Raipur News: कमिश्नर की अध्‍यक्षता वाली कमेटी करेगी जांच: शताब्‍दी नगर में निगम की जमीन और भवन पर कब्‍जा का मामला, सरकार ने जारी किया आदेश

Raipur News: रायपुर। राजधानी के शताब्‍दी नगर में नगर निगम की जमीन पर करोड़ों रुपये खर्च करके भवन का निर्माण और फिर उस पर कब्‍जा के मामले की जांच के लिए नगरीय प्रशासन विभाग ने कमेटी गठित कर दी है। इस मामले में पूर्व नगरीय प्रशासन मंत्री डॉ. शिव कुमार डहरिया की पत्‍नी और कांग्रेस नेत्री शकुंतला डहरिया की समिति आरोपों के घेरे में हैं। फरवरी में हुए विधानसभा के बजट सत्र के दौरान यह मामला उठा था। इस पर विभागीय मंत्री ने जांच कराने की घोषणा की थी।

सदन में की गई इसी घोषणा के परिपालन में नगरीय प्रशासन विभाग ने जांच कमेटी गठित कर दी है। रायपुर संभाग आयुक्‍त की अध्‍यक्षता वाली इस कमेटी में अपर कलेक्‍टर और संचालनालय में मुख्‍य अभियंता को सदस्‍य बनाया गया है। वहीं, संचालनालय के ही संयुक्‍त संचालक को सदस्‍य सचिव नियुक्‍त किया गया है।

बता दें कि सदन में यह मामला पूर्व मंत्री और रायपुर पश्चिम सीट से बीजेपी विधायक राजेश मूणत ने उठाया था। मूणत ने आरोप लगाया था कि शताब्दि नगर तेलीबांधा स्थित सामुदायिक भवन पर राजश्री सद्भावना समिति का नियम विरुद्ध कब्जा है। नगर पालिका निगम रायपुर तथा स्मार्ट सिटी लिमिटेड रायपुर द्वारा इस सदन में रंगरोगन, फर्नीचर तथा अन्य सुविधाओं पर लगभग 1 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं।

नगर पालिका जोन क्रमांक 10 द्वारा इस भवन में मॉड्यूलर वूडन आर्ट रोब 13, चार दरवाजे वाला वूडन वार्ड रोब 10, ड्रेसिंग टेबल 2, डबल बेड विथ आउट स्टोरेज 4, सोफा सेट 5 सीटर 7, लकड़ी की अलमारी 9, किचन चिमनी 2, कम्प्यूटर टेबल 4, स्टील आलमारी 12, सोनी टीवी 55 इंच 4, 65 इंच 3, 75 इंच 1, ओवन 32 लीटर 2, वाशिंग मशीन 2, मिक्सर ग्राइंडर 2, इंडक्शन 2, फ्रीज 2, वाटर कूलर 1, आरओ 1, वाटर हीटर 4 एवं कुचिना 2 लगाया गया है। एमआईसी की 16 जून को आयोजित बैठक में इस संदर्भ में संकल्प के अंतर्गत राजश्री सद्भावना समिति को हस्तांतरित किए जाने पर मुहर लगाई गई। नगरीय निकाय मंत्री अरुण साव ने इस मामले में जवाब दिया। ये सही है, उच्च न्यायालय में याचिका पेश हुई है। राजश्री समिति का सामुदायिक भवन पर कब्जा है, लेकिन उसे मुक्त करा लिया गया है। रंग रोगन समेत कार्यों में 84.89 लाख व्यय किया गया है।