Jaggi Murder Case: जग्गी हत्याकांड: अमित जोगी को सुप्रीम कोर्ट से राहत, CBI की याचिका स्वीकार, सुप्रीम कोर्ट ने वापस हाई कोर्ट भेजा मामला

Jaggi Murder Case: दिल्ली। एनसीपी नेता रामअवतार जग्गी हत्याकांड में हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए राज्य सरकार और स्व जग्गी के बेटे सतीश जग्गी ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की थी। सीबीआई ने भी मामला दायर किया था। मामले की सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार और सतीश जग्गी की याचिका को खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई द्वारा विलंब से दायर किए गए अपील पर सीबीआई द्वारा मांगी गई क्षमा को स्वीकार करते हुए गुण दोष के आधार पर सुनवाई के लिए मामला हाई कोर्ट में वापस भेज दिया है।

सुप्रीम कोर्ट ने अमति जोगी की दोषमुक्ति को चुनौती देने वाली छत्तीसगढ़ राज्य और सतीश जग्गी की सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है।

सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा दायर दोषमुक्ति के विरुद्ध अपील को खारिज करने के साथ ही सतीश जागी द्वारा दायर दोषमुक्ति के विरुद्ध अपील में पुनर्विचार याचिका के रूपांतरण हेतु आवेदन खारिज कर दिया है। हाई कोर्ट को अमित जोगी को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात्, दोषमुक्ति के विरुद्ध अपील दायर करने में हुई देरी की माफी हेतु सीबीआई के आवेदन पर, तथ्यों और कानून के आधार पर विचार करने का निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। यह आदेश उच्च न्यायालय के उस पूर्व के फैसले को बरकरार रखता है, जिसमें अमित जोगी की दोषमुक्ति को चुनौती देने वाली सभी चार याचिकाओं (छत्तीसगढ़ राज्य, सीबीआई और सतीश जागी द्वारा दायर) को खारिज कर दिया गया था।

घटना की पृष्ठभूमि

राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के नेता रामअवतार जग्गी की 4 जून, 2003 को अज्ञात हमलावरों ने हत्या कर दी थी। प्रारंभ में, उक्त घटना से संबंधित एक प्राथमिकी मौदहापारा पुलिस स्टेशन के तत्कालीन स्टेशन हाउस ऑफिसर और टाउन इंस्पेक्टर वीके पांडेय द्वारा भारतीय दंड संहिता, 18607 की धारा 307 और 427 के तहत दर्ज की गई थी। जांच के बाद स्थानीय पुलिस ने विनोद सिंह उर्फ बादल, श्याम सुंदर उर्फ आनंद शर्मा, जामवंत उर्फ बाबू, अविनाश सिंह उर्फ लल्लन और विश्वनाथ राजभर के खिलाफ धारा 341, 427, 302, 120-बी के तहत दंडनीय अपराधों के लिए दंड प्रक्रिया संहिता, 19738 की धारा 173(2) के तहत आरोप पत्र प्रस्तुत किया। आईपीसी की धारा 302 के तहत दंडनीय अपराध केवल सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय था, इसलिए मामला सत्र न्यायाधीश, रायपुर के न्यायालय को सौंप दिया गया, जहां आईपीसी की धारा 34 और शस्त्र अधिनियम, 1959 की धारा 25 और 27 के साथ धारा 302, 341, 427, 120-बी के तहत दंडनीय अपराधों के लिए सत्र मामला संख्या 334/2003 पंजीकृत किया गया था।

शिकायतकर्ता सतीश जग्गी रामअवतार जग्गी के पुत्र, स्थानीय पुलिस द्वारा की गई जांच के परिणाम से असंतुष्ट थे और इसलिए उन्होंने राज्य सरकार को अपनी शिकायत प्रस्तुत की और इसके जवाब में, छत्तीसगढ़ सरकार ने 3 जनवरी, 2004 को एक अधिसूचना जारी की, जिसमें पुलिस स्टेशन, मौदहापारा की एफआईआर को जांच के लिए सीबीआई को स्थानांतरित कर दिया गया। केंद्र सरकार ने इस सिफारिश को स्वीकार कर लिया और जांच सीबीआई को सौंप दी।

सीबीआई ने आईपीसी की धारा 302, 120-बी, 427 सहपठित 34 और आर्म्स एक्ट, 1959 की धारा 25 और 27 के तहत अपराध दर्ज किया। संबंधित न्यायालय से आगे की जांच का आदेश प्राप्त किया गया और जांच के निष्कर्ष के अनुसार, सीबीआई ने एक नया आरोपपत्र दायर किया। जिसमें अमित जोगी, चिमन सिंह, याहया ढेबर, अभय गोयल और फिरोज सिद्दीकी ने राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की 10 जून, 2003 की रैली को बाधित करने के लिए उसके कोषाध्यक्ष रामावतार जग्गी को निशाना बनाकर एक साजिश रची थी। रैली को बाधित करने की योजना को अंतिम रूप देने के लिए मई, 2003 में मुख्यमंत्री के निवास पर एक बैठक हुई, जिसमें रामावतार जग्गी को मुख्य लक्ष्य के रूप में चुना गया। 4 जून, 2003 को रात लगभग 10:00 बजे, चिमन सिंह और भिंड से किराए पर आए अन्य हमलावरों ने रामावतार जग्गी की ऑल्टो कार पर घात लगाकर हमला किया। उन्होंने लाठी-डंडों से गाड़ी को क्षतिग्रस्त कर दिया। चिमन सिंह ने रामावतार जग्गी को गोली मार दी, जबकि अन्य आरोपियों ने हमले के दौरान रामावतार जग्गी द्वारा पहनी गई रुद्राक्ष की माला छीन ली। सीबीआई ने अमित जोगी सहित सभी आरोपियों के खिलाफ दंडनीय अपराधों के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 120-बी सहपठित धारा 302, 324, 427, 193 और 218 के अंतर्गत आरोप पत्र दायर किया।

मामले की सुनवाई के बाद निचली अदालत ने 31 मई, 2007 के अपने निर्णय और आदेश के तहत यह माना कि अभियोजन पक्ष ने 28 अभियुक्तों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता और शस्त्र अधिनियम, 1959 के विभिन्न प्रावधानों के तहत आरोप सफलतापूर्वक सिद्ध कर दिए हैं। अमित जोगी को साक्ष्य के अभाव के आधार पर उनके विरुद्ध लगाए गए आरोपों से बरी कर दिया गया।

निचली अदालत के फैसले को राज्य सरकार ने हाई कोर्ट में दी थी चुनौती

अमित जोगी को बरी किए जाने को चुनौती देते हुए छत्तीसगढ़ राज्य ने सीआरपीसी की धारा 378(3) के तहत बिलासपुर हाई कोर्ट में एक आपराधिक याचिका दायर की, जिसमें 31 मई, 2007 के बरी किए जाने के फैसले के खिलाफ अपील करने की अनुमति मांगी गई थी। जिसे 18 अगस्त, 2011 के आदेश के तहत खारिज कर दिया गया।

हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती

सतीश जग्गी ने भी उच्च न्यायालय में लंबित आपराधिक पुनरीक्षण याचिका में सीआरपीसी की धारा 372 के प्रावधान के अंतर्गत एक अंतरिम आवेदन प्रस्तुत किया, जिसमें पुनरीक्षण याचिका को आपराधिक अपील में परिवर्तित करने का अनुरोध किया गया था ताकि वे पीड़ित की हैसियत से अमित जोगी को बरी किए जाने के फैसले को चुनौती दे सकें। मामले की सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने 19 सितंबर, 2011 को सतीश जग्गी के आवेदन को खारिज कर दिया। उच्च न्यायालय ने छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा अपील की अनुमति मांगने वाले आवेदन और वास्तविक शिकायतकर्ता द्वारा सीआरपीसी की धारा 372 के प्रावधान के अंतर्गत अपील करने के अनुरोध वाले आवेदन को विचारणीय नहीं माना। सीबीआई ने अमित जोगी को, यद्यपि कुछ विलंब से, बरी करने वाले निचली अदालत के 31 मई, 2007 के फैसले और आदेश को भी चुनौती दी। विलंब क्षमा की मांग करने वाली याचिका और परिणामस्वरूप, अपील की अनुमति मांगने वाली सीबीआई की याचिका भी उच्च न्यायालय द्वारा 12 सितंबर, 2011 के आदेश के तहत खारिज कर दी गई। इन परिस्थितियों में, ये चारों अपीलें इस न्यायालय के समक्ष निर्णय हेतु प्रस्तुत की गई है।

राज्य सरकार ने अधिवक्ता ने ये दिया तर्क

राज्य सरकार के वकील ने सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया कि, वर्तमान मामले में, यह स्वीकार किया जाता है कि प्रारंभिक प्राथमिकी राज्य पुलिस द्वारा दर्ज की गई थी, जिसने जांच पूरी करने के बाद पहला आरोप पत्र भी दायर किया था। शिकायतकर्ता सतीश जग्गी ने स्थानीय पुलिस द्वारा की गई जांच के परिणाम से गंभीर असंतोष व्यक्त किया, इसलिए राज्य सरकार ने मूल प्राथमिकी की जांच सीबीआई को स्थानांतरित करने का निर्णय लिया। केंद्रीय एजेंसी ने केवल स्थानीय पुलिस द्वारा की गई जांच का सत्यापन और अनुपूरण किया और संबंधित न्यायालय में एक नया आरोप पत्र दायर किया।

वर्तमान मामले की विशिष्ट परिस्थितियों में, जहां एफआईआर शुरू में राज्य पुलिस के पास दर्ज की गई थी और सीबीआई को राज्य सरकार के कहने पर बहुत बाद में जांच सौंपी गई थी, स्थिरता का प्रतिबंध लागू नहीं होगा और राज्य सरकार द्वारा दायर अपील को इस अति तकनीकी आधार पर खारिज नहीं किया जाना चाहिए था।

CBI के वकील ने ये कहा

सीबीआई की ओर से पेश वकील ने दलील दी कि सीबीआई द्वारा उच्च न्यायालय में सीआरपीसी की धारा 378(3) के तहत अपील की अनुमति मांगने वाली अर्जी दाखिल करने में हुई देरी वास्तविक थी। केंद्रीय एजेंसी को यह लग रहा था कि राज्य सरकार ने अमित जोगी को बरी किए जाने के खिलाफ अपील दायर करने का फैसला पहले ही कर लिया था और इसलिए, उस समय सीबीआई के लिए अमित जोगी को बरी किए जाने के फैसले को चुनौती देना ज़रूरी नहीं समझा गया। हालांकि, जब अपील की अनुमति दाखिल करने के राज्य के अधिकार पर सवाल उठाया गया, तो एक सोच-समझकर और सोच-समझकर फैसला लिया गया।

इतने संवेदनशील मामले में, उच्च न्यायालय को व्यावहारिक और उदार दृष्टिकोण अपनाना चाहिए था और मामले पर गुण-दोष के आधार पर विचार करना चाहिए था, बजाय इसके कि केवल देरी के आधार पर सीबीआई द्वारा दायर अपील की अनुमति आवेदन को खारिज कर दिया जाए।

राज्य सरकार व शिकायकर्ता की अपील खारिज

महत्वपूर्ण तिथि वह तिथि है जिस दिन निचली अदालत द्वारा बरी करने का आदेश पारित किया गया था। एक अर्थ में, किसी अपराध के पीड़ित के पक्ष में वाद-कारण तभी उत्पन्न होता है जब बरी करने का आदेश पारित किया जाता है और यदि ऐसा 31दिसंबर 2009 के बाद होता है, तो पीड़ित को अपील के माध्यम से बरी करने के आदेश को चुनौती देने का अधिकार है। वास्तव में, यह अधिकार न केवल बरी करने के आदेश को चुनौती देने तक, बल्कि किसी कम गंभीर अपराध के लिए अभियुक्त की दोषसिद्धि को चुनौती देने या अपर्याप्त मुआवज़ा देने तक भी विस्तारित है। प्रावधान की भाषा बिल्कुल स्पष्ट है, और हमें उन बारीकियों को नहीं पढ़ना चाहिए जो प्रावधान में मौजूद नहीं हैं।

इस प्रकार, निस्संदेह, निर्णय और बरी करने के आदेश की तिथि, अर्थात् 31 मई, 2007 को, क़ानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं था जो शिकायतकर्ता को पीड़ित की अपील के माध्यम से उच्च न्यायालय में जाकर निचली अदालत द्वारा दिए गए निर्णय और बरी करने के आदेश को चुनौती देने की अनुमति देता। इस प्रकार शिकायतकर्ता द्वारा दायर आपराधिक अपील गुण-दोष से रहित होने के कारण विफल हो जाती है।

सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा

आपराधिक अपील और शिकायतकर्ता द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका की आपराधिक अपील पर विचार करते हैं, जिसमें 12 सितंबर, 2011 के आदेश का विरोध किया गया था। हालाँकि यह सच है कि सीबीआई ने 1373 दिनों की देरी के बाद अपील की अनुमति के लिए आवेदन दायर किया था, लेकिन यह भी उतना ही सच है कि प्रतिवादी अमित जोगी के खिलाफ आरोप बहुत गंभीर थे, जिसमें एक प्रतिद्वंद्वी राजनीतिक दल के सदस्य की हत्या की साजिश शामिल थी। राज्य सरकार और शिकायतकर्ता के कहने पर बरी करने के फैसले को चुनौती दी गई थी और इस प्रकार, कार्यवाही अभी भी जारी थी। इसलिए, हमारा मानना है कि उच्च न्यायालय को सीबीआई की विलंब क्षमा याचिका पर विचार करते समय अधिक उदार और व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए था और अपील की अनुमति याचिका की गुण-दोष के आधार पर जांच करनी चाहिए थी।

सुप्रीम कोर्ट ने मामला वापस भेजा हाई कोर्ट

हम सीबीआई द्वारा विलम्ब की क्षमा के लिए दिए गए आवेदन में दिए गए स्पष्टीकरण पर कोई सहमति नहीं दे रहे हैं, लेकिन हमारा उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि ऐसे गंभीर आरोपों से जुड़े मामले को केवल तकनीकी आधार पर खारिज न किया जाए। हम यह भी स्पष्ट करते हैं कि हम मामले के गुण-दोष पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहे हैं। उच्च न्यायालय को इस आदेश में की गई किसी भी टिप्पणी से प्रभावित हुए बिना, अपील की अनुमति देने के सीबीआई के अनुरोध पर विचार करते समय मामले के गुण-दोष की जाँच करने का अधिकार है।

परिणामस्वरूप, सीबीआई द्वारा प्रस्तुत विशेष अनुमति याचिका (आपराधिक अपील) संख्या 3037/2012 सफल होती है और आक्षेपित आदेश अपास्त किया जाता है। प्रतिवादी अमित जोगी को बरी करने के निर्णय और आदेश के विरुद्ध सीबीआई द्वारा अपील की अनुमति हेतु आवेदन प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षमा किया जाता है। सीबीआई द्वारा दायर अपील की अनुमति देने के लिए आवेदन पर गुण-दोष के आधार पर नए सिरे से विचार करने के लिए मामला उच्च न्यायालय को भेजा जाता है।

सीबीआई की अपील को सुप्रीम कोर्ट ने किया स्वीकार

वर्तमान मामले के विशिष्ट तथ्यों को देखते हुए, चूंकि हमने अपील की अनुमति हेतु आवेदन दायर करने में सीबीआई द्वारा की गई महत्वपूर्ण देरी को क्षमा कर दिया है, इसलिए न्याय के हित में, हम प्रतिवादी-अमित जोगी (बरी किए गए अभियुक्त) को अपील की अनुमति मांगने वाले आवेदन में सुनवाई का अवसर प्रदान करना समीचीन समझते हैं। अपील की अनुमति मांगने वाले सीबीआई के आवेदन में वास्तविक शिकायतकर्ता के साथ-साथ छत्तीसगढ़ राज्य को भी पक्षकार बनाया जाएगा और वे उच्च न्यायालय के समक्ष अपने-अपने तर्क प्रस्तुत करने के हकदार होंगे।

सीबीआई द्वारा प्रस्तुत एसएलपी की आपराधिक अपील को स्वीकार किया जाता है। छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा प्रस्तुत आपराधिक अपील और शिकायतकर्ता सतीश जग्गी द्वारा प्रस्तुत एसएलपी और आपराधिक अपील को एतद्द्वारा खारिज किया जाता है।