केंद्रीय बजट 2026 : यूपी के लिए खुल सकता है खजाना, विधानसभा चुनाव से पहले बड़ी सौगातों की उम्मीद

UP Budget 2026 : लखनऊ। केंद्रीय बजट 2026-27 में यूपी की भागीदारी इस साल 4 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा हो सकती है। पिछले साल केंद्र सरकार से राज्य को कई क्षेत्रों में लगभग 3.92 लाख करोड़ रुपये की सहायता मिली थी| इस बार अनुमानित 8 प्रतिशत की बढ़ोतरी होती है. तो राज्य को 4.10 लाख करोड़ से 4.25 लाख करोड़ रुपये तक मिलने की उम्मीद हैं. इस विषय में वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से बजट के पहले बैठक में राज्य के लिए 75 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा की नई योजनाओं की मांग रखी है।

लखनऊ, कानपुर, आगरा और नए शहरों में मेट्रो रेल नेटवर्क के विस्तार के लिए 32,075 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता की मांग की गई है। इसके आलावा, उत्तर-दक्षिण एक्सप्रेस रोड को राष्ट्रीय रोड से जोड़ने और लखनऊ कोर्ट की खंडपीठ से पश्चिमी उत्तर प्रदेश को जोड़ने आदि जैसे प्रस्ताव भी केंद्र सरकार के सामने रखे गए|

ग्रामीण इलाको में पेयजल संकट के समाधान के लिए जल जीवन मिशन के तहत 33,750 करोड़ रुपये के ज्यादा का अनुदान राशी की मांग की गई है। इसके साथ ही प्रदेश के 60 हजार तालाबों के नवीनीकरण और भूजल संवर्धन के लिए 6,000 करोड़ रुपये का प्रस्ताव केंद्र को भेजे गए है|

पावर क्षेत्र में सौर अनुसंधान केंद्र की स्थापना और 17 नगर निगमों में शोलर पैनल उपकरण लगाने के लिए 1005 करोड़ रुपये की मांग रखी गई है। इसका मुख्य उद्देश्य नगरीय निकायों की बिजली लागत को कम करना और नई तकनीक की बिजली को बढ़ावा देना है।

पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एम्स हॉस्पिटल और बुंदेलखंड में IIT की स्थापना के साथ-साथ सभी तहसील में नवोदय विद्यालय तथा प्रधानमंत्री श्री विद्यालय योजना के तहत 797 नए स्कूलों के लिए 655 करोड़ रुपये की मांग रखी गई है। महिला शक्ति को बढ़ावा देने के लिए स्मार्ट तकनीक  आधारित ट्रेनिंग योजना का प्रस्ताव भी रखा गया है।

केंद्रीय करों में उत्तर प्रदेश की भागीदारी बढ़ाने की अपील। राज्यों की बड़ी सरकारी योजनाओं के लिए दिए जाने वाले फंड का बजट 1.5 लाख करोड़ रुपये तक बढ़ाने की मांग की गई हैं.ताकि प्रदेश में विकास के बड़े कामों के लिए अधिक फंड मिल सके|