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छत्तीसगढ
वनवासी की जमीन पर जियो ने लगा दिया मोबाइल टावर, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने कलेक्टर...
22 Jan 2025 4:53 PM IST
बस्तर के सूदूर वनांचल में रहने वाले वनवासी की पीड़ा ये कि जिस जमीन पर वह खेती बाड़ी कर जीवन यापन कर रहा था, जियो मोबाइल कंपनी के अफसरों ने बगैर सहमति और अनुमति के मोबाइल टावर खड़ा कर दिया। एसडीएम केशकाल ने जिया कंपनी के अफसरों को पीड़ित किसान से एग्रीमेंट करने और किराया देने का निर्देश दिया था। जियो...
बड़ी खबर
Bilaspur High Court: छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला: पाक्सो एक्ट में...
21 Jan 2025 2:48 PM IST
Bilaspur High Court: छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा व जस्टिस रविंद्र अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने दुष्कर्म के आरोपी की अपील को खारिज करते हुए पाक्सो एक्ट के तहत विशेष कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले को बरकरार रखा है। हालांकि डिवीजन बेंच ने पाक्सो कोर्ट के आजीवन कारावास की सजा को 20 साल कठोर...
छत्तीसगढ
Bilaspur High Court: हाई कोर्ट पहुंचा पंचायती राज अधिनियम में संशोधन का मामला,...
18 Jan 2025 8:37 AM IST
Bilaspur High Court: ओबीसी वर्ग को आरक्षण प्रदान करने वाली छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम की धारा 129(ड.) की उपधारा (03) को विलोपित कर दिया है. इसके साथ सरकार पिछले साल 3 दिसंबर को छत्तीसगढ़ पंचायत राज (संशोधन) अध्यादेश -2024 ला चुकी है.
छत्तीसगढ
Chhattisgarh High Court: करंट से ग्रामीणों पर संकट, हाई कोर्ट ने मांगी डिटेल ...
18 Jan 2025 8:32 AM IST
Chhattisgarh High Court: छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में हाईटेंशन बिजली तारों के नीचे और आसपास करंट से ग्रामीणों के प्रभावित होने के मामले पर जनहित याचिका के तहत सुनवाई जारी है।
छत्तीसगढ
छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने कहा-कैदियों की मौत पर परिजनों के लिए मुआवजा स्कीम जरुरी
16 Jan 2025 6:11 PM IST
छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका की सुनवाई हो रही है, जिसमें कैदियों की मौत पर परिजनों के जीवन यापन के लिए मुआवजा का प्रावधान किया जाना चाहिए। राज्य में वर्तमान में ना तो इस तरह का कोई नियम है और ना ही प्रावधान। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा व जस्टिस रविंद्र अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने कहा कि जेल में...
छत्तीसगढ
Chhattisgarh High Court: हाई कोर्ट का आदेश, वन्यजीव संरक्षण में लापरवाही...
14 Jan 2025 8:47 AM IST
Chhattisgarh High Court:कोरिया में बाघ और बलरामपुर में हाथी की मौत के मामले पर हाई कोर्ट सख्त, मामले की होगी मानिटरिंग, हाई कोर्ट ने जांच रिपोर्ट पर नजर रखने के दिए निर्देश
छत्तीसगढ
Chhattisgarh High Court: गांव के आम कब्रिस्तान में अंतिम संस्कार की अनुमति नहीं,...
13 Jan 2025 9:30 PM IST
Chhattisgarh High Court:
बड़ी खबर
Bilaspur High Court: छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने विधायक देवेंद्र यादव को जवाब पेश...
8 Jan 2025 6:44 PM IST
Bilaspur High Court:भिलाई के पूर्व विधायक व भाजपा प्रत्याशी प्रेम प्रकाश पांडेय ने भिलाई के विधायक देवेंद्र यादव के निर्वाचन को रद्द करने की मांग करते हुए चुनाव याचिका पेश की है। मामले की सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने जवाब पेश करने में कोताही बरतने वाले भिलाई विधायक पर जमकर नाराजगी जताई। उनकी ओर से...
बड़ी खबर
Bilaspur High Court: लीगल असिस्टेंट- 11 जनवरी को छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में चयनित...
6 Jan 2025 8:58 PM IST
Bilaspur High Court: लीगल असिस्टेंट पद के लिए जिन अभ्यर्थियों ने लिखित परीक्षा पास कर ली है,उनको इंटरव्यू के लिए काल किया गया है। रजिस्ट्रार जनरल के. विनोद कुजूर ने लिखित परीक्षा में सफल होने वाले अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए काल किया है। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट परिसर में 11/01/2025 को प्रातः 10.30...
छत्तीसगढ
प्रतिनियुक्ति आदेश जारी करने से पहले कर्मचारी की सहमति लेना जरुरी, छत्तीसगढ़ हाई...
5 Jan 2025 1:13 PM IST
छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण आदेश में कहा है कि किसी कर्मचारी या अधिकारी को एक से दूसरे विभाग में प्रतिनियुक्ति पर भेजने से पहले संबंधित अधिकारी या कर्मचारी का सहमति आवश्यक है। बगैर सहमति किसी पर आदेश अधिरोपित नहीं किया जा सकता। इस महत्वपूर्ण टिप्पणी के साथ हाई कोर्ट ने राज्य शासन...
छत्तीसगढ
Chhattisgarh High Court: दो पंचायत सचिवों को हाई कोर्ट से मिली राहत, राज्य सूचना...
3 Jan 2025 9:30 AM IST
Chhattisgarh High Court: छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने राज्य सूचना आयोग द्वारा दो पंचायत सचिवों पर लगाए गए ₹25 हजार के जुर्माने को निरस्त कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि, जुर्माना लगाने से पहले संबंधित अधिकारियों को सुनवाई का अवसर दिया जाना अनिवार्य है।
छत्तीसगढ
Chhattisgarh High Court: हाई कोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला, अनचाहे गर्भ को रखने या...
3 Jan 2025 9:17 AM IST
Chhattisgarh High Court: छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने दुष्कर्म पीड़िता की याचिका पर सुनवाई करते हुए महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि अनचाहे गर्भ को रखने या नहीं रखने का पूरा अधिकार पीड़िता को है।
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