Bilaspur High Court: अदालत में पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट करने वालों की जमानत याचिका हाई कोर्ट ने की खारिज, कोर्ट ने कहा....

Bilaspur High Court: बिलासपुर। अदालत परिसर की पवित्रता और कानून के शासन की सर्वोच्चता पर जोर देते हुए बिलासपुर हाई कोर्ट ने दो व्यक्तियों की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। इन दोनों पर अदालत की कार्यवाही बाधित करने, पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट करने और उन्हें आधिकारिक कर्तव्यों का पालन करने से रोकने वाली भीड़ में शामिल होने का आरोप है।

कोर्ट ने कहा कि किसी भी व्यक्ति या समूह को विरोध या प्रदर्शन की आड़ में कानून अपने हाथ में लेने की अनुमति नहीं दी जा सकती। संजीत कुमार बर्मन और अमृत दास डहरिया द्वारा दायर अग्रिम जमानत याचिका को खारिज करते हुए, चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा ने फैसला सुनाते हुए कहा, धमकी, बाधा या हिंसा के कृत्य, विशेष रूप से वैधानिक कर्तव्यों का निर्वहन करने वाले लोक सेवकों के खिलाफ, अपराध है। न्याय प्रशासन की मूल जड़ पर प्रहार करता है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि न्यायालय परिसर गरिमामयी और तटस्थ होते हैं। न्याय प्रशासन के लिए विशेष रूप से बने परिसरों को विरोध प्रदर्शनों या सार्वजनिक आंदोलनों में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है।

यह मामला 15 नवंबर, 2025 की एक घटना से संबंधित है, जब बिलासपुर में अदालत परिसर के भीतर कथित तौर पर एक भीड़ गैरकानूनी रूप से जमा हो गई थी, जब एक कथावाचक, आशुतोष चैतन्य, जिसे एक अलग मामले में गिरफ्तार किया गया था, को निचली अदालत में पेश किया जा रहा था। अभियोजन पक्ष के अनुसार, भीड़ अदालत कक्ष में घुस गई, नारे लगाए, आरोपी को धमकी दी और जब पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित करने हस्तक्षेप किया तब कर्मचारियों के साथ मारपीट की गई और उन्हें अपना कर्तव्य निभाने से रोका गया। इसके बाद सिविल लाइनपुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत एआर एफआईआर दर्ज की गई।

हालांकि आवेदकों ने निर्दोषता का दावा किया और तर्क दिया कि एफआईआर राजनीतिक आरोपों और गंभीर दबाव के तहत दर्ज की गई जवाबी कार्रवाई थी, अदालत ने रिकॉर्ड पर मौजूद सबूतों से इसकी पुष्टि की। अदालत ने दोनों आवेदकों के आपराधिक इतिहास पर भी ध्यान दिया। एक का पहले से आपराधिक रिकॉर्ड था और दूसरे के खिलाफ अलग-अलग पुलिस स्टेशनों में कई मामले दर्ज थे। कोर्ट ने यह माना कि उनके पिछले आचरण के कारण वे विवेकाधीन राहत के हकदार नहीं हैं।

अग्रिम जमानत याचिका खारिज करते हुए, अदालत ने कहा कि वर्तमान आवेदकों की स्थिति उनके पूर्ववृत्त और घटना में उनकी विशिष्ट भूमिका के कारण भिन्न थी।

हाई कोर्ट की गंभीर टिप्पणी

हाई कोर्ट ने कहा, "अग्रिम जमानत की विवेकाधीन राहत उन व्यक्तियों को संरक्षण देने के लिए नहीं है, जो प्रथम दृष्टया सार्वजनिक व्यवस्था और न्यायिक संस्थानों की पवित्रता को कमजोर करने वाले कृत्यों में शामिल प्रतीत होते हैं।" न्यायालय ने चेतावनी दी कि न्यायिक प्रक्रियाओं में व्यवधान डालने वाले मामलों में ऐसी राहत प्रदान करने से समाज को गलत संदेश जाएगा और न्याय वितरण प्रणाली में जनता का विश्वास कम होगा। ऐसे हालात में व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर सामाजिक हित को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, इस बात पर जोर देते हुए, हाई कोर्ट ने कहा, आवेदकों के पिछले आचरण की गंभीरता को देखते हुए जमानत देना असंभव है, और दोनों आवेदनों को खारिज कर दिया।