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Bilaspur High Court: बर्खास्तगी या वीआरएस अंतिम उपाय नहीं, सभी उपाय विफल हो तब...

Bilaspur High Court: बिलासपुर हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने कांस्टेबल की याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य शासन से कहा कि सीधेतौर पर बर्खास्तगी या वीआरएस किसी मामले को निपटाने का अंतिम उपाय नहीं है। इसके पहले जो भी जरुरी विकल्प है उसे आजमा चाहिए। पढ़िए हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने सिंगल बेंच के आदेश और...
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Bilaspur High Court News: हाई कोर्ट ने 15 जिलों के लिए नियुक्त किए पोर्टफोलियो...

Bilaspur High Court News: हाई कोर्ट ने 15 जिलों के लिए पोर्टफोलियो जज नियुक्त किया है. पोर्टफोलियो जज अपने प्रभार वाले जिलों के न्यायिक कार्यों का पर्यवेक्षण के साथ ही बार व् बेंच के साथ समन्वय बनाने का काम करेंगे।
Suspended IAS Ranu Sahu: कोयला घोटाला मामले में जेल में बंद आईएएस रानू साहू को नहीं मिली जमानत
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Suspended IAS Ranu Sahu: कोयला घोटाला मामले में जेल में बंद आईएएस रानू साहू को...

Suspended IAS Ranu Sahu: कोल लेव्ही घोटाले में फंसी आईएएस रानू साहू की अग्रिम जमानत याचिका हाई कोर्ट ने खारिज कर दी है। अपराध की गंभीरता और अन्य कानूनी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जमानत देने से इंकार कर दिया।
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Bilaspur High Court News: शराब घोटाला मामले में बिना अनुमति MD की गिरफ्तारी, हाई...

Bilaspur High Court News: छत्तीसगढ़ में बहुचर्चित शराब घोटाले के मामले में आबकारी विभाग के निलंबित अफसर अरुणपति त्रिपाठी की क्रिमिनल रिवीजन याचिका पर हाई कोर्ट ने सुनवाई की।
Bilaspur High Court News: शिक्षिका के 60 किलोमीटर दूर स्कूल में अटैचमेंट को हाईकोर्ट ने किया निरस्त, DEO के आदेश को माना नियमों के विपरीत
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Bilaspur High Court News: शिक्षिका के 60 किलोमीटर दूर स्कूल में अटैचमेंट को...

Bilaspur High Court News: जिला शिक्षा अधिकारी ने अंग्रेजी विषय की व्याख्याता को 60 किलोमीटर दूर स्कूल में अटैच कर दिया। अटैचमेंट को शिक्षिका ने हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए बताया की अटैचमेंट पूर्णतः प्रतिबंधित है। राज्य शासन के नियमों के विपरीत एवं अवैधानिक रूप से अटैचमेंट किया गया है।
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CG High Court News: ई-फाइलिंग और ई-वेस्ट मैनेजमेंट की दिशा में छत्तीसगढ़ हाई...

CG High Court News:छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा ने न्यायालयों में ई-फाइलिंग सिस्टम को प्रभावी ढंग से लागू करने पर जोर दिया। इसके साथ ही ई-वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर भी उन्होंने चिंता जताई।
CG High Court: सड़क पर बर्थडे मनाने पर भड़का हाईकोर्ट, नोटिस जारी कर सरकार से मांगा जवाब, पूछा - क्या यही कानून का राज है
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CG High Court: सड़क पर बर्थडे मनाने पर भड़का हाईकोर्ट, नोटिस जारी कर सरकार से...

CG High Court: प्रभावशाली लोगों द्वारा सड़क गिरकर बर्थडे मनाने के मामले में हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई है। मात्र 300 के चालान काट कर दिखावे की कार्यवाही करने पर हाई कोर्ट ने नाराजगी जाहिर करते हुए संबंधित अधिकारी को सस्पेंड कर विभागीय कार्यवाही के लिए निर्देशित किया है।
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CG High Court News: छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के इस फैसले से निकाय चुनाव से टला संकट,...

CG High Court News: नगरीय चुनाव के लिए महापौर पद के आरक्षण में मनमानी करने व राज्य शासन द्वारा 7 जनवरी 2025 को जारी अधिसूचना को रद्द करने की मांग को लेकर छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में अलग-अलग याचिका दायर की गई थी।
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Bilaspur High Court News: आंगनबाड़ियों में पौष्टिक आहार की कमी, हाईकोर्ट ने जताई...

Bilaspur High Court News: आंगनबाड़ियों में बच्चों को पौष्टिक आहार देने के मामले में कोर्ट कमिश्नरों की रिपोर्ट में चौंकाने वाले खुलासे हुए है। बच्चों को पौष्टिक आहार की आपूर्ति में गंभीर खामियां सामने आई है। कोर्ट कमिश्नर की रिपोर्ट को संज्ञान में लेते हुए अदालत ने महिला एवं बाल विकास विभाग के...
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Bilaspur High Court News: हाईकोर्ट में सोलर लाइट और अन्य उपकरणों के भ्रष्टाचार...

Bilaspur High Court News:हाईकोर्ट में सोलर लाइट और अन्य उपकरणों को ऊंचे दामों में खरीदी कर भ्रष्टाचार करने के मामले में हाईकोर्ट स्वतः संज्ञान लेकर सुनवाई कर रहा है बस्तर के विभिन्न गांवों में क्रेडा से टेंडर निकालने की बजाय भंडार क्रय नियमों का उल्लंघन करते हुए की गई। आज ऊर्जा सचिव ने अदालत ने इस...
Bilaspur High Court: हाई कोर्ट पहुंचा पंचायती राज अधिनियम में संशोधन का मामला, जल्द होगी सुनवाई
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Bilaspur High Court: हाई कोर्ट पहुंचा पंचायती राज अधिनियम में संशोधन का मामला,...

Bilaspur High Court: ओबीसी वर्ग को आरक्षण प्रदान करने वाली छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम की धारा 129(ड.) की उपधारा (03) को विलोपित कर दिया है. इसके साथ सरकार पिछले साल 3 दिसंबर को छत्तीसगढ़ पंचायत राज (संशोधन) अध्यादेश -2024 ला चुकी है.
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Chhattisgarh High Court: करंट से ग्रामीणों पर संकट, हाई कोर्ट ने मांगी डिटेल ...

Chhattisgarh High Court: छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में हाईटेंशन बिजली तारों के नीचे और आसपास करंट से ग्रामीणों के प्रभावित होने के मामले पर जनहित याचिका के तहत सुनवाई जारी है।
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