Chhattisgarh News: CG एक साथ होंगे पंचायत और निकाय चुनाव? एसीएस ऋचा शर्मा की अध्‍यक्षता में बनी कमेटी, सरकार ने मांगा सुझाव

Chhattisgarh News: छत्‍तीसगढ़ सरकार राज्‍य में स्‍थानीय चुनाव में बड़ा बदलाव करने की तैयारी में है। इसको लेकर सरकार ने आम लोगों से सुझाव मांगा है।

Update: 2024-08-09 06:43 GMT

Chhattisgarh News: रायपुर। देश में ‘एक राष्‍ट्र एक चुनाव’ का मुद्दा भले ही शांत पड़ गया हो, लेकिन छत्‍तीगसढ़ सरकार स्‍थानीय चुनाव को लेकर इसी दिशा में आगे बढ़ रही है। राज्‍य सरकार स्‍थानीय चुनाव (नगरीय निकाय और पंचायत) एक साथ कराने की रणनीति पर काम कर रही है। इसको लेकर सामान्‍य प्रशासन विभाग (जीएडी) ने इसको लेकर आम सूचना जारी कर लोगों से सुझाव मांगा है। इस संबंध में विधानसभा में एक अशासकीय संकल्‍प भी आया था, हालांकि चर्चा के बाद उसे वापस ले लिया गया था।

इसके बाद सरकार ने एसीएस ऋचा शर्मा की अध्‍यक्षता में एक कमेटी का गठन किया है। यह समिति 3 बिंदुओं पर सरकार को 15 दिन में रिपोर्ट देगी। इस कमेटी के गठन का आदेश 4 अगस्‍त को जारी किया गया है। देखें आदेश-

इस संबंध में जीएडी की तरफ से जारी सूचना में कहा गया है कि छत्तीसगढ़ राज्य शासन के आदेश कमांक एफ 2-5/2024/1-5, 04.08.2024 के माध्यम से समकालिक (Simultaneous) स्थानीय निर्वाचन के संबंध में विचारण तथा परीक्षण के लिए समिति का गठन किया गया है। समिति को विचारार्थ विषयों के तहत, स्थायी रूप से साथ-साथ, अर्थात समकालिक स्थानीय निर्वाचन कराने के लिए आवश्यक वैधानिक मुद्दे एवं उन्हें निराकृत करने के लिए आवश्यक कार्यवाही, समकालिक स्थानीय निर्वाचन संपादित करने हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय विषयों, समय-सीमा तथा उत्तरदायित्व निर्धारण के संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाना है।

वित्तीय एवं मानव संसाधनों की बचत के माध्यम से समकालिक स्थानीय निर्वाचन के लाभों को दृष्टिगत रखते हुए विधानसभा में प्रस्तुत अशासकीय संकल्प की चर्चा अनुसार समिति द्वारा समकालिक निर्वाचन कराये जाने पर समुचित विचार कर राज्य शासन को अनुशंसा दी जानी है।

उपरोक्त परिदृश्य में, समिति राज्य में साथ-साथ समकालिक स्थानीय निर्वाचन (नगरीय निकाय/पंचायती राज्य संस्था) कराने से संबंधित विविध मुद्दों पर आपके विचार आमंत्रित करना चाहेगी। आप अपने विचार निर्धारित प्रपत्र में लिखित रूप में 17.08.2024 तक ई-मेल sle-localelec2024@cg.gov.in में प्रेषित कर सकते हैं। निर्धारित प्रारूप सामान्य प्रशासन विभाग की वेबसाईट https://www.gad.cg.gov.in/ से डाउनलोड किया जा सकता है।

बता दें कि विधानसभा के सत्र के दौरान राजेश मूणत ने इस संबंध में अशासकीय संकल्‍प पेश किया था जिसे चर्चा के बाद उन्‍होंने वापस ले लिया।



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