DGP डीपीसीः छत्तीसगढ़ के पूर्णकालिक DGP के लिए UPSC में डीपीसी, सीएस अमिताभ जैन ने लिया हिस्सा, जानिये अब क्या होगा...

DGP DPC: रायपुर। छत्तीसगढ़ में पूर्णकालिक डीजीपी बनाने के लिए यूपीएससी में आज सलेक्शन कमेटी की बैठक हुई। इस सिलसिले में मुख्य सचिव अमिताभ जैन आज दिल्ली गए हैं। दोपहर में आज मीटिंग हुई। हालांकि, सलेक्शन कमेटी में संबंधित प्रदेश के डीजीपी भी एक मेंबर होते हैं। मगर वे अगर दावेदार न हों तब। चूकि प्रभारी डीजीपी अरुणदेव गौतम खुद भी दावेदार हैं, इसलिए वे बैठक में नहीं गए। इससे पहले डीपीसी हुई थी तो उसमें तत्कालीन डीजीपी अशोक जुनेजा इसलिए बैठक में हिस्सा लेने गए थे, क्योंकि इसके बाद उनका कार्यकाल समाप्त हो रहा था, इसलिए उन्हें इस पद के लिए दावेदार नहीं माना गया था।

जाहिर है, डीजीपी के लिए चार आईपीएस अधिकारियों का नाम यूपीएससी को भेजा गया है। हालांकि, पहले तीन नाम गया था। पवनदेव, अरुणदेव गौतम और हिमांशु गुप्ता का। मगर बाद में जीपी सिंह का केस क्लियर हो जाने के बाद यूपीएससी ने उनका नाम भी कंसीडर कर लिया। सीनियरिटी के हिसाब से देखें तो लिस्ट अब ऐसी हो गई है...पवनदेव, अरुणदेव गौतम, जीपी सिंह और हिमांशु गुप्ता। इनमें से ही कोई पूर्णकालिक डीजीपी बनेगा।

तीन नामों का पेनल

यूपीएससी सलेक्शन कमेटी तीन नामों का पैनल तैयार कर केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेजेगा। वहां से फिर पेनल छत्तीसगढ़ सरकार को आएगा। इन तीन नामों के पेनल में से मुख्यमंत्री को अधिकार होगा किसी एक नाम पर वे टिक लगाए। हालांकि, पहले मुख्यमंत्री सीधे डीजीपी की नियुक्ति करते थे। एएन उपध्याय की नियुक्ति तक यूपीएससी को नाम भेजने वाला नियम नहीं था। उस समय मुख्यमंत्री सीधे डीजीपी अपाइंट कर देते थे। मगर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन आ गया कि डीजीपी की नियुक्ति कम-से-कम दो साल के लिए होगी। नियुक्ति के बाद अगर छह महीने भी रिटायरमेंट में टाईम बचा हो तो भी नियुक्ति के बाद उन्हें दो साल का अवसर दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ में अशोक जुनेजा को इसका लाभ मिला।

छह महीने से लंबित

छत्तीसगढ़ के डीजीपी के लिए छह महीने से मामला यूपीएससी में लटका हुआ था। इससे पहले एक बार डीपीसी हुई भी मगर जीपी सिंह की इंट्री के बाद फिर से कई तरह की जानकारियां यूपीएससी ने राज्य सरकार से मंगवाई। ज्ञातव्य है, सरकार ने दिसंबर 2024 में डीजीपी सलेक्शन के लिए प्रस्ताव भेज दिया था। मगर अब समझा जाता है कि यूपीएससी जल्द अब पेनल बनाकर भारत सरकार को भेज देगी।