18 महीनों में देनी होगी रिपोर्ट, 1 जनवरी 2026 से लागू होने की उम्मीद
सरकार ने आयोग को अपनी सिफारिशें तैयार करने के लिए 18 महीने का समय दिया है और जरूरत पड़ने पर अंतरिम रिपोर्ट भी सौंपी जा सकेगी। आधिकारिक बयान में साफ किया गया है कि सिफारिशें तैयार करते समय देश की आर्थिक स्थिति, वित्तीय अनुशासन और सरकारी खजाने पर पड़ने वाले बोझ को ध्यान में रखा जाएगा, ताकि विकास और कल्याणकारी योजनाएं प्रभावित न हों। माना जा रहा है कि 8th Pay Commission की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू हो सकती हैं, क्योंकि परंपरागत रूप से हर 10 साल में वेतन आयोग लागू होता है और 7वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2016 से प्रभावी हुआ था।
पेंशन योजना पर भी होगी समीक्षा, राज्यों पर भी पड़ेगा असर
इस बार आयोग को केवल वेतन और भत्तों ही नहीं, बल्कि बिना अंशदान वाली पेंशन योजना के वित्तीय पहलुओं पर भी सुझाव देने का निर्देश दिया गया है। इसके साथ ही राज्यों की वित्तीय स्थिति का भी मूल्यांकन किया जाएगा, क्योंकि ज्यादातर राज्य सरकारें केंद्र के वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर अपने कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में संशोधन करती हैं। इसका मतलब यह है कि 8वें वेतन आयोग का असर सिर्फ केंद्र तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि राज्यों के कर्मचारियों पर भी दिखेगा।
Fitment Factor पर टिकी सैलरी बढ़ोतरी की पूरी तस्वीर
कर्मचारियों की नई सैलरी पूरी तरह से फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) और महंगाई भत्ते (DA) के रीसेट होने पर निर्भर करेगी। 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 रखा गया था, जिसके आधार पर मूल वेतन में बड़ी बढ़ोतरी हुई थी। 8वें वेतन आयोग में यह फैक्टर कितना होगा, इसे लेकर फिलहाल चर्चा जारी है, लेकिन अनुमान लगाया जा रहा है कि यह 2.0 से 2.5 के बीच रह सकता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि नया वेतन लागू होते ही वर्तमान 55% महंगाई भत्ता शून्य (0%) पर रीसेट हो जाएगा, क्योंकि महंगाई का असर नए बेसिक वेतन में पहले से जोड़ दिया जाएगा। इसके बाद समय-समय पर डीए फिर से बढ़ना शुरू होगा।
Level-5 कर्मचारी के उदाहरण से समझें आपकी नई सैलरी का गणित
अगर कोई कर्मचारी अभी लेवल-5 पर है और 7वें वेतन आयोग के तहत उसका मूल वेतन ₹29,200 है, तो वर्तमान में 55% डीए के हिसाब से उसे लगभग ₹16,060 डीए और मेट्रो शहर में 27% HRA के हिसाब से करीब ₹7,884 मिलते हैं। यानी कुल वेतन करीब ₹53,144 बनता है। अगर 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.0 लागू होता है, तो नया मूल वेतन सीधे ₹58,400 हो जाएगा। डीए शून्य रहेगा, लेकिन HRA 27% के हिसाब से करीब ₹15,768 मिलेगा। ऐसे में नया कुल वेतन करीब ₹74,168 तक पहुंच सकता है। इसी फॉर्मूले से चपरासी, क्लर्क, शिक्षक, पुलिसकर्मी और वरिष्ठ अधिकारियों तक सभी अपनी संभावित नई सैलरी का अंदाजा लगा सकते हैं।
कर्मचारियों और पेंशनर्स को कितनी राहत मिलेगी
8th Pay Commission से न सिर्फ मौजूदा कर्मचारियों की सैलरी में बड़ा उछाल आएगा, बल्कि पेंशनभोगियों की पेंशन भी नई दरों के हिसाब से संशोधित होगी। इससे उनकी मासिक आय में ठीक-ठाक बढ़ोतरी होगी और महंगाई के बीच जीवन यापन कुछ आसान होगा। विशेषज्ञों का मानना है कि नई सैलरी स्ट्रक्चर लागू होने पर सरकारी कर्मचारियों की Purchasing Power में भी बड़ा सुधार देखने को मिलेगा, जिससे बाजार में मांग बढ़ेगी और अर्थव्यवस्था को भी गति मिलेगी।