Bilaspur High Court: खस्ताहाल सड़कों पर सुनवाई, PWD सचिव ने कोर्ट को बताया NIT से नहीं मिली रिपोर्ट, नहीं भर पाए सड़कों की दरारें

Bilaspur High Court: बिलासपुर. प्रदेश की सड़कों की खराब स्थिति को लेकर जनहित याचिकाओं पर डिविज़न बेंच में सुनवाई हुई। इस दौरान लोक निर्माण विभाग के सचिव ने शपथ पत्र दिया। बताया कि बिलासपुर के पेंड्रीडीह चौक से नेहरू चौक तक की सड़क में आई दरारों पर एनआईटी रायपुर से मांगी गई रिपोर्ट अब तक नहीं मिली है। इस पर चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस बीडी गुरु की डिवीजन बेंच ने राज्य सरकार को रिपोर्ट देने दो सप्ताह की मोहलत दी है।

पेंड्रीडीह से लेकर नेहरू चौक तक सड़क पर कई जगह बड़ी- बड़ी दरारें आ गई हैं। एनएचएआई ने कंक्रीट सड़क का निर्माण करवाया था, लेकिन शहर के अंदर होने के बाद करीब 15 किमी सड़क पीडब्ल्यूडी को हैंडओवर कर दी गई थी। पीडब्ल्यूडी ने दरारों की कई बार मरम्मत कराई, लेकिन कुछ ही दिनों में पहले जैसी स्थिति बन जाती है। विशेषज्ञों के अनुसार कंक्रीट सड़क मे दरारें आने के बाद पूरा पैनल उखाड़कर बदलने की जरूरत होती है, लेकिन सालों से दरारों को भरकर काम चलाया जा रहा है। इस मामले में राज्य सरकार ने बताया था कि एनआईटी रायपुर से रिपोर्ट मांगी गई है, लेकिन रिपोर्ट नहीं मिलने के कारण लोक निर्माण विभाग काम शुरू नहीं कर पा रहा है। बिलासपुर के लोक निर्माण विभाग, डिवीजन-1 के कार्यपालन अभियंता ने 28 अक्टूबर और 11 नवंबर को एनआईटी रायपुर को रिमाइंडर भेजे हैं, इसकी कॉपी भी हाई कोर्ट में दी गई।

रतनपुर में महामाया मंदिर के पास शुरू हुआ काम

इसके अलावा बताया गया कि रतनपुर में महामाया मंदिर के पास सड़क की मरम्मत का काम 7 नवंबर से शुरू कर दिया गया है। इसकी तस्वीरें और संबंधित पत्र भी हाई कोर्ट में दिए गए। बताया कि हाई कोर्ट के 10 नवंबर 2025 के आदेश के पालन में एक हजार रुपए भी रजिस्ट्री में जमा कर दिए गए हैं।

हाई कोर्ट ने मांगा सभी खस्ताहाल सड़कों का ब्यौरा

राज्य सरकार ने एनआईटी की रिपोर्ट और आगे की कार्रवाई के लिए दो सप्ताह का समय मांगा है। वहीं, मामले में न्यायमित्र ने बताया कि वे जल्द ही राज्य की विभिन्न जर्जर सड़कों पर रिपोर्ट देंगे, जिन पर सरकार को तत्काल ध्यान देने की जरूरत है।