Transfer Policy: ट्रांसफर से प्रतिबंध हटाने फेडरेशन आया सामने, कमल वर्मा ने CM और CS को पत्र लिख नई तबादला नीति के लिए दिया ये सुझाव...

Transfer Policy: रायपुर। छत्तीसगढ़ राजपत्रित संघ के प्रदेश संयोजक कमल वर्मा ने मुख्यमंत्री व मुख्य सचिव को पत्र लिखकर स्थानांतरण में लगे रोक का हटाने व नई स्थानांतरण बनाने की मांग की है। सीएम व सीएस को लिखे पत्र में कहा है कि तीन साल बाद भी तबादले पर लगे प्रतिबंध को नहीं हटाया गया है। इसके चलते राज्य शासन के विभिन्न विभागों में कार्यरत अधिकारियों व कर्मचारियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।

छग राजपत्रित संघ ने कहा है कि प्रशासन विभाग द्वारा 12 अगस्त 2022 को स्थानांतरण नीति 2022 संबंधी दिशा-निर्देश जारी किए गए थे। परंतु, उक्त आदेश के तीन वर्ष उपरांत भी स्थानांतरण पर प्रतिबंध हटाया नहीं गया है, जिससे प्रदेश के शासकीय कर्मचारियों एवं अधिकारियों को अनेक प्रकार की कठिनाइ‌यों का सामना करना पड़ रहा है।

छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन, जो कि प्रदेश के 117 मान्यता प्राप्त एवं गैर-मान्यता प्राप्त संगठनों का प्रतिनिधि संगठन है, स्थानांतरण नीति में आवश्यक संशोधन कर नवीन स्थानांतरण नीति शीघ्र जारी किए जाने तथा स्थानांतरण प्रतिबंध हटाए जाने की है। इसके लिए सुझाव भी दिया है।

पति-पत्नी प्रकरण

राज्य गठन उपरांत शासकीय सेवकों के पति-पत्नी के पारस्परिक स्थानांतरण की सुविधा का स्पष्ट उल्लेख नीति में नहीं है, जिससे कई विभागों में एक ही परिवार के पति-पत्नी का दूर-दूर स्थानों पर स्थानांतरण हो रहा है, और उन्हें मानसिक एवं पारिवारिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।

संगठनों के पदाधिकारियों को छूट

पूर्व में शासन द्वारा मान्यता प्राप्त संगठनों के पदाधिकारियों को स्थानांतरण में छूट दी गई थी। मध्यप्रदेश शासन की नीति में भी यह स्पष्ट प्रावधान है। किंतु छत्तीसगढ़ की स्थानांतरण नीति 2022 में इस विषयक कोई उल्लेख नहीं है, जिसे शामिल किया जाना अपेक्षित है।

गंभीर बीमारी से पीड़ित कर्मचारियों को विशेष छूट

नवीन नीति में दिव्यांग, कैंसर, किडनी ट्रांसप्लांट, हार्ट सर्जरी आदि गंभीर रोगों से पीड़ित शासकीय सेवकों को स्थानांतरण में प्राथमिकता एवं विशेष छूट प्रदान की जाए। प्रांतीय संयोजक कमल वर्मा ने महत्वपूर्ण सुझाव देते हुए लिखा है कि उपरोक्त बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए स्थानांतरण नीति 2022 में आवश्यक संशोधन कर नवीन स्थानांतरण नीति शीघ्र जारी करने एवं वर्तमान स्थानांतरण प्रतिबंध हटाने इस दिशा में पहल करे।