ट्रांसफर बैन ओपन न्यूजः मंत्रिमंडलीय उप समिति के सदस्य बाहर होने की वजह से सीएम को रिपोर्ट सौंपने में लग सकता है कुछ वक्त...पढ़िये छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरें

chhattisgarh news रायपुर। ट्रांसफर पर बैन खोलने बनाए गई चार सदस्यीय मंत्रिमंडलीय उप समिति की दो बैठकें हो चुकी हैं। मगर अभी तक फायनल रिपोर्ट तैयार नहीं हुई है। उप समिति ने पिछली बैठक में 2019 की ट्रांसफर पॉलिसी जीएडी से मंगाई थी। इसके बाद सोशल मीडिया में छह पन्ने का एक ट्रांसफर पॉलिसी का ड्राफ्ट वायरल हुआ। उसमें मंत्रियों के दस्तखत नहीं थे। उसमें 15 अगस्त से 30 सितंबर तक ट्रांसफर बैन ओपन करने का जिक्र था। मगर सोशल मीडिया में वायरल ड्राफ्ट को अधिकारिक नहीं माना जाएगा, जिस पर मंत्रियों के दस्तखत भी नहीं थे। और उसके बाद सीएम का अनुमोदन भी होना है। मुख्यमंत्री चाहें तो डेट और शर्तो में अपने हिसाब से आगे-पीछे कर सकते हैं।

बहरहाल, पता चला है मंत्रिमंडलीय उप समिति के कुछ सदस्य छत्तीसगढ़ से बाहर हैं। आजकल में वे लौटेंगे। जीएडी के अधिकारियों ने संकेत दिए हैं कि दो-तीन दिन के भीतर मुख्यमंत्री को रिपोर्ट सौंप दी जाएगी। उसके बाद फिर अधिकारिक ऐलान किया जाएगा। हालांकि, ये तय है कि कैबिनेट ने जब मुहर लगा दिया है तो ट्रांसफर पर बैन ओपन होगा। और संभावना है अगले हफ्ते किसी भी दिन मुख्यमंत्री इसकी घोषणा कर देंगे। सरकार की अबकी ट्रांसफर पर बैन हटाने के पीछे मजबूरी यह है कि अगले साल विधानसभा चुनाव है। इसलिए, अगले साल ट्रांसफर का कोई मतलब नहीं होगा। और, दो साल से बैन नहीं खुलने से मंत्रियों से लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं का बड़ा प्रेशर है कि बैन किसी तरह खोला जाए। यही वजह है कि कैबिनेट में जब ये मुद्दा आया तो मंत्रियों ने बिना किसी चर्चा के इस पर एक सूर से हामी भर दी।