Rajnandgaon News: 5.88 करोड़ का 18,983 क्विंटल अवैध धान जब्त, धान की अवैध खरीद-बिक्री पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई

Rajnandgaon News: राजनांदगांव: छत्तीसगढ़ में सरकार खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 के दौरान धान की अवैध बिक्री पर सख्त रोक लगाने के लिए लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसके लिए प्रशासनिक निगरानी बढ़ाई गयी है। मंडियों, क्रय केंद्रों तथा सीमा क्षेत्रों में विशेष जांच अभियान चलाए जा रहे है। इसी कड़ी में खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 के दौरान धान की अवैध बिक्री पर रोक लगाने के लिए राजनांदगांव जिला प्रशासन द्वारा बड़ी कार्रवाई की गयी है। जिला प्रशासन ने अबतक 18,983.46 क्विंटल का अवैध धान जब्त किया गया है। जिसकी कीमत 5 करोड़ 88 लाख 48 हजार 726 रुपए है।

राजनांदगांव कलेक्टर जितेन्द्र यादव के निर्देशानुसार राजस्व, खाद्य और मंडी विभाग की संयुक्त टीमों ने शुक्रवार को दो मामलों में 17 लाख 45 हजार 920 रुपए मूल्य का 563.20 क्विंटल (1408 बोरा) अवैध धान जब्त किया। जिले में अब तक 5 करोड़ 88 लाख 48 हजार 726 रुपए मूल्य का 18,983.46 क्विंटल (47,459 बोरा) अवैध धान तथा 11 वाहन जब्त किए जा चुके हैं।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, आज राजनांदगांव अनुविभाग में 1 लाख 86 हजार रुपए मूल्य का 60 क्विंटल (150 बोरा) अवैध धान तथा डोंगरगांव अनुविभाग में 15 लाख 59 हजार 920 रुपए मूल्य का 503.20 क्विंटल (1258 बोरा) अवैध धान जब्त किया गया है। राजनांदगांव अनुविभाग में 3 करोड़ 35 लाख 89 हजार 120 रुपए मूल्य के 10,835.20 क्विंटल (27,088 बोरा) धान तथा 4 वाहन जब्त किए जा चुके हैं। इसी तरह डोंगरगढ़ अनुविभाग में 1 करोड़ 18 लाख 2 हजार 506 रुपए मूल्य का 3,807.26 क्विंटल (9,518 बोरा) धान तथा 2 वाहन, डोंगरगांव अनुविभाग में 1 करोड़ 34 लाख 57 हजार 100 रुपए मूल्य का 4,341 क्विंटल (10,853 बोरा) धान तथा 5 वाहन जब्त किए गए।

कलेक्टर यादव ने कहा है कि धान की अवैध खरीद-बिक्री में संलिप्त कोचियों एवं बिचौलियों के विरुद्ध कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। इसकी पुनरावृत्ति करने वालों के विरुद्ध अपराधिक प्रकरण दर्ज करने की कार्रवाई भी की जाएगी। जिले में 1500 मंडी अनुज्ञप्तिधारियों की सूची तैयार कर अनुविभागीय अधिकारियों, तहसीलदारों, खाद्य एवं मंडी अधिकारियों की टीम लगातार दबिश देकर धान के अवैध भंडारण के मामले में कार्रवाई कर रही है। अन्य राज्यों से धान की आवक रोकने के लिए जिले में बोरतलाब, पाटेकोहरा और कल्लूबंजारी में कुल 3 अंतर्राज्यीय चेकपोस्ट स्थापित किए गए हैं, जहां राजस्व, मंडी, नगर सेना और वन विभाग के अधिकारी तीन पालियों में 24 घंटे निगरानी कर रहे हैं। जिला प्रशासन ने किसानों से अपील की है कि वे अपना धान केवल समर्थन मूल्य पर अधिकृत सरकारी समितियों में ही बेचें तथा किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तत्काल प्रशासन को दें।