Delhi Electric Bus Pink Card : प्रदूषण के खिलाफ दिल्ली का महाअभियान : सीएम रेखा गुप्ता ने 100 ई-बसों को दिखाई हरी झंडी, महिलाओं के लिए पिंक कार्ड का तोहफा, जानें क्या हैं Pink Card के फायदे

Delhi Electric Bus Pink Card : नई दिल्ली : राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में प्रदूषण की गंभीर समस्या से निपटने के लिए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज एक बड़ी पहल की है। सरकार ने दिल्ली की सड़कों पर 100 नई इलेक्ट्रिक बसों (EV Buses) को उतार दिया है। इसके साथ ही दिल्ली से धारूहेड़ा के बीच इंटरस्टेट बस सेवा की भी शुरुआत की गई है, जो एनसीआर की कनेक्टिविटी को एक नए स्तर पर ले जाएगी।

Delhi Electric Bus Pink Card : महिलाओं के लिए पिंक कार्ड का तोहफा

मुख्यमंत्री ने दिल्ली की महिलाओं के लिए एक बड़ी सुविधा का ऐलान किया है। वर्तमान में बसों में मिल रही मुफ्त यात्रा को अब और आसान बनाया जा रहा है। जल्द ही सरकार पिंक कार्ड लॉन्च करेगी। इस सिस्टम के आने के बाद महिलाओं को हर सफर के लिए अलग से टिकट लेने की जरूरत नहीं होगी। वे बस एक बार कार्ड स्वाइप करेंगी और पूरे दिन में कितनी भी बार बिना किसी रोक-टोक के सफर कर सकेंगी।

बस बेड़े का होगा कायाकल्प

दिल्ली में अब इलेक्ट्रिक बसों की कुल संख्या 3,500 के करीब पहुँच गई है। सरकार का लक्ष्य अगले साल तक पूरी फ्लीट को इलेक्ट्रिक में बदलने का है। इसके अलावा, छात्रों की सुविधा के लिए बरसों से बंद पड़ी यूनिवर्सिटी बस सेवाओं को भी फिर से शुरू कर दिया गया है। बसों के रखरखाव के लिए बुराड़ी, नंद नगरी और तेहखंड में नए ऑटोमैटिक टेस्टिंग सेंटर और अत्याधुनिक चार्जिंग स्टेशन वाले डिपो तैयार किए जा रहे हैं।

मेट्रो और ISBT का नवीनीकरण

सिर्फ बसें ही नहीं, दिल्ली सरकार मेट्रो के चौथे चरण (Phase-4) के विस्तार के लिए भी भारी बजट दे रही है। साथ ही सराय काले खां और आनंद विहार जैसे प्रमुख अंतर्राज्यीय बस अड्डों (ISBT) को एयरपोर्ट जैसी आधुनिक सुविधाओं के साथ पुनर्विकसित किया जा रहा है।

प्रदूषण के चलते दिल्ली में हुए अन्य बड़े बदलाव 

बढ़ते एक्यूआई (AQI) और धुंध के कारण दिल्ली प्रशासन ने हाल ही में कई कड़े फैसले लिए हैं:

PUC पर सख्ती: बिना वैध प्रदूषण सर्टिफिकेट के चलने वाले वाहनों पर 10,000 रुपये का भारी जुर्माना और रजिस्ट्रेशन रद्द करने की चेतावनी दी गई है।

GRAP-4 लागू: प्रदूषण का स्तर खतरनाक होने पर निर्माण कार्यों पर पूरी तरह पाबंदी और भारी ट्रकों की एंट्री बैन कर दी गई है।

वर्क फ्रॉम होम: प्रदूषण के चरम पर होने के दौरान सरकारी और निजी दफ्तरों को 50% क्षमता के साथ काम करने या वर्क फ्रॉम होम की सलाह दी गई है।

स्कूलों की छुट्टी: बच्चों की सेहत को ध्यान में रखते हुए प्रदूषण बढ़ने पर प्राथमिक स्कूलों को ऑनलाइन मोड में शिफ्ट करने का प्रावधान किया गया है।

धूल नियंत्रण: सड़कों पर एंटी-स्मोग गन और वॉटर स्प्रिंकलर के जरिए धूल को दबाने का काम चौबीसों घंटे जारी है।