Ladli Behna Yojana News: लाडली बहनों को सीएम मोहन ने दिया रक्षाबंधन का तोहफा, खाते में आएंगे 1500 रुपए

Ladli Behna Yojana News: भोपाल: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने रक्षाबंधन से पहले लाडली बहनों को बड़ा तोहफा दिया है. मुख्यमंत्री ने कैबिनेट की बैठक में सावन माह में प्रत्येक लाडली बहन के खाते में आने वाली एक तारीख को अतिरिक्त 250 रुपए भेजे जाने का ऐलान किया है. साथ ही रक्षाबंधन पर जनप्रतिनिधि लाडली बहनों से राखी बंधवाएंगे. 

सावन माह में मिलेंगे 250 रुपए

दरअसल, आज मंत्रालय में हुई कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा है कि भारतीय संस्कृति में सावन महिना का विशेष महत्व है. सावन महिने में प्रत्येक लाडली बहन के खाते में आने वाली एक तारीख को ढाई सौ रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे. यह राशि प्रतिमाह जारी होने वाली 1250 रुपए की राशि से अलग होगी.

लाड़ली बहनों से राखी बंधवाने का आग्रह

मुख्यमंत्री ने कहा कि लाडली बहनों को प्रतिमाह जारी होने वाले 1250 रुपए पूर्वानुसार उनके खाते में जारी किए जाएंगे. यानी अगस्त महीने में लाड़ली बहनों के खाते में 1500 रुपए आएंगे. इसके अलावा मुख्यमंत्री मोहन यादव ने जनप्रतिनिधियों से रक्षाबंधन के पर्व पर अपने अपने क्षेत्रों में लाड़ली बहनों से राखी बंधवाने का आग्रह किया है. बता दें, मध्य प्रदेश में लाड़ली बहना योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपये देने की शुरुआत हुई थी. जिसके बाद इसे बढ़कर 1250 रुपये प्रति महीने कर दिया गया है. साथ ही मध्यप्रदेश सरकार लाडली बहनों को राज्य सरकार 450 रुपए में गैस सिलेंडर भी देती है. 

आज हुई मुख्यमंत्री की कैबिनेट बैठक 

बता दें, आज मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद की बैठक मंत्रालय में हुई. मंत्रि-परिषद द्वारा प्रदेश में आईटी/आईटीईएस ईएसडीएम डाटा सेंटर क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए म.प्र आईटी, आईटीईएस एवं ईएसडीएम निवेश संवर्धन नीति-2023 में संशोधन करने की स्वीकृति दी हैं. संशोधन अनुसार पात्र निवेशक इकाइयों को म.प्र आईटी, आईटीईएस एवं ईएसडीएम निवेश संवर्धन नीति-2023 का लाभ प्राप्त हो सकेगा. पात्र निवेशक इकाइयों को सिंगल विण्डो क्लियरेंस, केपिटल एक्सेपेंडीचर और किराये में सहयोग, सस्ती दरों पर भूमि, स्टॉम्प ड्यूटी और रजिस्ट्ररी में छूट, मार्केटिंग और क्वालिटी कंट्रोल में सहयोग इस नीति के तहत प्राप्त हो सकेगा. नीति के क्रियान्वयन के लिए दिशा-निर्देश जारी किये गये है। नीति का लाभ पात्र इकाइयों को प्रदान किए जाने के लिए कंडिका 17 को संशोधित किया गया हैं.

अस्थायी पदों के प्रवर्तन की स्वीकृति

मंत्रि-परिषद द्वारा जिला निवाडी में स्थानीय निर्वाचन कार्यालय के लिए स्वीकृत 05 अस्थायी पदों का 1 मार्च, 2024 से 28 फरवरी, 2025 तक की अवधि के लिए प्रवर्तन किये जाने का अनुमोदन किया गया है. इन पदों मे उप जिलाध्यक्ष (स्थानीय निर्वाचन), सहायक अधीक्षक (स्थानीय निर्वाचन), लेखापाल सह उच्च श्रेणी लिपिक (स्थानीय निर्वाचन), निम्न श्रेणी लिपिक (स्थानीय निर्वाचन), डाटा एन्ट्री ऑपरेटर (संविदा) शामिल हैं.

अप्रैल, 2021 से जून, 2021 तक तीन माह का खाद्यान्न निःशुल्क वितरण का अनुसमर्थन

मंत्रि-परिषद द्वारा कोविड-19 (कोरोना वायरस) के फैलाव को रोकने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग एवं अन्य सावधानियों का पालन करने की दृष्टि से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत सम्मिलित पात्र हितग्राहियों को अप्रैल 2021 से जून 2021 तक तीन माह का खाद्यान्न निःशुल्क वितरण के निर्देश एवं व्यय राशि 75 करोड़ 93 लाख 53 हजार 830 रूपये का अनुसमर्थन किया गया.

मंदसौर जिले में नवीन तहसील धुंधडका के सृजन की स्वीकृति

मंत्रि-परिषद द्वारा मंदसौर जिले में नवीन तहसील धुंधडका का सृजन किये जाने की स्वीकृति दी हैं. नवीन तहसील धुंधडका में वर्तमान तहसील मंदसौर (ग्रामीण) के प.ह.न. 31 से 40 तक, 42 एवं 47 से 61 इस प्रकार कुल 26 पटवारी हल्के समाविष्ट होंगे. निर्णय अनुसार तहसील धुंधडका के गठन के बाद शेष मंदसौर तहसील में तहसील मंदसौर (ग्रामीण) के प.ह.न. 01 से 30, 41 एवं 43 से 46 तक, कुल 35 पटवारी हल्के समाविष्ट होंगे। नवीन तहसील धुंधडका के कुशल संचालन के लिए तहसीलदार का एक, नायब तहसीलदार के 2, सहायक ग्रेड 2 के दो, सहायक ग्रेड 3 के 04, सहायक ग्रेड-3 (प्रवाचक) के 3, जमादार/दफतरी/बस्तावरदार का 1, वाहन चालक का 1, भृत्य के 6 इस प्रकार कुल 20 पद स्वीकृत किये गये है.

उच्च शिक्षा विभाग के 7 क्षेत्रीय कार्यालयों के सुदृढ़ीकरण के लिए स्वीकृति

मंत्रि-परिषद् द्वारा उच्च शिक्षा विभाग अंतर्गत संचालित 7 क्षेत्रीय कार्यालयों के सुदृढ़ीकरण के लिए अतिरिक्त 91 पद और 7 करोड़ 46 लाख रूपये की स्वीकृति दी गयी हैं। इसमें संसाधन तथा वाहन व्यवस्था सहित योजना पर आने वाले वार्षिक आवर्ती व्यय भार 6 करोड़ 41 लाख्रूपये और अनावर्ती व्यय भार 1 करोड़ 5 लाख रूपये की स्वीकृति प्रदान की गयी. प्रदेश मे वर्तमान में 570 शासकीय महाविद्यालय, 909 अशासकीय महविद्यालय, 16 शासकीय विश्वविद्यालय एवं 54 अशासकीय विश्वविद्यालय संचालित हैं। इनके प्रशासकीय नियंत्रण के लिए 07 संभाग मुख्यालयों पर क्षेत्रीय कार्यालय बनाए गए हैं। इनका सुदृढ़ीकरण किया जायेगा.