Bureaucracy Update: अब सुस्त अफसरों की खैर नहीं! कैबिनेट सचिवालय ने जारी किए 100 नंबर का स्कोरकार्ड, जानें किन गलतियों पर कटेंगे 12 नंबर

नई दिल्ली 9 मार्च 2026: स्कूली बच्चों की तरह अब केंद्र सरकार के टॉप नौकरशाहों यानी यूनियन सेक्रेटरीज (Union Secretaries) को भी उनका 'रिपोर्ट कार्ड' (Report Card) मिलेगा। सरकारी कामकाज में तेजी और जवाबदेही (Accountability) तय करने के लिए कैबिनेट सचिवालय (Cabinet Secretariat) ने पहली बार मंत्रालयों और विभागों के सचिवों को 'एडमिनिस्ट्रेटिव स्कोरकार्ड' भेजना शुरू कर दिया है।

कैबिनेट सचिव डॉ. टीवी सोमनाथन (Dr. T.V. Somanathan) द्वारा भेजे गए इन स्कोरकार्ड्स में सितंबर से नवंबर 2025 के बीच सचिवों और उनके विभागों के प्रदर्शन का पूरा कच्चा-चिट्ठा है।

100 नंबर का 'टेस्ट', 12 नंबर की 'नेगेटिव मार्किंग'

इस नए अप्रेजल सिस्टम की सबसे खास बात नेगेटिव मार्किंग (Negative Marking) है। इस इवैल्यूएशन में कुल 100 मार्क्स तय किए गए हैं लेकिन कुछ खास गलतियों पर अधिकतम -12 नंबर तक काटे जा सकते हैं।

सचिवों के नंबर मुख्य रूप से दो कारणों से कटेंगे:

• विदेशी दौरों (Foreign Visits) या आयोजनों पर अत्यधिक खर्च (Excessive Spend) करने पर।
• सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) को किए जाने वाले भुगतान (Payments) में देरी करने पर।

किस काम के लिए मिलेंगे कितने नंबर? (असेसमेंट पैरामीटर्स)

सचिवों की कार्यकुशलता (Work Efficiency) को करीब एक दर्जन पैमानों (Parameters) पर परखा जा रहा है। सबसे ज्यादा 20 नंबर 'फाइल डिस्पोजल' (फाइलों के निपटारे) के लिए रखे गए हैं।

देखें 100 मार्क्स का पूरा डिस्ट्रीब्यूशन:

पैरामीटर (Parameter) अधिकतम मार्क्स (Max Marks)

• फाइल निपटारा (File disposal) 20
• जन शिकायत निवारण (Public grievance redressal) 5
• कैबिनेट/CCEA नोट्स (Cabinet/CCEA notes) 5
• मुकदमेबाजी (Litigation) 5
• मासिक D.O. के एनेक्सचर A में आउटपुट/गतिविधियां 15
• योजनाओं पर खर्च और कैपिटल एक्सपेंडिचर 15
• PMG प्रोजेक्ट्स का समय पर पूरा होना 10
• फाइनेंशियल एडवाइजर/IFD (Financial Advisor/IFD) 6
• PAO/CCA द्वारा बिलों का निपटारा 4
• मासिक D.O. के एनेक्सचर C में आउटपुट/गतिविधियां 10
• कैबिनेट सचिव द्वारा विवेकाधीन अंक (Discretionary marks) 5
• कुल योग (Total) 100
• नेगेटिव मार्क्स (Negative Marks) -12

इस 'स्कोरकार्ड' का असली इम्पैक्ट क्या होगा?

सरकारी सिस्टम में फाइलों का अटका रहना और फंड्स का सही इस्तेमाल न होना हमेशा से एक बड़ी समस्या रही है। इस नए 'स्कोरकार्ड' और 'नेगेटिव मार्किंग' सिस्टम से सचिवों पर प्रोजेक्ट्स को समय पर पूरा करने, जन शिकायतों को गंभीरता से लेने और सरकारी पैसे (खासकर कैपिटल एक्सपेंडिचर) का सही उपयोग करने का सीधा दबाव बनेगा। यह ब्यूरोक्रेसी में एक बड़ा कॉर्पोरेट-स्टाइल रिफॉर्म माना जा रहा है।