्प

सम्मेलन का समापन इस संकल्प के साथ हुआ कि छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय लोक अदालत प्रणाली को और अधिक मजबूत किया जाएगा। न्यायपालिका और विधिक सेवा संस्थाएं मिलकर यह सुनिश्चित करेंगी कि आम नागरिकों को त्वरित, सुलभ और किफायती न्याय लगातार उपलब्ध होता रहे।