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छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का महत्वपूर्ण आदेश, आपराधिक प्रकरण व विभागीय जांच एकसाथ चलन योग्य नहीं
छत्तीसगढ

छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का महत्वपूर्ण आदेश, आपराधिक प्रकरण व विभागीय जांच एकसाथ चलन...

छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने आरक्षक की याचिका पर सुनवाई करते हुए महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। जस्टिस एके प्रसाद के सिंगल बेंच ने कहा है कि किसी मामले में यदि संबंधित के खिलाफ पहले से आपराधिक प्रकरण दर्ज है और न्यायालय में मामला चल रहा है, तो ऐसी स्थिति में विभागीय जांच साथ-साथ नहीं चलाई जा सकती। कोर्ट ने...
छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला.... राजनीतिक दल के नेताओं के लिए खतरे की घंटी
छत्तीसगढ

छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला.... राजनीतिक दल के नेताओं के लिए खतरे की...

अनुसूचित जनजाति आयोग के निवृतमान अध्यक्ष व सदस्याें की याचिका पर सुनवाई करते हुए छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि सरकार के प्रसाद पर्यंत पद धारित करने वाले व्यक्ति को उसके पद से किसी भी समय बिना नोटिस और बिना कारण हटा सकती है। राज्य सरकार को इसके लिए कारण बताने की...
Bilaspur High Court: पीआईएल खारिज और अमानत राशि जब्त: जानिये...छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने सुनाया यह फैसला
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Bilaspur High Court: पीआईएल खारिज और अमानत राशि जब्त: जानिये...छत्तीसगढ़ हाई...

Bilaspur High Court: छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि आपसी विवाद को जनहित का मुद्दा बनाना उचित नहीं है। डिवीजन बेंच को जब इस बात की जानकारी मिली कि इसके पहले सिंगल बेंच ने भूमि स्वामी को स्टे दे दिया है तो कोर्ट नाराज हुआ। नाराज कोर्ट ने पीआईएल को खारिज करने के साथ ही अमानत...
Bilaspur High Court: कैश फार जॉब, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का कड़ा रुख, नौकरी के लिए कैश देने वाले के खिलाफ चलेगा मुकदमा
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Bilaspur High Court: कैश फार जॉब, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का कड़ा रुख, नौकरी के लिए...

Bilaspur High Court: कैश फार जॉब. मामले में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का ऐतिहासिक फैसला आया है. कोर्ट ने हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को जॉब के लिए कैश देने वाले के खिलाफ आपराधिक मुकदमा शुरू करने का निर्देश दिया है. याचिकाकर्ता ने गलत उद्देश्य के लिए हाईकोर्ट में नौकरी सुरक्षित करने के लिए एक आरोपी को पैसे...
Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में आया प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त के उल्लंघन का मामला, कोर्ट ने दिया कुछ ऐसा आदेश
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Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में आया प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त के...

Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में एक रोचक मामला आया। पंचायत विभाग के अफसरों ने याचिकाकर्ता कर्मचारी को अपना पक्ष रखने का अवसर दिए बिना ही सेवा समाप्ति का आदेश जारी कर दिया। सिंगल बेंच ने इसे प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त के विपरीत मानते हुए जिला पंचायत सीईओ के आदेश को रद्द कर दिया है।...
वनवासी की जमीन पर जियो ने लगा दिया मोबाइल टावर, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने कलेक्टर कोंडागांव को नोटिस जारी कर ये कहा...
छत्तीसगढ

वनवासी की जमीन पर जियो ने लगा दिया मोबाइल टावर, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने कलेक्टर...

बस्तर के सूदूर वनांचल में रहने वाले वनवासी की पीड़ा ये कि जिस जमीन पर वह खेती बाड़ी कर जीवन यापन कर रहा था, जियो मोबाइल कंपनी के अफसरों ने बगैर सहमति और अनुमति के मोबाइल टावर खड़ा कर दिया। एसडीएम केशकाल ने जिया कंपनी के अफसरों को पीड़ित किसान से एग्रीमेंट करने और किराया देने का निर्देश दिया था। जियो...
Bilaspur High Court: छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला: पाक्सो एक्ट में यौन उत्पीड़न को साबित करने के लिए शारीरिक चोट दिखाना जरुरी नहीं
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Bilaspur High Court: छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला: पाक्सो एक्ट में...

Bilaspur High Court: छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा व जस्टिस रविंद्र अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने दुष्कर्म के आरोपी की अपील को खारिज करते हुए पाक्सो एक्ट के तहत विशेष कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले को बरकरार रखा है। हालांकि डिवीजन बेंच ने पाक्सो कोर्ट के आजीवन कारावास की सजा को 20 साल कठोर...
Bilaspur High Court: हाई कोर्ट पहुंचा पंचायती राज अधिनियम में संशोधन का मामला, जल्द होगी सुनवाई
छत्तीसगढ

Bilaspur High Court: हाई कोर्ट पहुंचा पंचायती राज अधिनियम में संशोधन का मामला,...

Bilaspur High Court: ओबीसी वर्ग को आरक्षण प्रदान करने वाली छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम की धारा 129(ड.) की उपधारा (03) को विलोपित कर दिया है. इसके साथ सरकार पिछले साल 3 दिसंबर को छत्तीसगढ़ पंचायत राज (संशोधन) अध्यादेश -2024 ला चुकी है.
Chhattisgarh High Court: करंट से ग्रामीणों पर संकट, हाई कोर्ट ने मांगी डिटेल रिपोर्ट
छत्तीसगढ

Chhattisgarh High Court: करंट से ग्रामीणों पर संकट, हाई कोर्ट ने मांगी डिटेल ...

Chhattisgarh High Court: छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में हाईटेंशन बिजली तारों के नीचे और आसपास करंट से ग्रामीणों के प्रभावित होने के मामले पर जनहित याचिका के तहत सुनवाई जारी है।
छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने कहा-कैदियों की मौत पर परिजनों के लिए मुआवजा स्कीम जरुरी
छत्तीसगढ

छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने कहा-कैदियों की मौत पर परिजनों के लिए मुआवजा स्कीम जरुरी

छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका की सुनवाई हो रही है, जिसमें कैदियों की मौत पर परिजनों के जीवन यापन के लिए मुआवजा का प्रावधान किया जाना चाहिए। राज्य में वर्तमान में ना तो इस तरह का कोई नियम है और ना ही प्रावधान। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा व जस्टिस रविंद्र अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने कहा कि जेल में...
Chhattisgarh High Court: हाई कोर्ट का आदेश, वन्यजीव संरक्षण में लापरवाही बर्दाश्त नहीं, दोषियों पर हो कार्रवाई
छत्तीसगढ

Chhattisgarh High Court: हाई कोर्ट का आदेश, वन्यजीव संरक्षण में लापरवाही...

Chhattisgarh High Court:कोरिया में बाघ और बलरामपुर में हाथी की मौत के मामले पर हाई कोर्ट सख्त, मामले की होगी मानिटरिंग, हाई कोर्ट ने जांच रिपोर्ट पर नजर रखने के दिए निर्देश
Chhattisgarh High Court: गांव के आम कब्रिस्तान में अंतिम संस्कार की अनुमति नहीं, याचिका खारिज
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Chhattisgarh High Court: गांव के आम कब्रिस्तान में अंतिम संस्कार की अनुमति नहीं,...

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