Live Budget 2024: आम बजट 2024 में क्‍या है खास: वित्‍त मंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा में पेश कर रही हैं वित्‍तीय वर्ष 2024-25 का बजट

समावेशी मानव संसाधन विकास एवं सामाजिक न्याय

• महिलाओं और बालिकाओं को लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं के लिए 3 लाख करोड़ रुपये आवंटित

• भारतीय डाक भुगतान बैंक की 100 से अधिक शाखाएं पूर्वोत्तर क्षेत्र में खोली जाएंगी

• राष्ट्र की खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए पोलावरम सिंचाई परियोजना को पूरा किया जाएगा

• विशाखापत्तनम-चेन्नई औद्योगिक गलियारे में कोप्पार्थी क्षेत्र और हैदराबाद-बेंगलुरु औद्योगिक गलियारे में ओरवाकल क्षेत्र में आवश्यक अवसंरचनाओं के लिए निधियां उपलब्ध कराई जाएंगी

पोलावरम सिंचाई परियोजना

महिलाओं और लड़कियों को लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं के लिए 3 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की 100 से अधिक शाखाएं स्थापित की जाएंगी। राष्ट्र की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पोलावरम सिंचाई परियोजना को पूरा किया जाएगा। विशाखापत्तनम-चेन्नई औद्योगिक गलियारे में कोप्पार्थी क्षेत्र और हैदराबाद-बेंगलुरु औद्योगिक गलियारे में ओरवाकल क्षेत्र में विकास के लिए फंड दिया जाएगा।

एजुकेशन लोन के ब्याज पर छूट

केंद्रीय बजट 2024-25 में हर साल 25,000 छात्रों की मदद के लिए मॉडल कौशल ऋण योजना में संशोधन का प्रस्ताव है. घरेलू संस्थानों में उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख रुपये तक के ऋण के लिए ई-वाउचर हर साल 1 लाख छात्रों को सीधे ऋण राशि के 3% की वार्षिक ब्याज छूट के लिए दिए जाएंगे.

अवसंरचना

• अमृतसर कोलकाता औद्योगिक गलियारे पर में गया में औद्योगिक केंद्र का विकास

• 26,000 करोड़ रुपये की कुल लागत से निम्नलिखित सड़क संपर्क परियोजानाओं का विकास किया जाएगा

1. पटना-पूर्णिया एक्प्रेसवे

2. बक्सर-भागलपुर एक्प्रेसवे

3. बोधगया, राजगीर, वैशाली और दरभंगा में सड़कों के काम में तेज़ी लाई जाएगी

4. बक्सर में गंगा नदी पर नया 2-लेन वाला एक पुल

• वर्तमान वित्त वर्ष में, आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम के अंतर्गत 15,000 करोड़ रुपये की विशेष आर्थिक सहायता दी जाएगी

प्रधानमंत्री का पैकेज: ‘रोजगार से जुड़े प्रोत्साहन' के तहत तीन योजनाएँ घोषित

योजना 'क' : पहली बार रोजगार पाने वाले

• ईपीएफओ में पहली बार पंजीकृत कर्मचारियों को एक माह के वेतन का 15 हजार रुपये तक की तीन किश्तों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण

योजना 'ख': विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार सृजन

• रोजगार पाने के पहले चार वर्षों में उनके ईपीएफओ योगदान के अनुसार कर्मचारी और नियोक्ता दोनों को प्रत्यक्ष प्रोत्साहन उपलब्ध कराया जाएगा

योजना 'ग': नियोक्ताओं को समर्थन

• नियोक्ताओं को प्रत्येक अतिरिक्त कर्मचारी के लिए दो वर्ष तक उनके प्रतिमाह तीन हजार रुपये तक के ईपीएफओ योगदान की प्रतिपूर्ति की जाएगी

रोजगार एवं कौशल प्रशिक्षण

महिलाओं एवं छात्रों पर विशेष ध्यान

• उद्योग के सहयोग से कामकाजी महिला हॉस्टलों और शिशु गृहों की स्थापना

• सरकार संवर्धित कोष की गारंटी के साथ 7.5 लाख रुपये तक की ऋण सुविधा के लिए मॉडल कौशल ऋण योजना को संशोधित किया जाएगा; इस उपाय से प्रतिवर्ष 25 हजार छात्रों को मदद की उम्मीद

• घरेलू संस्थानों में उच्चतर शिक्षा के लिए 10 लाख रुपये तक के ऋण पर प्रतिवर्ष 1 लाख छात्रों को प्रत्यक्ष रूप से ऋण राशि पर तीन प्रतिशत वार्षिक ब्याज छूट के लिए ई-वाउचर्स दिए जाएंगे

कृषि एवं संबंधित क्षेत्रों के लिए

1.52 लाख करोड़ रुपये

• किसानों के लिए 32 कृषि और बागवानी में फसलों की 109 उच्च-पैदावार और जलवायु-अनुकूल किस्में जारी की जाएंगी

• देश भर में एक करोड़ किसानों को प्रमाणीकरण और ब्रांडिंग के माध्यम से प्राकृतिक खेती के लिए मजबूत समर्थन

• क्रियान्वयन में सहायता के लिए 10 हजार आवश्यकता आधारित जैव-इनपुट संसाधन केंद्र स्थापित किए जाएंगे

बिहार को बड़ी सौगातें

विशेष राज्‍य का दर्जा दिए जाने की मांग कर रहे बिहार को केंद्रीय वित्‍त मंत्री ने बड़ी सौगातें दी है। इसमें गंगा नदी पर नए ब्रिज के साथ बड़ी सड़क परियोजनाएं शामिल हैं। 

पहली नौकरी पर एक महीने का वेतन देगी सरकार

केंद्रीय वित्‍त मंत्री ने बजट में युवाओं के लिए बड़ी घोषणा की है। वित्‍त मंत्री ने 2 लाख करोड़ के 5 स्कीम पैकेज का ऐलान किया है। इसके साथ ही उन्‍होंने पहली नौकरी पर एक महीने का वेतन केंद्र सरकार की तरफ से देने की भी घोषाणा वित्‍त मंत्री ने की है। 

वित्त मंत्री ने कहा कि मुझे 2 लाख करोड़ रुपये के केंद्रीय परिव्यय के साथ 5 वर्षों में 4.1 करोड़ युवाओं के लिए रोजगार, कौशल और अन्य अवसरों की सुविधा के लिए 5 योजनाओं और पहलों के प्रधानमंत्री पैकेज की घोषणा करते हुए खुशी हो रही है। इस वर्ष हमने शिक्षा, रोजगार और कौशल के लिए 1.48 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया है।

सरकार की 9 प्राथमिकताएं

बजट भाषण में केंद्रीय मंत्री ने सरकार की 9 प्राथमिकताएं बताई। इनमें

1. कृषि

2. रोजगार

3. सामाजिक न्याय

4. विनिर्माण और सेवाएँ

5. शहरी विकास

6. ऊर्जा सुरक्षा

7. नवाचार

8. अनुसंधान और विकास

9. अगली पीढ़ी के सुधार