Live Budget 2024: आम बजट 2024 में क्या है खास: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा में पेश कर रही हैं वित्तीय वर्ष 2024-25 का बजट
वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट का मुख्य विषय
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि पूरे वर्ष और उसके बाद की अवधि को ध्यान में रखते हुए, इस बजट में हम विशेष रूप से रोजगार, कौशल प्रशिक्षण, एमएसएमई और मध्यम वर्ग पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। मुझे रोजगार, कौशल प्रशिक्षण और अन्य अवसरों की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए प्रधान मंत्री की 5 योजनाओं और पहलों के पैकेज की घोषणा करते हुए हार्दिक प्रसन्नता हो रही है, जिससे 5 वर्ष की अवधि में 4.1 करोड़ युवाओं को लाभ होगा। इसके लिए केंद्रीय परिव्यय 2 लाख करोड़ रुपए का है। मैं इस विषय पर थोड़ी देर में और जानकारी दूंगी, जबकि इसका और अधिक ब्यौरा अनुलग्नक में देखा जा सकता है। इस वर्ष, मैंने शिक्षा, रोजगार और कौशल प्रशिक्षण के लिए 1.48 लाख करोड़ रूपए का प्रावधान रखा है।
बजट भाषण में किया अंतरिम बजट का उल्लेख
केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा कि जैसा कि अंतरिम बजट में कहा गया था, हमें 4 मुख्य समूहों नामतः ‘गरीब’, ‘महिलाएं’, ‘युवा’ और ‘अन्नदाता’ पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। अन्नदाता के लिए हमने एक महीना पहले सभी मुख्य फसलों के लिए उच्चतर न्यूनतम समर्थन मूल्यों की घोषणा करके लागत पर कम से कम 50 प्रतिशत मार्जिन देने का वायदा पूरा किया। प्रधान मंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को 5 वर्ष की अवधि के लिए बढ़ा दिया गया है, जिससे 80 करोड़ से अधिक लोगों को लाभ होगा। अंतरिम बजट में घोषित विभिन्न स्कीमों के अनुमोदन और कार्यान्वयन के लिए प्रशासनिक प्रक्रियाधीन है। अपेक्षित आबंटन कर दिए गए हैं।
इनकम टैक्स स्लैब में बड़ा बदलाव
कर राहत और नई कर व्यवस्था में संशोधित टैक्स कर संरचना👇
🔹0-3 लाख रुपये- शून्य
🔹3-7 लाख रुपये- 5%
🔹7-10 लाख रुपये- 10%
🔹10-12 लाख रुपये- 15%
🔹12-15 लाख रुपये- 20%
🔹15 लाख रुपये से अधिक- 30%
नई कर व्यवस्था में वेतनभोगी कर्मचारी को आयकर में 17,500 रुपये तक का कर लाभ
लगभग चार करोड़ वेतनभोगियों और पेंशनभोगियों आयकर में राहत
वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन को 50,000 रुपये से बढ़ाकर 75,000 रुपये करने का प्रस्ताव
पेंशनभोगियों के लिए पारिवारिक पेंशन पर कटौती को 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये करने का प्रस्ताव
आयकर अधिनियम का सरलीकरण, करों का पुनः निर्धारण, कैपिटल गेन कराधान
• आयकर अधिनियम 1961 को पढ़ने और समझने में आसान बनाना रिआपनिंग और पुनः निर्धारण वर्ष के समाप्त होने के तीन वर्षों के बाद केवल तभी फिर से खोला जा सकेगा जब निर्धारण वर्ष के समाप्त होने से लेकर अधिकतम 5 वर्षों की अवधि तक कर से छूट प्राप्त आय 50 लाख या उससे अधिक हो
• सर्च मामलों में भी, दस वर्षों की मौजूदा समय सीमा के स्थान पर सर्च के वर्ष से पहले छह वर्ष की समय सीमा करने का प्रस्ताव
• कुछ वित्तीय परिसंपत्तियोंके संबंध में लघु अवधि के लाभों पर अब से कर 20 प्रतिशत की दर से लगेगा, सभी वित्तीय और गैर-वित्तीय परिसंपत्तियों पर दीर्घ अवधि के लाभों पर 12.5 प्रतिशत का कर दर लगेगा
• एक वर्ष से अधिक समय तक रखी गई सूचीबद्ध वित्तीय परिसंपत्तियों को दीर्घकालिक के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा
• अपील में लंबित कतिपय आयकर विवादों के समाधान के लिए विवाद से विश्वास योजना, 2024
मोबाइल फोन पर कस्टम ड्यूटी में कटौती
• कैंसर मरीजों को राहत देने के लिए तीन और दवाओं पर सीमा शुल्क पूरी तरह हटाने का प्रस्ताव
• मोबाइल फोन, मोबाइल पीसीबीए और मोबाइल चार्जर पर बेसिक कस्टम ड्यूटी घटाकर 15% करने का प्रस्ताव
• 25 महत्वपूर्ण खनिजों को सीमा शुल्क से छूट और इनमें से दो पर बेसिक कस्टम ड्यूटी कम करने का प्रस्ताव
• सोलर सेल और पैनल के विनिर्माण में उपयोग आने वाली छूट प्राप्त पूंजीगत सामान की सूची का विस्तार
• रेसिस्टर के विनिर्माण के लिए ऑक्सीजन फ्री कॉपर पर सीमाशुल्क हटाने और कनेक्टर के विनिर्माण के लिए कुछ पार्ट्स को कर से छूट देने का प्रस्ताव
• ब्रूडस्टॉक, पॉलीकीट वॉर्म्स, श्रिम्प और फिश फीड पर बीसीडी को घटाकर 5 प्रतिशत करने का प्रस्ताव
• बत्तख या गूज से मिलने वाले रियल डाउन फिलिंग मैटेरियल पर बीसीडी को कम करने का प्रस्ताव
• स्पैन्डेक्स यार्न के विनिर्माण के लिए मिथाइलेन डाईफिनाइल डाईआईसोसाएनेट (एमडीआई) पर बीसीडी को 7.5 से घटाकर 5 प्रतिशत करने का प्रस्ताव
• सोना और चांदी पर सीमा शुल्क घटाकर 6% और प्लेटिनम पर 6.4% करने का प्रस्ताव
एजुकेशन लोन के ब्याज पर छूट
केंद्रीय बजट 2024-25 में हर साल 25,000 छात्रों की मदद के लिए मॉडल कौशल ऋण योजना में संशोधन का प्रस्ताव है। घरेलू संस्थानों में उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख रुपये तक के लोन के लिए ई-वाउचर हर साल 1 लाख छात्रों को सीधे लोन राशि के 3 प्रतिशत की वार्षिक ब्याज छूट के लिए दिए जाएंगे।
श्रम सुधारों की घोषणा
• ई-श्रम पोर्टल को दूसरे कई पोर्टल के साथ वन स्टॉप श्रम सेवा समाधान प्रदान के लिए एकीकृत किया जाएगा; इसमें ऐसी व्यवस्था शामिल होगी, जो नौकरी चाहने वालों को संभावित नियोक्ताओं और कौशल प्रदान करने वालों के साथ जोड़ेगी
• उद्योग और व्यापार के लिए अनुपालन को सुगम बनाने के लिए श्रम सुविधा और समाधान पोर्टल का नवीकरण किया जाएगा
वित्त मंत्री ने कहा कि केन्द्रीय बजट 2024-25 में उद्योग और व्यापार के लिए अनुपालन को सुगम बनाने के लिए श्रम सुविधा और समाधान पोर्टल का नवीकरण किए जाने का प्रस्ताव है
भूमि संबंधी सुधार और कार्रवाईयां
केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा कि भूमि सुधार की दिशा में बढ़ते हुए शहरी क्षेत्रों में भूमि रिकॉर्ड का जीआईएस मैपिंग के साथ डिजीटलीकरण किया जाएगा।
शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में भू-प्रशासन, शहरी नियोजन, उपयोग और भवनों से संबंधित उप-नियम में सुधार
• ग्रामीण क्षेत्रों में सभी ज़मीनों को अनन्य भूखंड पहचान संख्या दी जाएगी
• ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि पंजीकरण कार्यालय स्थापित किए जाएंगे
सोना-चांंदी पर कस्टम ड्यूटी 6 प्रतिशत
केंद्रीय वित्त मंत्री ने सोना और चांदी पर कस्टम ड्यूटी 6 प्रतिशत लगाए जाने की घोषणा की है।
कस्टम ड्यूटी खत्म
कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवाओं और उपकरणों को कस्टम ड्यूटी से मुक्त करने का ऐलान किया है।
महत्वपूर्ण खनिजों पर कस्टम ड्यूटी कम करने की घोषणा।
