MP News: आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी, अब समय पर नहीं मिला वेतन तो कर सकते हैं शिकायत
MP News: मध्य प्रदेश के राज्य सरकार द्वारा आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए एक बड़ा और सकारात्मक निर्णय लिया गया है. अब राज्य के सभी आउटसोर्स कर्मचारियों को समय पर वेतन मिलेगा, क्योंकि श्रम विभाग ने वेतन भुगतान की तिथि को स्पष्ट कर दिया है. इसके तहत हर महीने की 7 से 10 तारीख के बीच सभी आउटसोर्स कर्मचारियों का वेतन भुगतान अनिवार्य होगा. यह आदेश राज्य सरकार के सभी शासकीय कार्यालयों, निगमों, मंडलों और प्राधिकरणों में कार्यरत कर्मचारियों पर लागू होगा.
MP News: मध्य प्रदेश के राज्य सरकार द्वारा आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए एक बड़ा और सकारात्मक निर्णय लिया गया है. अब राज्य के सभी आउटसोर्स कर्मचारियों को समय पर वेतन मिलेगा, क्योंकि श्रम विभाग ने वेतन भुगतान की तिथि को स्पष्ट कर दिया है. इसके तहत हर महीने की 7 से 10 तारीख के बीच सभी आउटसोर्स कर्मचारियों का वेतन भुगतान अनिवार्य होगा. यह आदेश राज्य सरकार के सभी शासकीय कार्यालयों, निगमों, मंडलों और प्राधिकरणों में कार्यरत कर्मचारियों पर लागू होगा.
नए आदेश के तहत वेतन भुगतान की प्रक्रिया
श्रम विभाग के अपर सचिव, बसंत कुर्रे ने बताया कि अब अगर शासकीय कार्यालयों, निगमों और अन्य संस्थाओं में 1000 से कम आउटसोर्स कर्मचारी काम कर रहे हैं, तो उन्हें हर माह की 7 तारीख तक वेतन का भुगतान करना होगा. वहीं, यदि 1000 से अधिक आउटसोर्स कर्मचारी कार्यरत हैं, तो उनका वेतन भुगतान 10 तारीख तक सुनिश्चित किया जाएगा.
मिलेगी सीधी शिकायत दर्ज करने की सुविधा
वेतन में देरी होने पर अब कर्मचारियों को सीधे विभाग से शिकायत करने का अधिकार मिलेगा. इस सुविधा को सरल बनाने के लिए विभाग ने एक व्हाट्सएप नंबर जारी किया है, जिस पर कर्मचारी अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं. कर्मचारियों के लिए व्हाट्सएप नंबर 07552555582 जारी किया गया है, जिस पर वे अपनी समस्याओं को दर्ज करवा सकते हैं और विभाग उन्हें शीघ्र समाधान देगा.
श्रम विभाग ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म में पोस्ट कर दी जानकारी
आउटसोर्स कर्मचारियों को राहत
यह कदम आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत का कारण बनेगा, क्योंकि पहले वेतन भुगतान में अक्सर देरी हो जाती थी, जिससे कर्मचारियों को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ता था. अब, राज्य सरकार के इस फैसले से कर्मचारियों को समय पर वेतन मिलेगा. इस निर्णय से कर्मचारियों के मानसिक तनाव को भी कम किया जाएगा, क्योंकि अब वे जान सकेंगे कि उनका वेतन हमेशा एक निश्चित तारीख के भीतर मिल जाएगा.