CG News: 15 नवंबर से शुरू होगी धान खरीदी: 160 लाख मीट्रिक टन ख़रीदी की बनने लगी संभावना
CG News: समर्थन मूल्य पर किसानों का धान ख़रीदने के लिए सरकार ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है. 15 नवम्बर से ख़रीदी शुरू हो जायेगी. इस बार 160 लाख मीट्रिक टन ख़रीदी की संभावना बन रही है.
CG News: रायपुर. समर्थन मूल्य पर किसानों का धान ख़रीदने के लिए सरकार ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है. 15 नवम्बर से ख़रीदी शुरू हो जायेगी. इस बार 160 लाख मीट्रिक टन ख़रीदी की संभावना बन रही है. इसके लिए पहले कैबिनेट की बैठक में धान उपार्जन नीति को मंजूरी मिलेगी। एग्रीस्टेक, एकीकृत किसान पोर्टल पर किसानों का पंजीयन भी शुरू हो गया है। पंजीकृत किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP पर धान खरीदी की जाएगी।
धान बेचने वाले किसानों को प्रति क्विंटल 3100 रुपये का भुगतान किया जाएगा। प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान की खरीदी सीकर करेगी। करेंगे। छत्तीसगढ़ सरकार की वर्ष 2025-26 के लिए नई धान उपार्जन नीति और कस्टम मिलिंग नीति बनकर तैयार है। नीति के प्रारूप को इसी महीने दीपावली के पहले होने वाली कैबिनेट मीटिंग में रखा जाएगा। कैबिनेट की मंजूरी के बाद पालिसी लागू कर दी जायेगी। चर्चा है कि इस बार धान ख़रीदने वाली सोसाइटियों और मिलिंग करने वाले मिलरों को सरकार कुछ राहत दे सकती है।
किसानों को मिलेगा ऑनलाइन टोकन
इस बार धान बेचने के लिए किसानों को ऑनलाइन टोकन मिलेगा। टोकन मिलने के बाद तय तारीख पर किसान आसानी से धान बेच पाएंगे। टोकन बांटने के लिए तुहर एप की व्यवस्था की गई है। धान बेचने के लिए पहला अवसर छोटे और सीमांत किसानों को मिलेगा।
मिलर्स को मिलेगी रियायत
राज्य में धान खरीदी शुरू होने के साथ ही कस्टम मिलिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। इस व्यवस्था में नियम ये है कि धान उठाने के लिए डीओ जारी होने के बाद 10 दिनों के अंदर निर्धारित मात्रा में धान का परिवहन करना होता है। तय समय में परिवहननहीं करने पर 11 वे दिन से मिलर पर पेनाल्टी लगनी शुरू हो जाती है, लेकिन इस बार डीओ कटने के बाद 15 दिन का समय धान परिवहन के लिए दिया जाएगा। इसके साथ ही मिलरों को मिलिंग के लिए 80 रुपए प्रति क्विंटल प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी.
समर्थन मूल्य पर धान खरीदी करने वाली राज्य की 2 हजार 739 सोसाइटियों को सरकार बोनस देगी। यह राशि उन सोसाइटियों को मिलेगी जिनमें धान की सूखत शून्य प्रतिशत होगी। इस तरह की सोसाइटियों को पांच रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से अतिरिक्त राशि दी जाएगी।