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Scout Guide Dispute, High Court: स्काउट गाइड अध्यक्ष विवाद: सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने हाई कोर्ट में दायर की याचिका, अध्यक्ष पद से हटाए जाने को बताया असंवैधानिक
राजनीति

Scout Guide Dispute, High Court: स्काउट गाइड अध्यक्ष विवाद: सांसद बृजमोहन...

Scout Guide Dispute, High Court: स्काउट गाइड अध्यक्ष का विवाद गहराने लगा है। प्रशासनिक स्तर से यह मामला अब बिलासपुर हाई कोर्ट पहुंच गया है। सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। अध्यक्ष पद से हटाए जाने को असंवैधानिक करार दिया है।
CG News: राज्य सरकार ने एडिशनल एजी, डिप्टी एजी समेत हाई कोर्ट की सभी नियुक्तियां निरस्त कर नया आदेश किया जारी, 59 की लिस्ट जारी
छत्तीसगढ

CG News: राज्य सरकार ने एडिशनल एजी, डिप्टी एजी समेत हाई कोर्ट की सभी नियुक्तियां...

CG News: छत्तीसगढ़ सरकार ने बिलासपुर में अपनी लीगल टीम को मजबूत करने के लिए बड़ा फैसला लिया है। पुरानी सभी नियुक्तियां का आदेश निरस्त करने के 10 मिनट में 59 की नई लिस्ट जारी कर दी।
Bilaspur High Court: महाधिवक्ता के बाद अतिरिक्त महाधिवक्ता का इस्तीफा! राज्य सरकार महाधिवक्ता कार्यालय को कर रही मजबूत, एएजी मरहास ने विधि विधायी विभाग के सचिव को सौंपा इस्तीफा
छत्तीसगढ

Bilaspur High Court: महाधिवक्ता के बाद अतिरिक्त महाधिवक्ता का इस्तीफा! राज्य...

Bilaspur High Court: बिलासपुर हाई कोर्ट में छत्तीसगढ़ सरकार के अतिरिक्त महाधिवक्ता रणवीर मरहास ने त्यागपत्र दे दिया है। महाधिवक्ता प्रफुल्ल भारत और अब अतिरिक्त महाधिवक्ता रणवीर सिंह मरहास के इस्तीफे के बाद माना जा रहा है कि राज्य सरकार महाधिवक्ता कार्यालय में रिफॉर्म की तैयारी शुरू कर दी है। एक दौर...
Bilaspur High Court: कबीरधाम के दो थानों में FIR: 65 बकरियों के चोरी के आरोपी को हाई कोर्ट से नहीं मिली अग्रिम जमानत, बिलासपुर के आरोपी ने की बकरियों की चोरी
छत्तीसगढ

Bilaspur High Court: कबीरधाम के दो थानों में FIR: 65 बकरियों के चोरी के आरोपी को...

Bilaspur High Court: 65 बकरियों चोरी के आरोप में कबीरधाम के दो थानों में बिलासपुर निवासी एक व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज है। पुलिस की नजरों में बकरी चोरी के आरोपी ने हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका पेश की थी। मामले की सुनवाई के बाद हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया है।
Supreme Court News
नेशनल

Supreme Court News: तलाक का मामला: सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट व ट्रायल कोर्ट को...

Supreme Court News: सुप्रीम कोर्ट ने देशभर के हाई कोर्ट और ट्रायल कोर्ट को निर्देश जारी किया है कि तलाक की डिक्री पारित करने से पहले पति-पत्नी के अलग रहने के वास्तविक कारणों का पता लगाना होगा। तलाक का यह आधार कतई नहीं हो सकता कि पति-पत्नी अलग रहे हैं तो शादी टूट गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसे...
Bilaspur High Court: चिकित्सा प्रतिपूर्ति कर्मचारी का अधिकार: हाई कोर्ट ने कहा- विभागों और अधिकरियों को बरतनी होगी खास गंभीरता...
छत्तीसगढ

Bilaspur High Court: चिकित्सा प्रतिपूर्ति कर्मचारी का अधिकार: हाई कोर्ट ने कहा-...

Bilaspur High Court: बिलासपुर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, समय-सारिणी का पालन करने के निर्देश, स्थानीय स्तर 15 दिनों और राज्य स्तर पर अधिकतम 90 दिनों में प्रक्रिया पूरी करनी होगी।
Bilaspur High Court: 36 अभ्यर्थियों को नौकरी देने हाई कोर्ट ने राज्य शासन को दिया निर्देश, डिवीजन बेंच ने राज्य सरकार की समीक्षा याचिका को किया खारिज
छत्तीसगढ

Bilaspur High Court: 36 अभ्यर्थियों को नौकरी देने हाई कोर्ट ने राज्य शासन को...

Bilaspur High Court: हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने राज्य सरकार की समीक्षा याचिका को खारिज करते हुए नौकरी से बाहर किए गए 36 अभ्यर्थियों को नौकरी पर वापस रखने का निर्देश दिया है। सिंगल बेंच के फैसले को चुनौती देते हुए राज्य सरकार ने डिवीजन बेंच में चुनौती दी थी।
Bilaspur High Court: अवमानना में फंसे दो आईएएस, हाई कोर्ट ने किया तलब, जारी किया जमानती वारंट
छत्तीसगढ

Bilaspur High Court: अवमानना में फंसे दो आईएएस, हाई कोर्ट ने किया तलब, जारी किया...

Bilaspur High Court: न्यायालयीन आदेशों की अवहेलना करना छत्तीसगढ़ के दो आईएएस अफसरों को भारी पड़ गया है। शुक्रवार को अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने आईएएस अफसरों को जमानती वारंट जारी किया है। कोर्ट ने दोनों अफसरों को सुनवाई के दौरान व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहने का निर्देश दिया है।
Bilaspur High Court: कर्मचारी की मृत्यु के लंबे समय बाद नहीं दी जा सकती अनुकंपा नियुक्ति: हाई कोर्ट ने कहा- मृतक कर्मचारी परिवार को तत्काल वित्तीय राहत पहुंचाना है इसका उद्देश्य...
छत्तीसगढ

Bilaspur High Court: कर्मचारी की मृत्यु के लंबे समय बाद नहीं दी जा सकती अनुकंपा...

Bilaspur High Court: अनुकंपा नियुक्ति के संबंध में हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच का महत्वपूर्ण फैसला आया है। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा व जस्टिस बीडी गुरु की डिवीजन बेंच ने कहा, अनुकंपा नियुक्ति का उद्देश्य मृतक कर्मचारी के परिवार को तत्काल वित्तीय राहत प्रदान करना होता है। लंबे समय बाद नियुक्ति के लिए दावा...
CG Principal Promotion News: E संवर्ग के 1378 शिक्षकों का प्राचार्य बनने का रास्ता साफ, राज्य शासन के मापदंडों व नियमों को हाई कोर्ट ने ठहराया सही, रिटायर्ड शिक्षक की याचिका खारिज
छत्तीसगढ

CG Principal Promotion News: E संवर्ग के 1378 शिक्षकों का प्राचार्य बनने का...

CG Principal Promotion News: बिलासपुर हाई कोर्ट ने व्याख्याता के पद पर पदोन्नति के लिए राज्य शासन द्वारा तय कैडर व मापदंडों को सही ठहराते हुए शिक्षक की याचिका को खारिज कर दिया है। हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद ई संवर्ग के 1378 व्याख्याताओं को प्राचार्य के पद पर पदाेन्नति का रास्ता साफ हो गया है। बता...
Principal Promotion: प्राचार्य पदोन्नति: हाई कोर्ट आज सुनाएगा फैसला, कॉजलिस्ट हुआ जारी, प्राचार्य बनने वाले शिक्षकों की फैसले पर टिकी निगाहें
शिक्षा

Principal Promotion: प्राचार्य पदोन्नति: हाई कोर्ट आज सुनाएगा फैसला, कॉजलिस्ट...

Principle Promotion: प्राचार्य पदोन्नति को लेकर दायर याचिका पर हाई कोर्ट आज अपना फैसला सुनाएगा। ई संवर्ग के 1378 व्याख्याताओं के लिए आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। बीते छह महीने से पदोन्नति का इंतजार कर रहे ई संवर्ग के शिक्षकों का इंतजार अब जाकर खत्म् होने वाला है। बता दें कि एक शिक्षक की याचिका पर...
Madhy Pradesh High Court: मोबाइल ऐप के जरिए ई-अटेंडेंस: शिक्षकों ने हाई कोर्ट में दायर की याचिका, कोर्ट ने राज्य सरकार और शिक्षकों से शपथ पत्र में मांगी जानकारी
मध्य प्रदेश

Madhy Pradesh High Court: मोबाइल ऐप के जरिए ई-अटेंडेंस: शिक्षकों ने हाई कोर्ट...

Madhy Pradesh High Court: मध्य प्रदेश सरकार ने हमारे शिक्षक ऐप के जरिए शिक्षकों व कर्मचारियों का ई-अटेंडेंस को अनिवार्य कर दिया है। राज्य सरकार के इस फैसले काे चुनौती देते हुए एक दर्जन से ज्यादा शिक्षकों ने अपने अधिवक्ताओं के माध्यम से हाई कोर्ट में याचिका दायर कर विवादित सुर्कुलर को रद्द करने की...
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