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छत्तीसगढ
CG Teacher News : हाई कोर्ट का फैसला बना बर्खास्तगी का कारण, डीईओ ने अनुकंपा...
yesterday
पति की मृत्यु के बाद पत्नी को सहायक शिक्षक के पद पर अनुकंपा नियुक्ति दी गई थी। कुमुदनी साहू की अनुकंपा नियुक्ति को लेकर शिकायत की गई थी। बीएड डिग्री को आधार बनाया था। इसी बीच हाई कोर्ट का फैसला आ गया. इसी आधार पर डीईओ ने अनुकम्पा नियुक्ति को निरस्त कर दिया है।
छत्तीसगढ
High Court News: प्राचार्य प्रमोशन पर हाईकोर्ट सख्त, जवाब दाखिल करने...
3 Days ago
प्राचार्य पदोन्नति को लेकर दायर याचिकाओं पर एकसाथ सुनवाई हो रही है। सोमवार को सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ताओं ने जवाब पेश करने डिवीजन बेंच से समय मांग लिया था। लिहाजा मामला बुधवार को डिवीजन बेंच के समक्ष लगा। अधिवक्ताओं ने एक बार फिर डिवीजन बेंच से जवाब पेश करने के लिए समय की मांग की।...
छत्तीसगढ
CG Yuktiyuktakaran: युक्तियुक्तकरण विवाद पर बड़ा फैसला, 70 याचिकाओं की एक साथ...
3 Days ago
युक्तियुक्तकरण में गड़बड़ियों को लेकर 70 से अधिक शिक्षकों ने अपने अधिवक्ताओं के माध्यम से हाई कोर्ट में अलग-अलग याचिका दायर की है। सभी याचिकाओं पर जस्टिस रविंद्र अग्रवाल के सिंगल बेंच में सुनवाई हुई। जस्टिस अग्रवाल ने कुछ इस तरह की राहत शिक्षकों को दी है।
छत्तीसगढ
CG News: प्रधानमंत्री के खिलाफ साेशल मीडिया में अशोभनीय टिप्पणी करने वाले पूर्व...
3 Days ago
भिलाई नगर निगम के पूर्व डिप्टी मेयर बृजमोहन सिंह की जमानत याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। कोर्ट ने अपने फैसले में पूर्व डिप्टी मेयर के खिलाफ कड़ी टिप्पणी भी की है।
छत्तीसगढ
CG Principal Promotion: प्राचार्य पदोन्नति में नियमों की अनदेखी पर हाईकोर्ट...
5 Days ago
प्राचार्य पदोन्नति में मापदंडों व दिशा निर्देशों का पालन करने की मांग करते हुए दायर याचिका पर सोमवार को हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच में सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता के अधिवक्ताओं ने रिटन फाइल करने के लिए समय की मांग की। डिवीजन बेंच ने एक दिन का समय देते हुए 11 जून को सुनवाई की तिथि तय कर दी है। माना जा रहा...
छत्तीसगढ
High Court ने आदतन अपराधी को लेकर सुनाया अहम फैसला, सुधार की उम्मीद या जनता के...
5 Days ago
एक आदतन अपराधी जिसे निचली अदालत ने निर्वासन की सजा सुनाई है, हाई कोर्ट ने सजा को बरकरार रखते हुए कड़ी टिप्पणी की है। डिवीजन बेंच ने अपने फैसले में कहा है कि एक आदतन अपराधी जिसे अदालत ने निर्वासन की सजा सुनाई है, उसका स्वतंत्र रूप से आवाजाही आम जनता के लिए बेहद खतरनाक है। पब्लिक की सुरक्षा बेहद जरुरी...
छत्तीसगढ
Bilaspur News: अनुकंपा नियुक्ति पर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, एक बार मिलेगा लाभ,...
7 Days ago
अनुकंपा नियुक्ति को लेकर हाई कोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि अनुकंपा या दया नियुक्ति एक बार मिलने वाला लाभ है। आपत्ति के साथ अगर पद स्वीकार कर लिया उसके बाद भी पदोन्नति का दावा नहीं कर सकते।
छत्तीसगढ
Bilaspur News: SBI कर्मचारी पर यौन उत्पीड़न के आरोप साबित, हाई कोर्ट ने सजा को...
7 Days ago
हाई कोर्ट ने भारतीय स्टेट बैंक SBI के एक कर्मचारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई को बरकरार रखा है। कर्मचारी पर एक महिला ग्राहक के साथ दुर्व्यवहार करने और यौन उत्पीड़न का आरोप है। संचयी प्रभाव से दो इंक्रीमेंट रोकने का दंड लगाया है।
छत्तीसगढ
Covid Update: छत्तीसगढ़ में कोरोना का कहर, हाई कोर्ट जस्टिस भी हुए संक्रमित, 24...
8 Days ago
छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 9 नए मामले सामने आए हैं। रायपुर में पांच व बिलासपुर में चार पाजिटिव मरीज मिले हैं। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के एक जस्टिस भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं।
छत्तीसगढ
CG Yuktiyuktakaran: युक्तियुक्तकरण पर हाई कोर्ट की रोक? जानिए वायरल खबर का सच और...
8 Days ago
गुरुवार शाम से सोशल मीडिया में युक्तियुक्तकरण पर हाई कोर्ट की रोक की खबरें तेजी के साथ वायरल होना शुरू हुआ था। चर्चा होने लगी है कि क्या युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया पर हाई कोर्ट ने वाकई रोक लगा दी है। कोर्ट के आदेश के साथ हम आपको बता रहे हैं कि क्या आदेश जारी हुआ है।
छत्तीसगढ
Bilaspur Highcourt: शिक्षिका को अतिशेष पर स्टे, युक्तियुक्तकरण के मामले में लगी...
9 Days ago
नियमों के विपरीत जाकर युक्तियुक्तकरण के खिलाफ शिक्षिका ने याचिका लगाई थी। जिस पर हाईकोर्ट ने स्टे देते हुए शिक्षिका का अभ्यावेदन पर 10 दिनों के भीतर निराकरण करने का निर्देश दिया हैं।
छत्तीसगढ
Bilaspur High Court: हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, सरकारी टेंडर और एग्रीमेंट विवादों...
9 Days ago
सरकारी निकायों के टेंडर और अनुबंध को लेकर होने वाले विवादों का निपटारा अब डिवीजन बेंच करेगा। हाई कोर्ट के फुल बेंच ने हाई कोर्ट नियमावली, 2007 के नियम 23(1)(iv) से संबंधित नियमों को समझने में हो रही गलती को अब साफ कर दिया है। फुल बेंच ने कहा है कि राज्य सरकार, सार्वजनिक उपक्रम, स्थानीय निकाय व...
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