एयरपोर्ट कैम्पस में अवैध मुरुम खुदाई का मामला- छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने रक्षा मंत्रालय व राज्य शासन से मांगा जवाब...

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में शीतकालीन अवकाश चल रहा है। अवकाश के दिनों में गुरुवार को हाई कोर्ट खुला और पीआईएल पर सुनवाई हुई। खास बात ये कि छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के इतिहास में यह पहली मतबे हुआ जब शीतकालीन अवकाश के दिनों में एक साथ पांच पीआईएल पर सुनवाई हुई। बिलासपुर एयरपोर्ट के आसपास मुरुम खुदाई को लेकर हाई कोर्ट ने स्वत:संज्ञान लेते हुए जनहित याचिका के रुप में सुनवाई हुई।

एयरपोर्ट परिसर और आसपास बीते एक पखवाड़े से भी अधिक समय से अवैध खुदाई का गोरखधंधा चल रहा था। मीडिया में प्रकाशित खबरों को संज्ञान में लेते हुए जनहित याचिका के रूप में रजिस्टर्ड करने चीफ जस्टिस ने रजिस्ट्रार जनरल को निर्देशित किया था। गुरुवार को पीआईएल पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा ने कलेक्टर से इस संबंध में जानकारी मांगी। कोर्ट ने पूछा कि एयरपोर्ट जैसे संवेदनशील जगहों पर बिना अनुमति कैसे खुदाई की जा रही है। इसकी अनुमति किसने दी। मीडिया में रिपोर्ट प्रकाशित होने के बाद प्रशासन ने क्या कार्रवाई की। चीफ जस्टिस के सवाल पर जब माइनिंग विभाग ने कहा कि ठेकेदार को नोटिस जारी कर इस संबंध में जानकारी मांगी गई है। चीफ जस्टिस ने नाराजगी जताते हुए कहा कि जब-जब किसी मामले को हाई कोर्ट संज्ञान में लेता है तभी विभाग के अफसरों को इस बात की याद आती है और संबंधित को नोटिस जारी कर देते हैं। ऐसा क्यों। चीफ जस्टिस की नाराजगी को देखते हुए अफसर जवाब नहीं दे पाए और चुप्पी साधे बैठे रहे।

0 मुरुम की खुदाई और अफसरों ने बताया मिट्टी

एयरपोर्ट परिसर और आसपास के एरिया में मुरुम की अवैध खुदाई की जा रही थी। अफसरों ने सुनवाई के दौरान डिवीजन बेंच को बताया कि मिट्टी की खुदाई की जा रही थी। अफसरों ने कोर्ट के सामने सरासर झूठ बोल दिया। अफसरों ने बताया कि मिट्टी की खुदाई की जा रही थी। इसमें रायल्टी भी नहीं लगती है। ठेकेदार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है।

0 करोड़ों का ले गए मुरुम, फिलिंग में आएगी समस्या

एयरपोर्ट कैम्पस से अवैध खुदाई के चलते करोड़ों रुपये का वारा-न्यारा किया गया है। करोड़ों रुपये का मुरुम का खनिज माफियाओं ने वारा-न्यारा किया है। कोर्ट के सामने सेना की ओर से पैरवी करते हुए ला अफसरों ने बताया कि इस संबंध में हमने पहले ही कलेक्टर व माइनिंग विभाग के अफसरों को शिकायत कर दी थी। इसके बाद भी कार्रवाई नहीं की गई है। एयरपोर्ट का अपग्रेडेशन के समय गड्ढे की फिलिंग को लेकर भी दिक्कतें आएंगी। करोड़ों रुपये गड्ढों की फिलिंग में लगेगा।