FIR Against Pappu Yadav: सांसद पप्पू यादव पर रंगदारी मामले में FIR दर्ज, कारोबारी को जान से मारने की दी धमकी, बोले - 1 करोड़ दो, वरना...

FIR Against Pappu Yadav: पूर्णिया। बिहार के पूर्णिया लोकसभा सीट से निर्दलीय चुनाव जीतने वाले नवनिर्वाचित सांसद राजेश रंजन उर्फ ​​पप्पू यादव बुरे फंसे हैं. ​​पप्पू यादव के खिलाफ रंगदारी मांगने और जान से मारने की धमकी देने के मामले में केस दर्ज हो गया है. पप्पू यादव पर एक कारोबारी से 1 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगने का आरोप है. 

​​पप्पू यादव के खिलाफ केस दर्ज 

जानकारी के मुताबिक़, सोमवार 10 जून, को एक कारोबारी ने ​​पप्पू यादव के खिलाफ मुफस्सिल थाने में शिकायत दर्ज कराइ है. शिकायतकर्ता पूर्णिया में फर्नीचर का व्यवसाय करता है. शिकायतकर्ता फर्नीचर कारोबारी का आरोप है. पप्पू यादव ने 4 जून को मतगणना वाले दिन उसे अपने आवास पर बुलाया था. वहां 1 करोड़ रुपये देने को कहा. साथ ही जान से मारने की धमकी भी दी. 

रंगदारी मांगने का आरोप 

आगे शिकायतकर्ता ने बताया कि दो अप्रैल 2021 और साल 2023 में दुर्गा पूजा के दौरान रंगदारी की मांग की गयी थी. 2 अप्रैल 2021 को पप्पू यादव ने उससे 10 लाख रुपये रंगदारी टैक्स मांग की थी. उसके बाद साल 2023 में दुर्गा पूजा के दौरान व्हाट्सएप कॉल पर 15 लाख रुपये मांगे. साथ ही दो सोफा सेट मंगवाये. उसके बाद गाली गलौज की.

जान से मारने की दी धमकी 

शिकायतकर्ता ने बताया पप्पू यादव के क़रीबी अमित यादव ने उसे कई बार कॉल किया. चार जून को मतदान वाले दिन और पांच अप्रैल 2024 को 10 से 15 कॉल किया. उसने धमकी दी कि पप्पू यादव अगले पांच साल तक पूर्णिया के सांसद रहने वाले हैं.  पूर्णिया में पांच साल रहना है तो एक करोड़ दो. वार्ना पूर्णिया से जाओ. इसके बाद रुपये नहीं देने पर जान से मारने की धमकी भी दी. 

इस मामले में पुलिस ने सांसद राजेश रंजन उर्फ ​​पप्पू यादव और उनके करीबी अमित यादव के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा- 385/504/506/34 के तहत केस दर्ज कर मामले की जांच में जुट गयी है. 

पप्पू यादव ने जांच की मांग की 

वहीँ, इस पर पप्पू यादव ने आरोपों को खारिज करते हुए एक्स पर लिखा "देश प्रदेश की राजनीति में मेरे बढ़ते प्रभाव और आम लोगों के बढ़ते स्नेह से परेशान लोगों ने आज पूर्णिया में घृणित षड्यंत्र रचा है. एक अधिकारी और विरोधियों के इस साज़िश को पूर्ण रूप से बेनक़ाब करेंगे. सुप्रीम कोर्ट के अधीन इसकी निष्पक्ष जांच करवाई जाय, जो दोषी हो उसे फांसी दे दें." 

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