National Census2024: जनगणना 2024, सरकार ने शुरू की तैयारी, जाति का कॉलम जोड़ने पर विचार

National Census: सरकार ने 2024 की दशकीय जनगणना की तैयारी शुरू कर दी है और इसमें जाति से जुड़ा कॉलम शामिल करने पर विचार कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में यह पहली जनगणना होगी।

Update: 2024-09-16 06:29 GMT

National Census2024: सरकार ने 2024 की दशकीय जनगणना की तैयारी शुरू कर दी है और इसमें जाति से जुड़ा कॉलम शामिल करने पर विचार कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में यह पहली जनगणना होगी। कांग्रेस और विपक्ष की लगातार मांग के बीच जाति आधारित गणना को लेकर भी चर्चा तेज हो गई है। सूत्रों के अनुसार, सरकार जाति कॉलम जोड़ने पर विचार कर रही है, लेकिन अभी अंतिम निर्णय लिया जाना बाकी है। देश में 1931 के बाद से कोई जाति आधारित जनगणना नहीं हुई है, और अब इस मुद्दे पर व्यापक रूप से बहस हो रही है।

महिला आरक्षण अधिनियम, जो लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित करता है, जनगणना से जुड़े परिसीमन के बाद ही लागू होगा। जनगणना के बाद परिसीमन की प्रक्रिया पूरी होगी और तब महिला आरक्षण अधिनियम को प्रभावी किया जाएगा।

कोरोना के कारण स्थगित हुई थी जनगणना

2021 में होने वाली जनगणना कोरोना महामारी के कारण स्थगित कर दी गई थी। अब केंद्र सरकार ने 2024 में इसे कराने की तैयारी शुरू कर दी है। यह जनगणना भारत की पहली डिजिटल जनगणना होगी, जिसमें नागरिक स्वयं ऑनलाइन भाग ले सकेंगे। इसके लिए राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (NPR) को अनिवार्य किया जाएगा।

'एक राष्ट्र-एक चुनाव' पर भी होगा सर्वे

सरकार 'एक राष्ट्र-एक चुनाव' नीति को भी लागू करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इस पर भी सर्वेक्षण किया जा सकता है ताकि एक साथ चुनाव कराने की दिशा में कदम उठाए जा सकें। जनगणना 2024 के साथ जाति आधारित गणना और 'वन नेशन, वन इलेक्शन' जैसे बड़े मुद्दे देश में राजनीतिक बहस का केंद्र बन गए हैं।

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