NEET Paper Leak: NEET पेपर लीक के आरोपों पर एनटीए की प्रेसवार्ता: डीजी सुबोध सिंह ने दी इस मामले में बड़े फैसले की जानकारी...

NEET Paper Leak: नीट (National Eligibility and Entrance Test) का पर्चा लीक होने के आरोपों पर राष्‍ट्रीय परीक्षा एजेंसी (National Testing Agency) ने सफाई दी है। एनटीए के डीजी सुबोध सिंह ने आज प्रेसवार्ता लेकर बड़ी बात कही है।

Update: 2024-06-08 12:49 GMT

NEET Paper Leak: एनपीजी न्‍यूज डेस्‍क

राष्ट्रीय पात्रता व प्रवेश परीक्षा (NEET) का रिजल्‍ट आने के बाद से बवाल मचा हुआ है। पेपर लीक का आरोप लग रहा है। नीट का पेपर लीक होने के आरोपों पर परीक्षा आयोजित करने वाली राष्‍ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) ने आज स्‍पष्‍टीकरण किया। एनटीए की तरफ से डीजी सुबोध सिंह ने बताया कि आरोपों की जांच के लिए कमेटी बना दी है।

नई दिल्‍ली में आज एक प्रेसवार्ता को संबोधित करते हुए डीजी सुबोध सिंह ने कहा कि देशभर में 4750 सेंटरों में 23 लाख बच्‍चे ने परीक्षा दी थी। यह मामला केवल 6 सेंटरों के 1600 परीक्षार्थियों का है। उन्‍होंने बताया कि इस मामले की जांच के लिए यूपीएससी के पूर्व अध्‍यक्ष की अगुवानी में 4 सदस्‍यीय कमेटी बना दी गई है। यह कमेटी एक सप्‍ताह में अपनी रिपोर्ट एनटीए को देगी। उन्‍होंने बताया कि कमेटी इन करीब 1600 परीक्षार्थियों को दिए गए ग्रेस मार्क्‍स व टाइम लास की जांच करेगी। रिपोर्ट के आधार पर जरुरत पड़ने पर रिजल्‍ट में संशोधन किया जा सकता है। सिंह ने स्‍पष्‍ट किया कि इसका एमबीबीएस और बीडीएस समेत अन्‍य मेडिकल पाठ्यक्रमों में एडमिशन की प्रक्रिया पर कोई असर नहीं पड़ेगा। उन्‍होंने कहा कि कमेटी की सिफारिशों के आधार पर हम निर्णय लेंगे।

पेपर लीक के आरोपों पर सिंह ने कहा कि सोशल मीडिया में जो पेपर आया वह पेपर शुरू होने के बाद आया था। हम भविष्‍य में अपने प्रोटोकाल व स्‍टैंडर्ड को औरमजबूत बनाएंगे जिससे इस तरह की गलती फिर से न हो। टाइम लास के मामले में हमारी समिति ने बैठक की थी। परीक्षा केंद्रों और वहां के सीसीटीवी कैमरों के सभी विवरण का अध्‍ययन किया था। इसमें कुछ केंद्रों में समय खराब किए जाने की बात सामने आई है।

बता दें कि नीट में 67 छात्रों के 720 में से 720 अंक पाने और कटऑफ के अचानक आसमान छूने के बाद हजारों परीक्षार्थी और उनके पालक के साथ कोचिंग सेंटर संचालक पेपर लीक का आरोप लगा रहे हैं। कांग्रेस ने इस मामले की जेपीसी (संसद की कमेटी) से जांच कराने की मांग की है।

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