CG Land Rate Hike : छत्तीसगढ़ में 800% तक बढ़ी जमीन की कीमतें, CM साय ने लिया संज्ञान; जनता को दी बड़ी राहत के संकेत
CG Land Rate Hike : बढ़ते विरोध और जनता की परेशानी को समझते हुए, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने स्थिति पर संज्ञान लिया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार का मुख्य उद्देश्य जनता को किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होने देना है।
CG Land Rate Hike : छत्तीसगढ़ में 800% तक बढ़ी जमीन की कीमतें, CM साय ने लिया संज्ञान; जनता को दी बड़ी राहत के संकेत
CG Land Rate Hike : रायपुर, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में जमीन खरीद-फरोख्त से जुड़े नियमों को लेकर एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। राज्य सरकार द्वारा जारी की गई नई कलेक्टर गाइडलाइन दरों में अत्यधिक वृद्धि के बाद से राजनीतिक और सामाजिक माहौल गरमाया हुआ है। जहाँ कई जिलों में जमीन की कीमतें 100% तक उछल गई हैं, वहीं कुछ क्षेत्रों में यह वृद्धि चौंका देने वाली 800% तक पहुँच गई है। इस अप्रत्याशित बढ़ोतरी के कारण आम जनता, किसान, बिल्डर और व्यापारी वर्ग सड़कों पर उतरकर विरोध जता रहे हैं।
CG Land Rate Hike : जनता के हित में पुनर्विचार को तैयार सरकार
बढ़ते विरोध और जनता की परेशानी को समझते हुए, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने स्थिति पर संज्ञान लिया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार का मुख्य उद्देश्य जनता को किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होने देना है। मुख्यमंत्री साय ने भरोसा दिलाया कि गाइडलाइन दरों को लेकर अभी भी विभागीय स्तर पर गहन चर्चा चल रही है।
मुख्यमंत्री ने कहा, यह बढ़ोतरी इसलिए हुई क्योंकि वर्ष 2017 के बाद से जमीन की गाइडलाइन दरों में कोई संशोधन नहीं किया गया था, जबकि नियमानुसार यह सालाना होना चाहिए। हालांकि, उन्होंने यह भी जोड़ा कि अगर नई दरों से आम जनता को किसी भी तरह की दिक्कत होती है, तो सरकार स्थिति की समीक्षा करेगी और पुनर्विचार करने के लिए पूरी तरह तैयार है।
दबाव में सरकार, जल्द होगा बड़ा फैसला
मुख्यमंत्री के इस बयान से यह स्पष्ट होता है कि सरकार पर बढ़ते दबाव के कारण जल्द ही गाइडलाइन दरों में संशोधन या राहत देने संबंधी कोई बड़ा निर्णय लिया जा सकता है।
जमीन की कीमतें बढ़ने से स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन शुल्क भी बढ़ जाते हैं, जिससे मध्यम वर्ग के लिए घर या जमीन खरीदना मुश्किल हो जाता है। छत्तीसगढ़ में जमीन की दरों को लेकर चल रही यह खींचतान अब एक प्रमुख राजनीतिक मुद्दा बन चुकी है। मुख्यमंत्री का यह संज्ञान जनता के लिए एक बड़ी राहत का संकेत है और आने वाले दिनों में जमीन की दरों में कुछ कमी आने की उम्मीद जगी है।