Chhattisgarh Assembly Budget Session 2023 एक नजर में देखिए सीएम भूपेश बघेल की कंप्लीट घोषणाएं
रायपुर. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज विधानसभा में वित्त मंत्री के रूप में पांचवां बजट पेश किया. पेश है, प्रमुख घोषणाएं...
राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना को इस वर्ष ग्रामीण क्षेत्र के साथ-साथ नगर पंचायत क्षेत्र के लिए भी विस्तार किया जाएगा.
मनेन्द्रगढ़, गीदम, जांजगीर चांपा एवं कबीरधाम जिले में नवीन चिकित्सा महाविद्यालयों की स्थापना की जायेगी. बजट में इसके लिए 200 करोड़ का प्रावधान.
शिक्षित बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने की नवीन योजना शुरू की जायेगी। रोजगार एवं पंजीयन केन्द्र में पंजीकृत कक्षा 12वीं पास 18 से 35 वर्ष के युवा, जिनके परिवार की वार्षिक आय 02 लाख 50 हजार से कम होगी, उन्हें अधिकतम 02 वर्ष तक 2500 रू. प्रति माह की दर से बेरोजगारी भत्ता प्रदान किया जाएगा। इसके लिए 02 सौ 50 करोड़ का नवीन मद में प्रावधान.
निराश्रितो बुजुर्गाे, दिव्यांगों एवं विधवा तथा परित्यक्ता महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना अंतर्गत दी जाने वाली मासिक पेंशन की राशि 350 रू. से बढ़ाकर 500 रू प्रति माह की जाएगी.
शिक्षित बेरोजगारों को ₹2500 प्रतिमाह बेरोजगारी भत्ता. राजीव गांधी किसान न्याय योजना ₹ 6800 करोड़ का प्रावधान.
राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना का नगर पंचायत क्षेत्रों के लिए विस्तार. सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की राशि में 43% की वृद्धि (प्रतिमाह ₹500), मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना (₹38 करोड़) का प्रावधान. पत्रकार गृह निर्माण ऋण अनुदान योजना अंतर्गत ब्याज अनुदान ₹50 लाख का प्रावधान.
नगरीय क्षेत्रों में अधोसंरचना ₹1000 करोड़. दुर्ग से नवा रायपुर के लिये लाइट मेट्रो सेवा. नगरीय क्षेत्र में औद्योगिक पार्क ₹50 करोड़. कोरबा में नवीन ताप विद्युत गृह ₹25 करोड़. 101 नवीन स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम विद्यालय ₹807 करोड़. राज्य में 4 नवीन चिकित्सा महाविद्यालय ₹200 करोड़. डॉ. खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना ₹990 करोड़.
शासकीय शालाओं में प्रवेशित विद्यार्थियों को पब्लिक स्कूलों की भांति अंग्रेजी माध्यम से उत्कृष्ट शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से वर्ष 2020-21 में स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम विद्यालय योजना प्रारंभ की गई है। वर्तमान में 247 अंग्रेजी माध्यम एवं 32 हिन्दी माध्यम स्वामी आत्मानंद विद्यालयों में 02 लाख 38 हजार 961 छात्र-छात्राएं अध्ययनरत हैं. इस वर्ष 101 नवीन स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम विद्यालय खोलने का प्रस्ताव। योजना के लिए 08 सौ 70 करोड का प्रावधान.
कोरबा पश्चिम में नवीन ताप विद्युत गृह की स्थापना की जायेगी। बजट में इसके लिए 25 करोड़ का प्रावधान।
मानदेय में वृद्धि
आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हेतु रू. 10,000 प्रतिमाह. मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हेतु रू. 7500 प्रतिमाह. आंगनबाड़ी सहायिका हेतु रू. 5000 प्रतिमाह. मितानिनों के लिए 2200 अतिरिक्त प्रतिमाह. ग्राम कोटवारों के लिए सेवा भूमि के आधार पर 3000, 4500, 5500 और 6000 प्रतिमाह. ग्राम पटेलों के लिए 3000 रुपए प्रतिमाह. मध्याह्न भोजन कार्यक्रम अंतर्गत रसोईयों हेतु 1800 प्रतिमाह. विद्यालयों में कार्यरत स्वच्छता कर्मियों हेतु 2800 प्रतिमाह. होमगार्ड जवानों हेतु न्यूनतम 6,300 से अधिकतम रू. 6,420 प्रतिमाह. स्वावलंबी गोठानों की संचालन समिति के अध्यक्ष हेतु रू. 750 एवं अशासकीय सदस्यों हेतु 500 प्रतिमाह.
बैकुंठपुर में नवीन हवाई पट्टी, कोरबा में व्यावसायिक पट्टी निर्माण का प्रावधान. 97 नवीन न्यायालयों की स्थापना, 23 करोड़ 25 लाख का प्रावधान. झीरम में स्पोर्ट्स अकादमी की स्थापना. नारायणपुर में मलखम्ब अकादमी की घोषणा. रायपुर में खुलेगी विश्वस्तरीय बैडमिंटन अकादमी. कुनकुरी में एडवेंचर स्पोर्ट सेंटर की घोषणा. छत्तीसगढ़िया ओलम्पिक के लिए 25 करोड़ का प्रावधान.
मुख्यमंत्री धरोहर दर्शन योजना शुरू की जाएगी. योजना अंतर्गत विद्यार्थियों को राज्य संरक्षित धरोहरों का दर्शन कराया जाएगा.
50 रेलवे ओवरब्रिज निर्माण के लिए प्रावधान. मुख्यमंत्री सुगम सड़क योजना के तहत पहुँचमार्ग निर्माण के लिए 150 करोड़ का प्रावधान. ग्रामीण मार्गों के निर्माण (नाबार्ड से) में 150 करोड़ का प्रावधान. खारुन नदी पर रिवर फ्रंट के लिए 10 करोड़ का प्रावधान.
तेलीबांधा फ्लाई ओवर निर्माण के लिए राशि का प्रावधान. राम वन गमन पथ के लिए 2 करोड़ का प्रावधान. रायपुर के शारदा चौक से तात्यापारा तक सड़क चौड़ीकरण में लिए 10 करोड़ का प्रावधान.
प्रदेश के चयनित अंग्रेजी महाविद्यालयों महासमुंद, कोरबा, बिलासपुर, रायगढ़ में 4 महाविद्यालय भवन निर्माण का प्रावधान. 23 नवीन महाविद्यालयों की स्थापना का प्रावधान. राज्य रिसर्च फैलोशिप योजना प्रारंभ की जाएगी.
सिरपुर विकास प्राधिकरण के लिए 5 करोड़ का प्रावधान. नवा रायपुर एयरपोर्ट के पास, एयरोसिटी के लिए 2 करोड़ का प्रावधान. 36 शासकीय ITI संस्थानों के लिए 100 करोड़ का प्रावधान.
कृषि एवं किसान कल्याण
मुख्यमंत्री ने बजट में कहा कि हमने "धान का कटोरा के रूप में प्रसिद्ध छत्तीसगढ़ राज्य को हमने "धन का कटोरा होने का गौरव दिलाया है. खरीफ 2017 में 12 लाख किसानों से उपार्जित 57 लाख मीट्रिक टन धान की तुलना में खरीफ 2022 में 23 लाख 42 हजार किसानों से 107 लाख मीट्रिक टन धान उपार्जित किया गया है। इस प्रकार विगत 04 वर्षों के दौरान धान विक्रय करने वाले किसानों की संख्या में 11 लाख 42 हजार की वृद्धि एवं उपार्जित धान की मात्रा में 50 लाख मीट्रिक टन की वृद्धि दर्ज की गयी है.
खरीफ 2022 के लिए राजीव गांधी किसान न्याय योजना अंतर्गत 26 लाख 41 हजार किसानों द्वारा 34 लाख 06 हजार हेक्टेयर से अधिक रकबे का पंजीयन कराया गया है. इन किसानों को आदान सहायता राशि वितरण हेतु वर्ष 2023-24 के बजट में 06 हजार 800 करोड़ की राशि का प्रावधान है.
गन्ना उत्पादक किसानों को भी प्रति वर्ष प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया जा रहा है. इसके लिए 60 करोड़ का प्रावधान है.
नवा रायपुर, अटल नगर में 60 करोड़ की लागत से कृषि एवं किसान कल्याण भवन के निर्माण हेतु प्रावधान है.
किसानों को गुणवत्तायुक्त रासायनिक एवं जैविक खाद की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए राजनांदगांव एवं रायगढ़ जिले में नवीन उर्वरक गुण नियंत्रण प्रयोगशाला की स्थापना की जाएगी. रायपुर स्थित प्रयोगशाला के लिए अतिरिक्त सेटअप सृजन करने का प्रावधान है.
रासायनिक एवं जैविक कीटनाशकों के गुणवत्ता परीक्षण हेतु रायपुर में नवीन प्रयोगशाला की स्थापना का प्रावधान है. इन सभी प्रयोगशालाओं को एन.ए. बी.एल. से सम्बद्धता दिलाने हेतु पृथक से बजट भी रखा गया है.
उद्यानिकी से संबंधित आधुनिक तकनीकों के प्रदर्शन हेतु नवा रायपुर, अटल नगर में सेंटर ऑफ एक्सीलेन्स की स्थापना की जायेगी। इसके लिए नवीन मद में 02 करोड़ 51 लाख का प्रावधान है.
विकासखंड मुख्यालय गंडई में कृषकों को उद्यानिकी फसलों की गुणवत्तापूर्ण पौध रोपण उपलब्ध कराने हेतु हाईटेक नर्सरी एवं छुईखदान में पान अनुसंधान केन्द्र की स्थापना एवं भवन निर्माण हेतु नवीन मद में 02 करोड़ 50 लाख का प्रावधान है.
राजपुर विकासखंड धमधा में शासकीय बीज प्रगुणन प्रक्षेत्र की स्थापना हेतु नवीन मद में 01 करोड़ 57 लाख का प्रावधान है.
सीड लॉ एन्फोर्समेन्ट के लिए रायपुर में नवीन प्रयोगशाला की स्थापना की जायेगी.
05 नए जिलों में उप संचालक, कृषि कार्यालय की स्थापना तथा दंतेवाड़ा, नारायणपुर, सुकमा, दुर्ग एवं मुंगेली में अनुविभागीय अधिकारी, कृषि कार्यालय की स्थापना की जाएगी.
