Ranjana Prakash Desai : केंद्रीय कर्मचारियों पर माँ लक्ष्मी की तरह धन बरसाएंगी रंजना प्रकाश ! जल्द ही करेंगी बढ़ी सैलरी की सिफारिश, जानिए कौन है रंजना प्रकाश देसाई ?

Ranjana Prakash Desai became the chairperson of the Eighth Pay Commission, : केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को बड़ी खुशखबरी दी है. मोदी कैबिनेट ने आठवें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी है और 18 महीने के बाद वेतन आयोग अपनी सिफारिशें देगा. इसका लाभ केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों के साथ ही रक्षा सेवाओं और पेंशनभोगियों को भी मिलेगा. आठवें वेतन आयोग को कैबिनेट में मंजूरी मिलने का मतलब है अब केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स की सैलेरी में इजाफा होना तय है. 

सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई को आयोग का चेयरमैन नियुक्त किया गया है. आईआईएम बेंगलुरु के प्रोफेसर पुलक घोष और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के सचिव पंकज जैन को आयोग के सदस्य होंगे. आइये जानते हैं कौन है जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई. 

 2011 में सुप्रीम कोर्ट की जज नियुक्त

जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई का जन्म 30 अक्टूबर 1949 को हुआ था। उन्होंने एल्फिन्स्टन कॉलेज से बीए और गवर्नमेंट लॉ कॉलेज, मुंबई से एलएलबी की पढ़ाई की। 1973 में उन्होंने वकालत शुरू की और 1979 में सरकारी वकील (Government Pleader) बनीं। बाद में 1996 में उन्हें बॉम्बे हाईकोर्ट की जज और 2011 में सुप्रीम कोर्ट की जज नियुक्त किया गया। वह 2014 में रिटायर हुईं।

रंजना प्रकाश देसाई रिटायरमेंट के बाद भी कई बड़े पदों पर रही हैं। 2014 से 2017 तक वो अपीलेट ट्रिब्यूनल फॉर इलेक्ट्रिसिटी की चेयरपर्सन रहीं, जहां बिजली से जुड़े झगड़ों का फैसला करती थीं। फिर 2018-19 में इनकम टैक्स की एडवांस रूलिंग अथॉरिटी की हेड बनीं। 2019 में लोकपाल चुनने वाली सर्च कमिटी की चेयरपर्सन रहीं और चेयरमैन-मेंबर्स के नाम सुझाए। 2020 में डिलिमिटेशन कमीशन की चेयरपर्सन बनीं, जो लोकसभा-विधानसभा सीटें बांटने का काम करती है।

देसाई असम के एनआरसी (Assam NRC) तैयार करने वाली कमेटी में भी सदस्य रहीं। 2022 में प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया (Press Council of India-(PCI)) की पहली महिला चेयरपर्सन बनीं, जहां प्रेस की आजादी और सही रिपोर्टिंग पर नजर रखती हैं। उसी साल उत्तराखंड यूसीसी कमेटी (Uttarakhand UCC) की हेड रहीं, जिन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट बनाया और 2024 में कानून बन गया।

अभी गुजरात यूसीसी कमेटी की चेयरपर्सन

अभी गुजरात यूसीसी कमेटी (Gujarat UCC) की चेयरपर्सन हैं। 2022 से चल रही ये कमेटी शादी, तलाक, विरासत जैसे मुद्दों पर एक समान कानून लाने की रिपोर्ट तैयार कर रही है। तीन साल में धार्मिक नेता, महिला संगठन, कानूनी जानकारों से राय ली। रिपोर्ट जल्द सरकार को सौंपी जाएगी। पूर्व जस्टिस देसाई का काम हमेशा देशहित और बराबरी पर टिका रहा।

आइये जानते हैं आठवें वेतन आयोग को लेकर कुछ जरूरी बातें 

2027 के बाद तक पूरी होगी प्रक्रिया

वेतन आयोग की यह प्रक्रिया 2027 तक पूरी नहीं होगी. हालांकि इसका फायदा एक जनवरी 2026 से मिलना शुरू हो जाएगा. सैलरी की बढ़ी राशि एरियर के रूप में कर्मचारियों के खातों में पहुंचेगी.

केंद्र सरकार के 50 लाख से ज्‍यादा कर्मचारियों और करीब 65 लाख पेंशनर्स को फायदा होने जा रहा है. आठवां वेतन आयोग लागू होने के बाद कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में इजाफा भी तय माना जा रहा है.

फिटमेंट फैक्‍टर की जाएगी गणना

छठे वेतन आयोग में मिनिमम बेसिक सैलरी 7000 रुपए थी, जो सातवें वेतन आयोग में 18 हजार रुपए तक पहुंच गई. हालांकि आठवें वेतन आयोग में भी इसमें इजाफा होना तय है. आठवें वेतन आयोग में लागू होने वाले फिटमेंट फैक्‍टर के तहत बेसिक सैलरी तय की जाएगी.

फिटमेंट फैक्‍टर वो मल्‍टीप्‍लायर है, जिससे मूल वेतन को मल्‍टीप्‍लाई कर नई बेसिक सैलरी तय की जाती है. इस बार यह फिटमेंट फैक्‍टर कितना होगा, यह तय नहीं है. हालांकि कुछ रिपोर्ट्स में इसे 1.92 तो कुछ में 2.86 तक भी माना जा रहा है. हालांकि सबसे ज्‍यादा 1.96 फिटमेंट फैक्‍टर की सबसे ज्‍यादा चर्चा है.

इस तरह से की जाएगी गणना

फिलहाल लेवल-1 के कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 18 हजार रुपए है. नई बेसिक सैलरी के कैलकुलेशन के लिए पुरानी बेसिक सैलरी को फिटमेंट फैक्‍टर से गुणा कर बेसिक सैलरी की गणना की जाती है. यदि हम 1.96 फिटमेंट फैक्‍टर को मानकर के गणना करते हैं तो लेवल-1 से लेवल 18 तक कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में जबरदस्‍त इजाफा तय है.

कब लागू होगा आठवां वेतन आयोग

आठवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने की तारीख के बारे में पूछे जाने पर वैष्णव ने कहा, “विशिष्ट तिथि अंतरिम रिपोर्ट आने के बाद ही तय की जाएगी, लेकिन संभावना है कि यह एक जनवरी, 2026 से प्रभावी होगी.”

केंद्र सरकार ने जनवरी, 2025 में ही आठवें वेतन आयोग के गठन को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी थी. उसके बाद से ही कर्मचारी संगठन इसका जल्द गठन किए जाने की मांग कर रहे थे.

वेतन-भत्तों की समीक्षा करेगा आयोग

आठवां वेतन आयोग केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन, भत्तों और पेंशन संरचना की समीक्षा करेगा और महंगाई के अनुरूप वेतन ढांचे में संशोधन की सिफारिश करेगा.