Chhattisgarh News: सीएम विष्‍णुदेव ने रेल मंत्री से मांगी 4 रेल परियोजनाओं की मंजूरी: मंडाविया से रोजगार सृजन, श्रमिक कल्याण और खेल सुविधाओं पर की चर्चा

Chhattisgarh News: रायपुर। नई दिल्‍ली में आज मुख्‍यमंत्री विष्‍णुदेव साय ने केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्‍णव से मुलाकात की। इस दौरान सीएम ने छत्‍तीसगढ़ में रेल परियोजनाओं को गती देने पर विस्‍तार से चर्चा की। बैठक के बाद मीडिया से चर्चा करते हुए मुख्‍यमंत्री ने कहा कि हमारे छत्‍तीसगढ़ में रेल का नेटवर्क कम है। हमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रेल मंत्री से काफी उम्‍मीदें हैं।

रेल मंत्री के साथ हुई चर्चा की जानकारी देते हुए सीएम साय ने बताया कि छत्‍तीसगढ़ की प्रस्‍तावित नई रेल परियोजनाओं अंबिकापुर- बरवाडीह (झारखंड), खरसियां से नवा रायपुर होते हुए परमलकसा, रावघाट- जगदलपुर और धर्मजयगढ़ पत्‍थलगांव लोहरदगा को लेकर सार्थक चर्चा हुई है। इन परियोजनाओं को डीपीआर तैयार किया जा रहा है। सीएम के साथ डिप्‍टी सीएम विजय शर्मा भी बैठक में शामिल थे।

धर्मजयगढ़-पत्थलगांव-लोहरदगा नई लाइन परियोजना (240 किमी):

मुख्यमंत्री साय ने बताया कि यह परियोजना क्षेत्र के सामाजिक एवं आर्थिक विकास के लिए आवश्यक है। यह पत्थलगाँव, कुनकुरी, जशपुर नगर, गुमला आदि महत्वपूर्ण शहरों को जोड़ती है। यह उत्तरी छत्तीसगढ़ क्षेत्र को झारखंड से जोड़ेगी और कोरबा-धर्मजयगढ़ परियोजना के कार्य प्रगति पर है। इस परियोजना के माध्यम से औद्योगिक (कोरबा) क्षेत्र को लोहरदगा से जोड़ने की योजना है। इसके अतिरिक्त, यह क्षेत्र को पूर्व में कोरबा और रांची के होकर मध्य भारत से जोड़ेगी। परियोजना की अनुमानित लागत लगभग 16,000 करोड़ रुपये है।

अंबिकापुर-बरवाडीह नई लाइन परियोजना (200 किमी):

इस परियोजना की मांग आजादी से पहले 1925 में की गई थी। हालांकि, 1948 में मंजूरी मिलने के बावजूद यह परियोजना अब तक अधूरी रही। मुख्यमंत्री ने बताया कि यह परियोजना अंबिकापुर (उत्तरी छत्तीसगढ़) को बरवाडीह (झारखंड) से जोड़ेगी और परसा, राजपुर, चंदनपुर आदि महत्वपूर्ण शहरों को कनेक्ट करेगी। इस परियोजना के माध्यम से देश के उत्तरी और पूर्वी हिस्से में कोयला और अन्य खनिजों के परिवहन के लिए वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध होगा। परियोजना की अनुमानित लागत लगभग 9000 करोड़ रुपये है।

खरसिया-नया रायपुर-परमलकसा नई रेल लाइन परियोजना (277 किमी):

मुख्यमंत्री ने बताया कि यह परियोजना देश के पश्चिमी क्षेत्र में कोयला क्षेत्र, एसईसीएल और एमसीएल कोयला क्षेत्रों की निकासी के लिए एक वैकल्पिक मार्ग प्रदान करती है। यह बिलासपुर और रायपुर स्टेशनों को बायपास करते हुए बलौदाबाजार के समेत समृद्ध क्षेत्र को कनेक्टिविटी प्रदान करेगी। परियोजना की अनुमानित लागत लगभग 8000 करोड़ रुपये है।

रावघाट-जगदलपुर नई रेल लाइन परियोजना (140 किमी):

रेलवे पहले से ही दल्ली-राजहरा-रावघाट 95 किमी नई रेलवे लाइन का निर्माण कर रही है। मुख्यमंत्री साय ने सुझाव दिया कि इस लाइन को जगदलपुर तक बढ़ाया जाए, ताकि आदिवासी क्षेत्र का आर्थिक और सामाजिक विकास किया जा सके। यह परियोजना छत्तीसगढ़ के खनिज समृद्ध क्षेत्र से इस्पात उद्योगों तक लौह अयस्क की निकासी के कुशल और पर्यावरण अनुकूल साधन प्रदान करेगी। परियोजना की अनुमानित लागत लगभग 3500 करोड़ रुपये है।

रेल मंत्री से पहले मुख्यमंत्री साय ने आज केंद्रीय श्रम, रोजगार, युवा एवं खेल मामलों के मंत्री डॉ. मनसुख मंडाविया से उनके आवास पर सौजन्य मुलाकात की। उन्होंने डॉ. मंडाविया से छत्तीसगढ़ में रोजगार सृजन, श्रमिक कल्याण और खेल सुविधाओं के विस्तार के लिए केंद्र सरकार से और अधिक सहायता का आग्रह किया।

मुख्यमंत्री साय ने केन्द्रीय मंत्री से मुलाकात के दौरान राज्य में श्रम, रोजगार और खेल के क्षेत्र में हो रही प्रगति की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ सरकार ने श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इनमें न्यूनतम मजदूरी दर में वृद्धि, श्रमिक कल्याण योजनाओं का क्रियान्वयन और रोजगार के नए अवसरों का सृजन शामिल है। मुख्यमंत्री ने राज्य में बेरोजगारी की दर को कम करने के लिए केंद्र सरकार से और अधिक सहयोग की मांग की।

मुख्यमंत्री साय ने केन्द्रीय मंत्री डॉ. मंडाविया को राज्य में खेल सुविधाओं के विस्तार की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ सरकार ने ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न योजनाएँ शुरू की हैं। मुख्यमंत्री ने डॉ. मंडाविया से अनुरोध किया कि केंद्र सरकार इन योजनाओं को और अधिक समर्थन दे, ताकि राज्य के युवा राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन कर सकें।

डॉ. मंडाविया ने मुख्यमंत्री साय के प्रयासों की सराहना की और राज्य में विकास के लिए उठाए जा रहे कदमों की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ को हरसंभव सहयोग देने को तैयार है।