ब्रेकिंग न्यूज: हड़ताल की तैयारी, इन दो बड़े संगठनों ने मिलाया हाथ, दो दिन में देंगे नोटिस, बढ़ सकती है सरकार की मुश्किलें
रायपुर। प्रदेश में फिर एक बार सरकारी कर्मचारियों की राजनीति गरमाने लगी है। कर्मचारी अपनी लंबित मांगों को लेकर विधानसभा के मानसून सत्र से पहले बड़े आंदोलन की तैयारी में जुट गए हैं। इस बार सरकार की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन और कर्मचारी अधिकारी महासंघ ने हाथ मिला लिया है। दोनों बड़े संगठन साथ मिलकर आंदोलन की रणनीति बना रहे हैं।
आंदोलन की रणनीति तय करने मंत्रालय में दोनों संगठनों की एक बैठक हुई है। इसमें दोनों संगठनों में शामिल सभी दलों के प्रमुख पदाधिकारी मौजूद थे। इस बैठक में सभी कर्मचारी नेताओं ने आंदोलन करने पर सहमती दी है।
जानिए क्या है कर्मचारियों की मांग
प्रदेश प्रवक्ता चंद्रशेखर तिवारी, संजय तिवारी और मंत्रालय अध्यक्ष महेंद्र राजपूत ने संयुक्त बयान में बताया कि फेडरेशन और महासंघ ने प्रदेश के लाखों कर्मचारियों के लंबित मांगो के लिए संयुक्त आंदोलन करने का निर्णय लिया है l प्रमुख मांगे - कर्मचारियों एवं पेंशनरों को केंद्र के समान नौ प्रतिशत महंगाई भत्ता दिया जाए। 2016 से लंबित सातवें वेतनमान के अनुरूप गृह भाड़ा भत्ता दिया जाएl पिंगुआ कमेटी की रिपोर्ट सौंपी जाएl घोषणा पत्र अनुरूप चार स्तरीय पदोन्नत वेतनमान दिया जाए।
हड़ताल का अल्टीमेटम देने की तैयारी
बैठक में आंदोलन संचालन के लिए 11 सदस्यीय संचालन समिति बनाए जाने का निर्णय लिया गया। आगामी विधानसभा सत्र के मद्देनज़र आंदोलन की तिथियों की घोषणा व सरकार को मांगपत्र के साथ हड़ताल का अल्टीमेटम दिया जाएगा। तिवारी ने बताया कि दो दिनों के भीतर आंदोलन की तिथियों की घोषणा महासंघ एवम फेडरेशन संयुक्त रूप से करेंगे। प्रवक्ता संजय तिवारी ने कहा कि फेडरेशन व महासंघ की संयुक्त आंदोलन की तैयारियों से शासन प्रशासन में हड़कंप मच गया है।
बैठक में ये कर्मचारी नेता हुए शामिल
फ़ेडरेशन की ओर से संयोजक कमल वर्मा, चंद्रशेखर तिवारी, बीपी शर्मा, राजेश चटर्जी, संजय सिंह, पंकज पांडेय, सत्येंद्र देवांगन, अजय तिवारी, मनीष मिश्रा, मनीष राजपूत, संतोष वर्मा सहित फेडरेशन के घटक संघो के प्रांताध्यक्ष व महासंघ की ओर से संयोजक अनिल शुक्ला, ओपी शर्मा, करण सिंह अटेरिया, संजय तिवारी, आलोक मिश्रा, रोहित तिवारी, तीरथ लाल सेन सहित महासंघ से जुड़े संघों के प्रांताध्यक्ष बैठक में शामिल हुए।
